अझै स्थानीय निर्वाचनको टुंगो लाग्न सकेको छैन। चुनावको मानसिकतामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कार्यकर्ता बसेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र अलमलमा छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित भएका छन्। तर, निर्वाचनको विषयमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा सरकार अझै निर्णयविहीन छ। विजय गच्छदारले चुनाव गराउन नसकिने हो भने संसद्को म्याद बढाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन्। उनको यो विचार परिस्थितिजन्य हो वा कतैबाट निर्देशित पनि छ? प्रष्ट हुन बाँकी नै छ। संविधानविद्हरू संसद्को म्याद बढाउने कुनै ठाउँ देखिरहेका छैनन्। फेरि पनि राजनीतिक फैसला अदालतबाट हुने खतरा देखा पर्न थालेको छ।

संविधान संशोधनका पक्षधरलाई राष्ट्रघाती करार गरेर आफूमात्रै मुलुकको राष्ट्रियताको ठेकेदारका रूपमा मत संकलन गर्ने रणनीतिमा एमाले लागेको छ। यो पनि चुनावमा गइहाल्ने मानसिकता होइन।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने चुनावको विकल्प 'चुनाव'मात्रै हो। आवधिक निर्वाचन हुने र त्यसले नै राज्यसत्ता सञ्चालनको निर्देश गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता हो। शासनसत्ता आमनागरिकबाट अनुमोदित हुने पद्धति लोकतन्त्र हो। चुनाव नगराई राज्यसत्ता सञ्चालन भएका केही मुलुक विश्वमा अझै पनि छन्। तर, ती लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर मानिँदैनन्। अधिनायकवादी सत्तामा देखाउनका लागि चुनाव गरिन्छ। स्थानीय निकायको हकमा नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक सत्ता छैन। अझ यो त कहीँ नभएको कर्मचारीतन्त्रको मातहतमा छ। राजनीतिशास्त्रले कर्मचारीले चलाउने शासनपद्धतिको परिकल्पना नै गरेको छैन। तर, दलहरू स्थानीय चुनाव नगराउन यो वा त्यो कारण देखाइरहेका छन्। यो मानसिकता बोकेर लोकतन्त्रको बखान गर्नु लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताको खिल्ली उडाउनु मात्र हो।

चुनाव हुन नदिने प्रष्ट दुई पक्ष छन्– मधेसी दल र प्रतिपक्षी। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मधेसी दल आफै संसद्मा कमजोर शक्ति हो। उसको संसद्मा उपस्थिति १० प्रतिशतभन्दा कम छ। सरकारले मधेसको माग संशोधनको प्रयास गरेको छ, तर पारित गर्ने दायित्व सरकार एक्लैको होइन। मधेसले यसलाई पारित गराउन आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा खरो उत्रिएको देखिँदैन। बहुमतको प्रस्ताव भए यो सरकारको दायित्व हुन्थ्यो। संविधान संशोधन ६७ प्रतिशतको प्रश्न हो। संविधान संशोधन भए मात्र चुनावमा जान्छौँ नत्र जाँदैनौँ भन्नु मुलुकमा चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्नु नै हो। अर्कातिर सरकारले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गरोस् भन्ने तर चुनावमा सबै पक्ष जाने वातावरण बनाउँ भन्नेमा बिल्कुल सहयोग नगर्ने नीतिमा एमाले छ। संविधान संशोधनका पक्षधरलाई राष्ट्रघाती करार गरेर आफूमात्रै मुलुकको राष्ट्रियताको ठेकेदारका रूपमा मत संकलन गर्ने रणनीतिमा एमाले लागेको छ। यो पनि चुनावमा गइहाल्ने मानसिकता होइन। यी दुवै अतिवादी सोचका कारण सरकार चाहेर पनि चुनावको घोषणा गर्न नसक्ने र सरकारले नचाहने हो भने पनि यी कारण देखाएर सत्तामा बसिरहने अवस्था छ। यी दुईमध्ये कुन कारण हो, चुनाव गराउन खोजे जस्तो पनि गर्ने तर चुनावको मिति तोक्न अल्मल गर्ने काम भइरहेको छ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा पनि माओवादी पार्टीले आफूलाई बलियो ठान्न सकेको छैन। पार्टी विभाजनका कारण समेत तेस्रो दल बनेको माओवादी एकीकरणपछि पनि खासै बलियो बन्न सकेको देखिँदैन। डा. बाबुराम भट्टराईको वहिर्गमनले पनि फेरि केही धक्का लगाएकै छ। पार्टी संगठनका हिसाबले आफूलाई चुस्तदुरुस्त राख्न नसकेका कारण पनि माओवादीले आफूलाई कांग्रेस वा एमालेभन्दा बलियो ठानेको देखिँदैन। सत्तामा रहँदाका फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आशभन्दा सत्तामा रहेका कारण प्रतिपक्षी आक्रमणको प्रतिवाद महँगो पर्ने माओवादी ठम्याइ हुन सक्छ। अर्कातिर स्थानीय चुनाव गराएपछि नेतृत्व छाड्नुपर्ने तीतो यथार्थले पनि केही दिन सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने आश पुष्पकमल दाहाललाई हुन सक्छ। चुनावको तिथि तय नहुनुका यी कारण हुन सक्छन्।

तर, यी सबै खेल आत्मघाती हुन्। संविधानअनुसारको चुनाव गराउन सकिएन भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सबै धरापमा पर्न सक्छन्। संविधानको चुनाव सम्बन्धी धारा हटाएर संसद्को आयु लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको हुन सक्छ। तर, त्यो संशोधन पनि दुईतिहाइबाट मात्र सम्भव छ। अन्तिम समयमा 'मरता क्या न कर्ता'को अवस्थामा एमाले त्यो संशोधनमा लतारिएर आउन बाध्य हुनेछ भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ होला। एमाले आउला वा नआउला, त्यो दिन कुुरेर बस्नु अरु दलको कति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो? नेपाली नेल्सन मन्डेलाको उपमा पाएका झापा आन्दोलनका नेता मोहनचन्द्र अधिकारी बदनाम युवराज पारसको जन्म दिनमा कोटी होम यज्ञ लगाउन तम्सिए। सत्तामोहले कुन दललाई कतिबेला कुन हैसियतमा उभ्याउँछ, कसैले अनुमान गर्ने विषय त हो, निश्चय गरेर भन्न सक्दैन।

यो मुलुक २००७ सालको प्रजातन्त्रसँगै राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेको छ। राजनीतिक संक्रमण १० वर्षसम्म चल्ने र अर्को परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था देखिँदै आएको छ। अहिलेको संक्रमण पनि १० वर्षभन्दा लामो हुन लागेको छ। प्रजातन्त्र बहाल हुने र मासिने खेल पटकपटक भएका छन्। यी खेलका दृश्यनायकहरू दल वा महाराज हुने गरे पनि पार्श्वनायक एउटै छ। कहिले दललाई नायक बनाउनेे गरिएको छ त कहिले महाराजलाई! अब महाराज छैनन् भनिरहँदा पनि महाराजका नाममा विशेष पर्वमा सन्देश आउन छाडेका छैनन्। उनका पालित–पोषित प्रतिनिधिहरू यो वा त्यो दलका नाममा संसद्मा उपस्थित छन्।

आज त्यो पार्श्वनायकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ढाडस दिएको हुन सक्छ। उसले चुनाव नगराए पनि वा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरे पनि सत्ता टिकिरहने विश्वास दिलाएको हुन सक्छ। आफू कमजोर अनुभव भइरहेका बेला अरुले दिने सहाराले धेरै राहत अनुभूत गराउँछ, जुन स्वाभाविक हो। तर, यस्तो सहयोगका नाममा म कतै प्रयोग भइराखेको त छैन? भन्ने प्रश्न आफूले आफैलाई सोध्न जरुरी छ। भोलि संकट खडा गरेर दाहालको इतिहास समाप्त गर्ने खेल त भइरहेको छैन? त्यो संकटको घडीमा उभ्याउने अर्का नायक संविधान घोषणासँगै उनकै पार्टीबाट जन्माइसकिएको तर्फ दाहाल जानकार हुनुपर्ने हो। त्यसकारण पनि सतर्क हुनुपर्ने हो। कथंकदाचित संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपको चुनाव हुन सकेन र सत्ताको निरन्तरताको लोभ दाहालमा रहिरह्यो भने सबैभन्दा बढी घाटा उनी र उनकै पार्टीले नै बेहोर्नुपर्ने छ। राजनीतिमा अर्काको आडभरोस भन्दा चुनौतीको सामना बढी अर्थपूर्ण हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई फेरि पनि कसैले सिकाइरहनुपर्ने हो र!

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७३ ०५:०६ सोमबार