कानुन मिचेर सवारीसाधानमा ‘इम्बोस्ड’
सरकारले संविधानको भावनाविपरित सवारीसाधनमा उच्च प्रविधिको ‘इम्बोस्ड’ प्लेट नम्बर अञ्चलकै संरचनामा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
१८ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रतिबन्धको कानुनी आधार माग
राष्ट्र बैंकले कानुनमा व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक हुनबाट रोक लगाउने काम गरेको सांसदहरुको भनाइ
समयअनुसारको कानुन
अहिले पुरानो मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर देवानी र फौजदारी संहिताका रूपमा नयाँ कानुनको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । संसद्को विधायन समितिबाट पास भएर कानुनका मस्यौदा संसद्को फुलहाउसमा प्रवेश पाइसकेको छ । अब त्यहाँबाट पास हुन्छ र कानुन बन्ने प्रक्रियमा जान्छ । २०७५ भदौ महिनादेखि नयाँ ऐन मुलुकभरत लागू गर्नेगरी काम भैरहेका छन् । यो कानुन आफैँमा ठूलो महत्व राख्ने कानुन हो । घर, परिवार, समाजसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसले आम नागरिकका सरोकारका विषय र मुद्दा समेटेको हुन्छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापित गर्न पुरानो ऐनमा आमूल परिवर्तन, परिमार्जन गरिएको छ । समाजमा चलिरहेका कुरा, सामाजिक पद्धति एकै पटक परिवर्तन हुँदैनन् ।
यसकारण जलाशय कानुन
मुलुकले खेप्दै आएको चरम ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने तथ्यमा दुईमत नभएजस्तै जलाशय निर्माणभित्रका हरेक जटिलताहरू सम्बोधन हुने गरी नेपालको भूगोल सुहाउँदो जलाशय कानुनको निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा विमति रहेको देखिन्न । विकसित मुलुकहरूमा कतै रिजर्भवायर एक्टको रूपमा त कतै ड्याम सेफ्टी रेगुलेसन÷एक्टका रूपमा प्रचलित जलाशय कानुन निर्माण गर्न अझै ढिलाइ गर्ने हो भने भविष्यमा जलाशय र उच्च बाँध भत्किएर पुग्न सक्ने अपुरणीय मानवीय एवं भौतिक क्षतिप्रति पछुताउनुबाहेक विकल्प रहँदैन ।
प्रहरीकै संरक्षणमा गैरकानुनी उत्खनन्
सिरहाको धनगडीमाई नगरपालिकाको जयपुरमा तीन दिनदेखि गैरकानुनी ग्राभेल उत्खन्न भैरहेको छ। स्थानीय खहरे खोला किनारमै मेसिन (जेसिवी)मार्फत भैरहेको ग्राभेल उत्खन्न गैरकानुनी भएको जानकारी पाउँदासमेत सो क्षेत्रका प्रहरी चुपचाप छ।
देउवाले किन राखे दाहालकै कानुनी सल्लाहकार?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना बितिसकेको छ । सामान्यतया सरकार परिवर्तन हुँदासाथ सरकारका कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायधिवक्ता र आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहेको राष्ट्रिय आयोगका उपाध्यक्षले राजीनामा दिने चलन छ।
सर्वाेच्चमा ‘कम उमेर’ का कानुन व्यवसायीको खोजी
सर्वाेच्चमा लैजान मिल्ने अनुभवसमेत भएका कम उमेरका कानुन व्यवसायी छान्न प्रायः सबै राजनीतिक समूहका कानुन व्यवसायी छलफल र गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
कर फर्छ्यौट आयोग नै कानुन विपरित
साँढे ३० अर्बको कर वक्यौतामा सम्झौता गर्दा ६ अर्ब रुपियाँमात्र आएकाले राज्यले अहिलेसम्म २४ अर्ब रुपियाँ गुमाउनुपरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन : कानुन निर्माण गति सुस्त
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि मस्यौदा निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निकायको कार्यशैली निकै सुस्त छ।
ट्राफिक अदालत गठनको कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै रिट
ट्राफिक अदालत गठनका लागि कानुन निर्माणको आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
हिन्दू कानुनअनुसार एक रातसँगै सुत्नु विवाह होइन: मुम्बई उच्च अदालत
विवाह र शारीरिक सम्पर्कबारे मुम्बई उच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ। हिन्दू कानुनको अधिनमा रही अदालतले सुनाएको फैसलाअनुसार महिला र पुरुष एकरात सँगै सुत्नु अथवा उनीहरुबीचको शारीरिक सम्पर्क भएकै भरमा त्यो विवाह ठहर हुने छैन।
चुनावमा जान राजपालाई कानुनी बाधा फुक्यो
ऐन संशोधन गरी राखिएको नयाँ व्यवस्थाले यसअघि चुनाव बहिष्कार गर्दै आएको राजपालाई दल दर्ता र मनोनयन दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। चुनाव चिह्न, दल दर्ता र अन्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कानुनले बाधा गरेको भन्दै राजपाले त्यसको संशोधन हुनुपर्ने सर्त सरकारसँगको वार्तामा राखेको थियो।
लोकप्रियताका नाममा ‘कानुनविपरीत निर्णय’
रुकुमको बाँफीकोट गाउँ कार्यपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले गरेका घरजग्गासम्बन्धी कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने कानुन बन्दै
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेको कामकारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
‘संविधान र कानुनविपरीत’
स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने निर्णय संविधान र कानुनअनुसार नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोमबार तराई–मधेसका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने र गाउँपालिकालाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गरेको छ ।