काठमाडौं- प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सरकारी निकायले नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। सिंहदरबारका अधिकांश भवन नक्सा पास स्वीकृत नलिई निर्माण भएका छन्।

‘अधिकांश सरकारी भवन नक्सा पास नगरी बनेका छन्,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘स्वीकृत नलिनेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सिंहदरबारभित्रका धेरै भवन छन्।’ नगरपालिका, महानगरपालिकाभित्र भवन बनाउँदा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उल्लेख छ।

तामाङका अनुसार नक्सा पास स्वीकृत लिने सरकारी निकायमा नाथम कलेज, जिल्ला अदालत, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग छन्। विद्युत् प्राधिकरणको भवन भने नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा छ। यीबाहेकका कुनै सरकारी भवनले नक्सा स्वीकृत नलिएको तामाङले बताए।

महानगरपालिकाले सरकारी भवनको नक्सा पासका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारी निकायले भवन बनाउनुअघि नक्सा पास गरेको पाइँदैन। ‘सरकारले बनाउने भवनको नक्सा पास गराउन सेवा शुल्कबाहेक अन्य दस्तुर नलिने व्यवस्था गरेका छौं,’ महानगरपालिका नक्सा शाखाको प्रमुख रवीन्द्र पौडेलले भने, ‘यति हुँदा पनि सरकारी निकायले भवनको नक्सा स्वीकृत गराउन चासो दिएका छैनन्।’

महानगरपालिकाभित्र बनेका भवनको नक्सा स्वीकृत भए–नभएको अनुगमन गर्ने निकाय महानगरपालिका आफैं हो। महानगरपालिकाको अनुगमन फितलो हुँदा सरकारी भवन बिनानक्सा पास बन्न थालेको महानगरपालिकाकै केही उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

कार्यकारी अधिकृत तामाङ भने महानगरपालिकाले अनुगमन गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारी निकाय आफैं ट्र्याकमा आउनुपर्ने हो,’ तामाङले भने। माथिल्लो निकाय ट्र्याकमा नआउँदा महानगरपालिकाले कारबाही दायरामा ल्याउन नसकेको उनले स्वीकारे। नक्सा पास स्वीकृत नभई बनेका भवन  भत्काउने अधिकार महानगरपालिकासँग छ।

सर्वसाधारणले नक्साभन्दा विपरीत एक तला बढी बनाए पनि भत्काउन महानगरपालिका आदेश दिँदै आएको छ। महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की पनि सानालाई ऐन ठूलालाई चयन भएको स्वीकार्छन्। ‘सर्वसाधारणले बनाएका भवन नक्साविपरीत एउटा कोठा बढी बनाइए पनि भत्काउन निर्देशन दिने गरेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘तर सरकारी भवन भने एक कोठा बढी होइन नक्सा पासबिनै ठड्याउनु लज्जास्पद हो।’ उनले महानगरपालिकाले सरकारी निकाय आफैंले कानुन पालना गनुपर्ने दाबी गर्छन्। ‘सरकारी निकायलाई हामीले कानुनी प्रक्रिया बुझाउनु जरुरी छैन,’ कार्कीले भने, ‘राज्यको काम गर्नेले गैरकानुनी भवनमा बसेर काम गरिरहेको भनेर त्यहाँका जिम्मेवारी अधिकारी आफैं जानकार हुनुपर्छ।’

सरकारी निकायको नक्सा पास नभएको जानकारी रहँदारहँदै पनि महानगरपालिकालाई अटेर गरेर नक्सा स्वीकृत नगराएको कार्कीले दाबी गरे।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०३:१८ आइतबार