काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरिएको छ। संसद्को बिहीबारको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
सरकारले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै दफा १८ मा रहेको दलको तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयनको टिकट वितरण गर्ने व्यक्तिको नमुना हस्ताक्षर दर्ता हुने औपचारिक मितिभन्दा १५ दिनअघि आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएको थियो।
ऐन संशोधन गरी राखिएको नयाँ व्यवस्थाले यसअघि चुनाव बहिष्कार गर्दै आएको राजपालाई दल दर्ता र मनोनयन दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। चुनाव चिह्न, दल दर्ता र अन्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कानुनले बाधा गरेको भन्दै राजपाले त्यसको संशोधन हुनुपर्ने सर्त सरकारसँगको वार्तामा राखेको थियो।
दोस्रो चरणको निर्वाचन पटकपटक सार्दै सरकारले तराईमा आन्दोलन गरिरहेको दल राजपालाई मनाउन संशोधन दर्ता गराएको हो।
संसद् नियमावलीको नियम निलम्बन गर्दै ऐन जारी भएको दुई महिनामै संशोधन गरिएको हो। यसअघि उम्मेदवारको मनोनयन प्रमाणित गर्न १५ दिनअघि हस्ताक्षरको नमुना आयोगमा बुझाउनुपर्ने सीमा थियो। संशोधन पारित भएपछि अब उम्मेदवार तोक्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर बुझाउने समय तोक्ने अधिकार आयोगमा गएको छ ।
विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ।
'दलका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र निजको दस्तखतको नमुना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समिति वा प्रदेश समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारका लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगाबै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। आयोगले त्यस्तो विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मिति अगाबै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पठाइसक्नु पर्नेछ' भनी ऐनमा उल्लेख थियो। त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सरकारले 'मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति अगाबै आयोगले ताकेको अवधिभित्र मनोनयनको औपचारिक पत्र दर्ता गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षरको नमुना पठाउन सक्ने' व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले यसअघि चुनाव बहिष्कार गर्दै आएको राजपालाई दल दर्ता र मनोनयन दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। चुनाव चिह्न, दल दर्ता र अन्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कानुनले बाधा गरेको भन्दै राजपाले त्यसको संशोधन हुनुपर्ने सर्त सरकारसँगको वार्तामा राखेको थियो। सरकारसँग राजपाले कुराकानी गरेरै ऐन संशोधन भएकाले सबै दल चुनावमा आउने गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। सदनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले सबैलाई निर्वाचनमा समेट्न ऐन संशोधन गरिएकाले मत दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
फास्ट ट्रयाकबाट ऐन संशोधन गर्न संसद्ले नियमावली निलम्बन गरेको होे। संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन राख्न आवश्यक पर्ने ७२ घन्टाको प्रावधानलाई निलम्बन गरिएको हो।
त्यसअघि संसद्को पहिलो बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पेस गरेको व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियमावलीको नियम १२७ को उपनियम १ निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो। उक्त नियम निलम्बन गर्ने प्रस्तावलाई नेकपा माओवादी केन्›का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले समर्थन गरेका थिए।
असार १४ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिन राजपालाई अब कानुनी बाधा नहुने सरकारी पक्षको दाबी छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७४ ०१:२६ शुक्रबार
