वर्तमान सरकारका उपलब्धि
यो सरकारको पहिलो उपलब्धि भनेको कोभिड–१९ को खोप पाइने हो वा होइन भन्ने त्रासमा बाँचेका नागरिकलाई खोप दिने र दिलाउने कुराको विश्वास जगाउनु हो।
यो सरकारको पहिलो उपलब्धि भनेको कोभिड–१९ को खोप पाइने हो वा होइन भन्ने त्रासमा बाँचेका नागरिकलाई खोप दिने र दिलाउने कुराको विश्वास जगाउनु हो।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको डेढ महिना पूरा भयो। यो अवधिमा संक्रमण दर घट्दै गएको भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने मनोविज्ञानमा प्रशासकहरू तयार देखिएका छन्।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेलाई अघिल्लो साता बर्खास्त गरे । लगत्तै संसद्लाई तीन साताका लागि निलम्बनको घोषणा गर्न पुगे । र, प्रधानमन्त्रीमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी महिन्दा राजपाक्षेलाई नियुक्त गरे ।
संविधान संशोधन र सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी मधेसका माग राजनीतिक छन् । वैधानिक पनि छन्। यसमा कसैले असहमति जनाएको छ भने त्यो एमाले र उसको नेतृत्वमा रहेका केही साना दलमात्र हुन्।
राजपाका नेताहरूमा यो पार्टी मधेसको वैकल्पिक पार्टी हो र हुनसक्छ भन्ने विश्वास देखिँदैन। त्यसैले यो पार्टी नभएर अहिले पनि मोर्चा हो।
कांग्रेस माओवादीसँग स्थानीय तहमा तालमेल नगरेको भए कति ठाउँमा थप हार बेहोर्ने अवस्थामा हुन्थ्यो, यसको आकलन कुनै कांग्रेसजनले गर्न आवश्यक ठानेको छैन।
अदालतको सम्मान गर्न सकिएन भने न्याय बाँकी रहँदैन। यो ध्रुवसत्य हो। यसमा विवाद हुनै सक्दैन।
मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, अतिवादी प्रवृत्तिका चालकलाई अनुशासित बनाउन पनि र सहरको वातावरणलाई शान्त बनाउन यो ‘हर्न बजाउन बन्देज’ लगाउनु आवश्यक छ तर कुनै पूर्वाधार तयार नगरी कार्यान्वयनको आदेश मात्रले यसको पालना सम्भव छैन।
नीति र सिद्धान्तबिहीनरूपमा खुलेका अनाहकका खुद्रा पसलबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कुनै सहयोग पुगेको थिएन भन्ने सत्य स्वीकार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण छैन।
कमल थापाको सत्ता पुनरागमनलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा लिएका छन्। केहीले उनको अवसरवादी चरित्रका रूपमा यसको व्याख्या गरेका छन्। केहीले २०६२/६३ का आन्दोलनकारी शक्तिको अपमानका रूपमा यसलाई लिएका छन्।
बाबुरामजीमा मधेसीहरूको नेता हुने रहर पलाएको छ। मधेसका नामको अलग राजनीति गर्न बाबुरामजी चाहिएको छैन। त्यहाँ खुलेका दल नै काफी छन् जो यतिखेर आफैं अस्तित्व बचाउने लडाइँमा छन्।
संविधान संशोधनका पक्षधरलाई राष्ट्रघाती करार गरेर आफूमात्रै मुलुकको राष्ट्रियताको ठेकेदारका रूपमा मत संकलन गर्ने रणनीतिमा एमाले लागेको छ। यो पनि चुनावमा गइहाल्ने मानसिकता होइन।
अहिले मुख्य सचिवको निर्देशन जसरी आएको सुनियो, त्यो बैठकमा पिएको कफीको कपमा आएको तुफानभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना छैन।
राजधानीलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने अभियान थालेेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध लागेका तीन सञ्चालकलाई पदमुक्त गरियो। प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट हटाइएका तीन जनालाई 'हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन' सवर्ोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसमा कोइरालाहरूको अवसानपछि गुटको पनि अन्त्य होला भन्ने यसका शुभेच्छुकको अनुमान गलत साबित हुँदैछ।