नेपाल वायुसेवा निगमका क्याप्टेन रमेशचन्द्र उपाध्यायलाई विदेशबाट जहाज उडाएर काठमाडौं अवतरण गर्नासाथ प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । उनको साथबाट केही थान नाडी घडी बरामद भयो । लगत्तै घडी तस्करीको आरोपमा निगमले उनलाई जागीरबाट बर्खास्त गर्यो । यो करिब चार दशकअघिको घटना हो ।
सरकारले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि संवैधानिक र कानुनी जटिलता बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ । जटिलताको निकास ननिस्केसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणमा कठिनाइ भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकार गठनसहितका विषयमा कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसके पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएको स्थितिमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाधा भए/नभएका बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनविद्को मत बाझिएको छ।
तीनै तहका निर्वाचन भइसकेपछि नेपालले संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दैछ । तर नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनका लागि थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । वित्त आयोगको गठन नहुँदा स्रोत र साधनको परिचालन एवं राजश्व बाँडफाँडको काम कसरी हुने हो ठेगान छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी प्रयोग गर्ने हुन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । यो अवस्थामा केन्द्र सरकार मात्रै प्रभावी हुने जोखिम बढेको छ, जुन संघीयताको प्रतिकुल हो ।
साझा प्रकाशनका लागि स्वतन्त्र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला स्वामित्वको प्रश्नका कारण प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा विसं २०७३ माघ-फागुन महिनामा सञ्चालित कानून संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष विसं २०७२ को परीक्षाको परीक्षाफल आज प्रकाशन गरिएको छ ।
समलिंगी विवाहबारे भएको जनमत संग्रहमा करिब ६३ प्रतिशत मत विवाहको पक्षमा देखिएपछि अष्ट्रेलियामा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाउने भएको छ । समलिंगी विवाहबारे नयाँ कानुन निर्माणका लागि अस्टे«लियामा जनमत संग्रह भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला उम्मेदवारको सहभागितासम्बन्धी बाध्यकारी कानुन नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम भएको बताएकी छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित मन्त्री थपेर कानुनको उल्लङघन गरेको बताएका छन्।
लहान-भगवानपुर-ठाढी सडकमा अनियमित पटके कर असुल्ने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले गरेको निषेधाज्ञा र परमादेश विपरीत जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्केदारमार्फत असुल्दै आएको पटके सवारी कर केन्द्र सोमबार बिहान प्रहरीले हटाएको छ । डेढ महिनादेखि अदालत र प्रसाशनको आदेश अटेर गर्दै सेटिङमा चल्दै आएको गैरकानुनी असुली धन्दा इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डिएसपी नरेशराज सुवेदीले बन्द गराएका हुन् ।
स्थानीय तह एवं सरोकारवाला सरकारी निकाय मौन बसेपछि भूमाफियाले धरानको खानेपानीको स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा स्वीकृति बिना जथाभावी प्लटिङ तथा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् ।
मुलुकमा भाइबर आउट (आइपी) सेवाबाट मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवामा फोन गर्नु गैरकानुनी भएको सरकारले बताएको छ । मुलुकभित्र भाइबर आउटबाट अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका मोबाइल र ल्यान्डलाइनमा फोन गरेको भेटिएको भन्दै यो दूरसञ्चार ऐन, नियम विपरीत भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न १ सय १० विषयमा विभिन्न संघीय कानुन बनाउनुपर्ने, २२ विषयमा प्रादेशिक कानुन र ६ विषयमा स्थानीय तहका कानुन बनाउनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ । न्यायिक निकायबाट समय, क्रम र अदालती प्रक्रियाबाट यसको निरुपण भइहाल्छ । के भयो भने गालीबेइज्जती हुन्छ, के हुँदा हुँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन् ।
