काठमाडौं- विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनका लागि परमाणु कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
परमाणु कानुन नहुँदा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ आयात तथा नियमनमा समस्या रहँदै आएको थियो । ‘नियमन गर्ने कानुन नहुँदा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थको आयात तथा नियमन हुन सकेको थिएन । त्यसैले कानुन निर्माण गर्न लागेका हौं,’ मन्त्रालयकी उपसचिव कविता निरौलाले भनिन् ।
मन्त्रालयले  अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको सहयोगमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाए पनि कानुन मन्त्रालयले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको भन्दै हाललाई मस्यौदा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ ।
‘हामीले सबै पक्षबाट रायसुझावसहितको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाका थियौं, तर हाल राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले हामीलाई नै फिर्ता पठाएको छ,’ निरौलाले भनिन् । नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदमा पेस गर्ने तयारी  मन्त्रालयको छ ।
किन आवश्यक छ परमाणु ऐन ?
नेपालमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र तथा प्रयोगशालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । क्यान्सर थेरापीलगायतमा यसको प्रयोग हुने भएकाले क्यान्सर अस्पताल तथा त्रिवि मातहतका प्रयोगशाला तथा नास्टमासमेत यसको प्रयोग हुन्छ । तर यसको आयातका लागि इजाजत लिनुपर्छ । नेपालमा यसलाई नियमन गर्ने कानुन नहँुदा इजाजत दिने निकाय छैन । यसले गर्दा इजाजत वितरण हुन सकेको छैन । यसले  रेडियोधर्मी पदार्थयुक्त उपकरण आयात गर्न कठिन हुने गरेको निरौला बताउँछिन् ।
नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक बुद्धराम साह पनि कानुन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले निःशुल्क दिने भनेका उपकरणसमेत आउन नसकेको बताउँछन् । कानुनको अभावमा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भए पनि यसको असरबारे अनुगमनसमेत हुन नसकेको साहको भनाइ छ ।
नेपाल सन् २००८ मा  आइएइएको सदस्य बनेको थियो । ‘हामी आइइएको सदस्य भएर पनि पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छांै,’ निरौलाले भनिन् ।
नेपाल प्रशस्त आणविक केन्द्र तथा परमाणु हतियारले युक्त भारत र चीनको बीचमा भएकाले पनि सम्भावित दुर्घटना र क्षतिपूर्तिका लागिसमेत परमाणु कानुनको आवश्यकता रहेको वरिष्ठ वैज्ञानिक साह बताउँछन् । ‘हामी जोखिम क्षेत्रमा छौं तर कानुन भएन भने क्षतिपूर्ति दावी गर्नसमेत सकिँदैन त्यसैले यो कानुनको आवश्यक छ,’ साहले भने ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०३:०३ मंगलबार