सरकारले २०७४ वैशाखदेखि गाडीहरुले हर्न बजाउन नपाउने नियम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा ध्वनि प्रदूषण अति धेरै छ। साना गाडी धेरै छन् र हर्न पनि उनीहरु नै धेरै बजाउँछन्। यद्यपि, तत्काल कान खायो भन्ने बाहेक ध्वनि प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने शारीरिक र मानसिक असरका बारे अधिकांश नागरिक सचेत छैनन्। सरकारले अरुको देखासिकी गर्न ऐन ल्याएको हो वा मानव स्वास्थ्यमा ध्वनि प्रदूषणले पार्ने असर कम गर्न? अथवा हर्न बजाएको नाममा ट्राफिकको कमिसन बढाउन र राज्यले राजश्व असुल्न? सरकारको प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि मनले यी प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ। किनभने राज्यले बनाएका कानुन नागरिकलाई अनुशासित र सभ्य बनाउन र असलमा नागरिक हितमा हुनुपर्ने हो। तर कानुनको पालना गराउने नाममा राज्यका निकायले नागरिकलाई दुःख र झण्झट दिएका अनेकौं उदाहरण छन्। अझ सडकसँग जोडिएको कानुन प्रहरीको कमाइखाने भाँडो भएको छ। गाडी चालकले अनाहक जरिवाना तिर्ने र दुःख पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, अतिवादी प्रवृत्तिका चालकलाई अनुशासित बनाउन पनि र सहरको वातावरणलाई शान्त बनाउन यो ‘हर्न बजाउन बन्देज’ लगाउनु आवश्यक छ तर कुनै पूर्वाधार तयार नगरी कार्यान्वयनको आदेश मात्रले यसको पालना सम्भव छैन।

तैपनि यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक कदम हो भन्ने बुझेर यो खबर सुनेको दिनदेखि हर्न नबजाउने प्रयत्नमा छु। हर्न बजाउँदिनँ र राज्यले बनाएको कानुन पालन गर्ने ‘असल नागरिक’ हुने छु भन्ने दिमागमा राखेको छु। तर यदाकदा हर्न थिच्न हात अघि सरिहाल्छ। हर्न त्यसै बजाएको पनि हैन, सडकको परिस्थिति नै त्यस्तो बनिदिन्छ। स्वाभाविक रुपमा हातले हर्न थिचिहाल्छ। हर्न नबजाउँदा काठमाडौँका सडकमा स्वाभाविक गतिमा गाडी चल्ने अवस्था रहेनछ। लगभग एक साताको अनुभवले यही भन्छ।

ट्राफिकका सामान्य नियमलाई पालन नगराउने हो र सडक नियमअनुसार नागरिकलाई सचेत नगराउने हो भने हर्न नबजाउने कानुन एकांगी हुनपुग्छ। यसको कार्यान्वयन सहज छैन। गाडी चलाउनेमा लेनको सामान्यज्ञान छैन। मैले कुन गतिमा चलाएको साधन कुन लेनमा चलाउने हो? कतिमा यो जानकारी भएर पनि हेपाहा प्रवृत्ति छ। कतिमा यसको सामान्यज्ञान पनि छैन। हेभिलोड गाडी र सिकारु गाडीचालकले आफू छेउ लागेकै छु भने जसरी गलत लेनमा गाडी एकोहोरो चलाउँछन्। हर्न नलगाएर ओभर टेक गर्न साइड माग्ने उपाय बत्ती बाल्ने हो। उज्यालोको समयमा बालेको बत्तीको सायद कसैले अनुभूत नै गर्दैन। राति पनि ठूला गाडीले साना गाडीका बत्ती देख्दैनन् वा ध्यान दिँदैनन्। बत्ती बालेर साइड माग्दा आँखा तर्ने र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्नेमा कार चालकदेखि बाइक चालकसम्म हुने गर्दा रहेछन्। हर्न लगाउँदासमेत लेन नछाडिदिने गाडी चालकका कारण गलत साइडबाट ओभर टेक गर्नुपर्ने बाध्यता पटकपटक पर्ने गरेको छ।

नेपालका, अझ काठमाडौँका कतिपय सडकमा फुटपाथ छैन। जहाँ छ, त्यहाँ निर्माण सामग्रीदेखि बजार व्यवसायका सामग्री थुपारिएका छन्। मोटर साइकल धुने काम फुटपाथमा हुँदा पनि राज्यको कुनै निकायले कार्वाही गर्दैन। यस कारण असल नागरिक बन्न चाहनेले पनि फुटपाथको सट्टा सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सडकमा हिँड्ने नागरिकलाई हर्न बजाउनु वा बत्ती बाल्नुले कुनै फरक पार्दैन। अझ युवाजमात छ भने लाइन कसेर हिँडेका हुन्छन्। त्यस अवस्थामा उनीहरुको गतिमा गाडी चलाउने हो वा हर्न बजाउने? जेब्रा क्रसिङ कसका लागि हो र कतिबेला प्रयोग गर्ने हो? न चालकहरु यसप्रति सजग छन्, न त नागरिक चेतना नै छ। ट्राफिक लाइट नभएको ठाउँमा जेब्राक्रसिङ पैदलयात्रुको प्राथमिकता हो। गाडी चालकले उसलाई मिच्न पाउँदैन। जहाँ ट्राफिक लाइट छ, त्यहाँ लाइटका आधारमा गाडी र पैदलयात्रुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ तर प्रहरी नदेखे दुवै पक्ष लाइटको सम्मान गर्न तयार छैनन्। फेरि जेब्रा क्रसिङ ससुरालीको आँगन होइन, जहाँ फुर्सदले घुमफिर गर्ने पाइयोस्। पैदल यात्रुमा यो चेतना घुसेको छैन।

जथाभावी यात्रु ओराल्ने र चढाउने प्रवृत्तिमा खासै कमी आएको छैन। यात्रुले हात ठड्याएपछि अलिकति साइड पनि नच्यापी ठाउँका ठाउँ गाडी रोक्ने चालक यही मुलुकमा छन्। अझ काठमाडौँ राजधानी सहरमा छन्। र, तोकिएकै ठाउँमा गाडी रोक्दा पनि गाडी सिधा नगरेर तेर्सो पार्ने चालकप्रवृत्ति छ। कुनै पनि बस स्टप यात्रु कुर्नका लागि होइन। यात्रुहरु ओर्लन र उक्लनका लागि मात्र हो। यो जानकारी चालक, यात्रु र ट्राफिक प्रहरी सबैलाई छ तर काठमाडौँमा यस्ता धेरै बस स्टप छन्, जहाँ एउर्ट स्टपमा १० मिनेटसम्म गाडी रोकिन्छ। यात्रुहरु ओराल्ने र उकाल्ने नियमको कार्यान्वयन सही ढंगमा भएको छैन। यसमा चालक र प्रहरीको मिलेमतो छ। चाडबाड खर्च उठाउने र हाकिमलाई कमिसन बुझाउनु पर्ने बाध्यतामा बाँचेका प्रहरीहरु आँखा चिम्लिन सायद बाध्य छन्। यसले गर्दा सडक जाम हुने गरेको छ। हर्न लगाएर ती चालकलाई हैरान नपारेसम्म बाटो पाउन कठीन छ। अब गाडी रोकिउञ्जेल कुर्ने कि हर्न बजाएर प्रहरीलाई जरिवाना तिर्ने?

सडकलाई व्यवस्थित गर्ने ट्राफिक लाइटले हो। दुनियाँका ठूला सहरमा ट्राफिक लाइटले नै गाडीलाई व्यवस्थित गरेका छन् तर नेपालमा अरु मुलुकले आएर हालिदिएको लाइट बल्दैनन्। बिग्रेपछि बनाउने दायित्व बोक्ने कुनै निकाय छैनन्। सानाठूला, दुई पांग्रेदेखि बाह्र पांग्रेसम्म हरेक गाडीबाट बर्सेनि सडक कर उठाइएको छ तर बनाउने कसले? सुनिन्छ, ट्राफिक प्रहरीहरु लाइटबाट गाडी व्यवस्थापन हुने कुरामा विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले लाइट भएका ठाउँमा पनि लाइट निभाएर उनीहरु हातको इसाराका भरमा काम चलाउँछन्। उनीहरुलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कस्तो खालको तालिम दिएको छ? बुझिनसक्नु छ। प्रहरीको व्यवहारले आजित भएर उसको दिमाग खोल्न पनि कहिलेकाहिँ हर्न बजाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ।

सडकमा यस्ता चालक मात्र होइन, यातायात कम्पनीसमेत छन्, जसका लागि अरुले सधैं सडक खाली गरिदिनु पर्छ। राजधानीमा चल्ने जुनसुकै रुटका माइक्रो बस चालकले अनवरत हर्न लगाएर अरु चालकलाई आतंकित गर्छन्, मानौं यो सडक उसको ससुरालीले बनाइदिएको हो र उसकी पत्नीलाई दाइजोमा दिएको छ। नेपाल यातायात नामको अर्को कम्पनी छ। उसको गाडी अघि बढेपछि अरु भुसुना हुन्। ओभरटेक गर्ने अधिकार उसलाई मात्र छ। त्यसका लागि कति लामो हर्न लगाउने हो, त्यो उसको मनोमानी अधिकार हो। ट्राफिक प्रहरीले ऊ जाने रुटमा पहिले बाटो खोलिदिएको हुन्छ। किन प्रहरी उसका प्रति नतमस्तक हुन्छ?

मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, अतिवादी प्रवृत्तिका चालकलाई अनुशासित बनाउन पनि र सहरको वातावरणलाई शान्त बनाउन यो कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ। यसमा कुनै द्विविधा छैन। तर कुनै पूर्वाधार तयार नगरी कार्यान्वयनको आदेश मात्रले यसको पालना सम्भव छैन। यसले उल्टो विकृतिलाई बढाउन सक्छ। अनुशासनहीनताका कारण कार्यान्वयन गर्ने निकाय निकम्मा साबित हुन सक्छ। प्रहरीले यसलाई ठगी खाने भाँडो बनाउने खतरा मात्र छैन, अरु सडक कानुन पालन नभएजस्तै यो पनि पालना नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसैले राज्यको पहिलो दायित्व सडकलाई सडकका रुपमा ल्याउन सक्नु पर्‍यो। अन्य प्रयोजनमा आउन दिनु भएन। गाडी चालकलाई ट्राफिकका सामान्य नियमको पालना कडाइका साथ गर्न/गराउन सक्नु पर्‍यो। प्रहरीमा कमिसनतन्त्रको अन्त्य गर्नु पर्‍यो र कानुन कार्यान्वयनमा इमान्दार बनाउनु पर्‍यो। जथाभावी गाडी रोक्ने चालक र चढ्ने यात्रु दुवैलाई दण्डित गर्नु पर्‍यो। जथाभावी सडक काट्नेलाई पनि तत्काल दण्डित गर्नु पर्‍यो। कानुन कार्यान्वयनका उपाय अनेक छन्,अभाव केवल इमान्दारीको हो।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०३:४५ सोमबार