स्थानीय प्रतिनिधिले शपथ लिने कानुन अझै बनेन
गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुखले जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथको ढाँचा कानुनले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ। कानुन भने हालसम्म बनेको छैन।
१८ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘फ्रान्समा सबै कानुनी अाप्रवासन रोक्छु’
फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनका उम्मेदवारमध्येकी एक अति दक्षिणपन्थी मारिन ल पेनले फ्रान्समा सबै प्रकारको कानुनी आप्रवासन रोक्ने बताएकी छिन् ।
नयाँ दललाई निर्वाचन चिन्ह नदिने गरी कानुन बनाउनु लोकतन्त्र विपरित: डा. भट्टराई
नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह नदिने गरि कानुन बनाउनु गलत भएको बताएका छन्।
कानुन उपहासको अर्को खतरा
मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, अतिवादी प्रवृत्तिका चालकलाई अनुशासित बनाउन पनि र सहरको वातावरणलाई शान्त बनाउन यो ‘हर्न बजाउन बन्देज’ लगाउनु आवश्यक छ तर कुनै पूर्वाधार तयार नगरी कार्यान्वयनको आदेश मात्रले यसको पालना सम्भव छैन।
निर्वाचन कानुन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता सबै दलहरुलाई दलकै हैसियतमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान नगर्ने निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
दलितलाई नै सुविधा हुने गरी कानुन बनाउन सुझाव
दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई होइन, दलितलाई सुविधा हुने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन्।
मस्यौदामै अल्झिए दर्जन कानुन
आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधिानिक बाध्यता रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक झन्डै दर्जन कानुन अझै मस्यौदाकै क्रममा छन्। माघ ७ आउन करिब नौ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा १३ विषयका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयलाई ताकेता गर्र्दै आएको छ।
‘दलको कार्यक्रममा झन्डा बोकेर सहभागी हुनु कानुन प्रतिकूल’
सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति भएकाले दुवै क्षेत्र सुध्रिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
राप्रपा विधान विवाद : कानुनका ज्ञाता विभाजित
पक्षमा तर्क गर्नेहरू संवैधानिक वा औपचारिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज कानुनसँग बाझिन नहुने बताउँछन् भने विपक्षमा रहनेहरूले संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको हुँदा आयोगको निर्णय सही नभएको बताएका छन्।
निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन साताभित्रै
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन एक साताभित्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने रणनीतिअनुसार सोमबार वडा निर्धारण विधेयक दर्ता गरिएको छ।
कोरम नपुग्दा बनेन कानुन
१६ दिनपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बस्दै थियो। लामो बिदापछि बस्न लागेको संसद्का लागि विभिन्न ‘बिजनेस’ तय भइसकेका थिए। तीमध्ये अन्तिममा थियो– कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने।
पाकिस्तानले हिन्दु विवाहलार्इ कानुनी मान्यता दिँदै
पाकिस्तानमा हिन्दु विवाहलाई कानुनी मान्यता पाउने भएको छ। कूल जनसंख्यामा २ प्रतिशत जनता हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको पाकिस्तानमा हालसम्म हिन्दु बैवाहिक परम्पराले कानुनी मान्यता पाएको थिएन ।
गैरकानुनी आप्रवासीलाई फर्काउन १० हजार कर्मचारी खटाइयो
अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेका आप्रबासीहरुलाई आफ्नै देश फर्काउन अमेरिकी सरकारले करिब दश हजार अध्यागमन टोली खटाएको बताइएको छ। यो नयाँ योजनामा सीमामा गस्ती गर्ने ५ हजार जना थप गरिने समेत जनाइएको छ।
सरकारी भवन गैरकानुनी
प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सरकारी निकायले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। सिंहदरबारका अधिकांश भवन नक्सा पास स्वीकृत नलिई निर्माण भएका छन्।
ट्रम्पको निर्णय गैरकानुनीः राष्ट्रसंघ मानवअधिकार प्रमुख
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार प्रमुख जैयद विन राद जैयद अल हुसैनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खासगरी इस्लामिक मुलुकका नागरिकलाई लक्षित गरी अमेरिका भ्रमणमा लगाइएको प्रतिबन्ध गैरकानुनी भएको बताएका छन्।