चितवन- स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर केही खास मुद्दामामिलाको छिनफान गरी न्याय–निसाफ दिने व्यवस्था भए पनि चितवनका सातमध्ये केही तहमा यो समिति गठनसमेत हुनसकेको छैन । सात स्थानीय तह भएको चितवनका दुईवटा स्थानीय तहमा अझै समिति गठन भएको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपमेयरको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ ।
    संविधानले निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तह कार्यपालिकाको निर्वाचन हुनुपर्ने र सो निर्वाचनसँगै न्यायिक समिति पनि गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘तर, कार्यविधि प्रस्ट नभएका कारण खैरहनी नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुनसकेको छैन,’ उपमेयर सुनिता थपलियाले भनिन् ।
    खैरहनीसहित भरतपुर महानगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति गठन हुनसकेको छैन । ‘हाम्रो महानगरपालिकाको साधारणसभा शुक्रबार सुरु भएको छ । साधारणसभाबाटै एउटा टुंगोमा पुग्छौं । अहिलेसम्म समिति गठन भएको छैन,’ भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाहले भनिन् । गठन नभएका दुवै स्थानीय तहमा समिति चाँडै बनाउने योजना  छ तर जहाँ गठन भएका ठाउँमा पनि न्यायिक कसरी कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
    ‘समिति गठन भएपछि दुई दिन सामान्य खालको तालिम लिएको हो । यसले पुग्दो रहेनछ,’ कालिका नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक कमला भट्टराईले भनिन् । कानुनका सबै विषय जान्नुपर्ने भएका कारण न्यायिक समितिका लागि राम्रै तालिम आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ । राप्ती नगरपालिकाका उपमेयर इमानसिंह लामा पनि दुई दिनको तालिमले न्यायनिसाफ गर्न नपुग्ने बताउँछन् ।     ‘कानुनका कुरा आउँछन् । हामीले धेरै कहाँ जानेका छौं र ? दुई दिनको तालिमका भरमा राम्रोसँग काम गर्न सकिँदैन ।  पाँच दिनको तालिम दिए राम्रो हुने देखेको छु,’ लामाले भने । माडी नगरपालिकाकी उपमेयर ताराकाजी महतो पनि नगरपालिकामा मुद्दाको चाप बढ्न थालेका कारण छिटो र प्रस्ट रूपमा न्याय दिन थप ज्ञान आवश्यक भएको बताउँछिन् । ‘हाम्रो नगरपालिकामा मंसिरको दोस्रो साता न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको हो । विवादका निवेदन धमाधम आउन थालेका छन् । स्थानीय तहमै न्याय दिने यो नयाँ अभ्यास हो । हामीलाई पर्याप्त कानुनी ज्ञान दिइनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
रत्ननगर नगरपालिकामा पनि मुद्दाको चाप बढ्दो छ । ‘हाम्रो नगरपालिकाको न्यायिक समिति पूरै सक्रिय छ’, मेयर नारायण वनले भने । इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समिति क्रियाशील भएको र मुद्दामामिला र निवेदनमाथि मिलापत्र गराउन थालेको उपप्रमुख कीर्तिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७४ ०३:५७ आइतबार