कमल थापाको सत्ता पुनरागमनलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा लिएका छन्। केहीले उनको अवसरवादी चरित्रका रूपमा यसको व्याख्या गरेका छन्। केहीले २०६२/६३ का आन्दोलनकारी शक्तिको अपमानका रूपमा यसलाई लिएका छन्। केहीले प्रचण्डको कमजोरी देखेका छन्। केहीले सत्तालिप्सामा लागेको भनेर कमल थापा र प्रचण्ड दुवैको आलोचना गरेका छन्। कतिलाई शेरबहादुर देउवाको खेल हो भन्नेसमेत पर्न गएको छ।

राजनीतिक र अराजनीतिक दुवैखालका मानिस यो प्रकरणमा टिप्पणीमा सामेल छन् । कसैलाई कमल थापा प्रवृत्ति दुःखेको छ । कसैले इष्र्याले भनेका छन् । कसैलाई यो सत्ता लम्बिएला भन्ने चिन्ता छ । कसैलाई चुनाव हुने भयो कि भन्ने चिन्ता छ । कसैले संविधान संशोधन पारित हुने खतराका रूपमा यसलाई लिएका छन् । कतिपयले यथार्थमा उभिएर बोलेका छन् । धेरैको टिप्पणीचाहिँ आवेश र आक्रोशमिश्रित छ ।

कमल थापालाई उनका अनुयायीबाहेक अरु कसैले आदर्श पात्र मानेको छैन । मान्नुपर्ने कारण पनि छैन । यद्यपि, उनले आफूलाई नेपाली राजनीतिमा कसैले चाहे वा नचाहे पनि जबर्जस्त ढंगमा स्थापित गर्दै गएका छन् । महाराजका लागि अपरिहार्य यी उनै कमल थापा हुन् जसले कसैलाई दह्रो ढंगमा सहयोग गरेका छैनन् । समर्थन पनि गरेका छैनन् । २०४३ सालयता बनेका सबै सरकारमा यिनले आफूलाई मन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिँदै आएका छन् । महाराजका विश्वासपात्र र मुलुकको गृहमन्त्री भएर आन्दोलन दबाउने भूमिकामा रहँदा पनि लोकतन्त्रले उनलाई क्षमा नै गरेको छ । संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती पार्टीका अध्यक्ष भएर उभिँदा पनि गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा उनले स्थान पाएका छन् । महाराज अपदस्थ भए तर यिनलाई अपदस्थ गर्न कुनै राजनीतिक प्रणाली र कुनै राजनीतिक दलले सकेन ।

यी तिनै कमल थापा हुन् जसले संविधान सभाबाट संविधान पारित भइरहँदा विपक्षमा मतदान गरे । तर त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको पहिलो सरकारमा संघीय मामिला मन्त्री बने । उनलाई संविधान कार्यान्वयनको सारथि बनाउने उनै केपी ओली हुन् जो अहिले प्रतिपक्षी दलका नेता पनि छन् । ओलीले संविधान संशोधनको अजेन्डालाई राष्ट्रघात देखिरहँदा पुराना सहयात्री कमल थापालाई पनि कतै होला कि जस्तो लागेको थियो । ओलीले मेची–महाकाली अभियान चलाइरहँदा उनी पनि पार्टी एकता जागरणका नाममा देशदर्शन कार्यक्रममा थिए । जब ओलीको अभियानले मधेसलाई रक्तरञ्जित र मुलुकलाई जातीय तथा क्षेत्रीय विभाजनतिर लैजाने खतरा भयो, उनी सरक्कै सरकारमा स्थापित भए । ओलीको राष्ट्रवाद राजनीतिक दाउपेचमात्र भएको जब यिनले बुझे, सत्ताको दाउपेच नै यतिबेलाको प्रभावकारी अस्त्र हो भन्ने यिनलाई लागेको हुनुपर्छ ।

एमाले त्यही पार्टी हो जो अहिले संविधान कार्यान्वयनको कठोर पक्षधर भएको छ । त्यो उही एमाले हो जसले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कसम खाएको थियो तर कार्यान्वयनको चरणमा केही स्वाभाविक संवैधानिक नियुक्तिबाहेक उसले सिन्को भाँच्न सकेन । एमालेले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हुन्थ्यो भने यी कमल थापा त्यही सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भइरहने थिए जसरी अहिले उही पद र हैसियतमा फर्केका छन् । अझ राष्ट्रवादलाई काँधमा राखेर भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने दायित्व पनि ओलीले यिनलाई नै दिएका थिए, जुन भूमिका अहिले उनलाई प्राप्त छैन । हिजो ओलीले मन्त्री बनाउँदाको कमल थापा र आज प्रचण्डले मन्त्री बनाउँदाको कमल थापामा भिन्नता देख्नु राजनीतिक दृष्टिदोषमात्र हो। कमल थापा उनै हुन् र उस्तै भूमिकामा फर्केका छन् ।

राजविराज घटना एमाले र मधेसी दलहरूको दम्भका कारण भएको हो भन्नेमा दुई मत हुनुपर्ने कारण छैन। मधेसी दलहरू असन्तुष्ट भइरहँदा सिंहदरवारमा बसेर सहमति खोज्नुपर्ने बेला मधेस र मधेसी नेतालाई लल्कार्दै एमाले मधेस पस्न जरुरी थिएन । माग सिंहदरवारमा थियो, वार्ता बालुवाटारमा भइरहेको थियो र समाधानका यावत् प्रयत्न हुँदै थिए भने मधेसीहरु एमाले मधेस पसेकामा उत्तेजित हुनुपर्ने कारण थिएन । अझ चुनाव एमालेलाई चाहिएको थियो र मधेसी मागलाई सम्बोधन गर्नासाथ चुनाव सहज र स्वाभाविकरूपमा अघि बढ्ने थियो भने एमाले त्यसका लागि बाधक बन्नुपर्ने नै थिएन । संशोधन तिनै विषयमा आएका थिए जुन संशोधनको प्रयास एमाले नेतृत्वको सरकार आफैंले गरेको थियो । आफूले मनाउन नसकेको कुरा अर्काले मनाउन लाग्यो भन्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अराजक हुनु उचित पनि थिएन। परिणाम जे नहुनुपथ्र्यो, अन्ततः त्यही भएर छाड्यो । गोली नचलाएका कारण अर्को अप्रिय घटना हुन पुगेको भए पनि सरकारको आलोचना नै हुने थियो । गोली नचलाई शान्ति कायम गर्न नसकेका कारण पनि सरकारको आलोचना भएकै छ ।

कहिलेकाहीँ दुःखद् घटनाले सुखद् परिणतिका लागि प्रेरित पनि गर्छ । कमल थापालाई त्यही भएको हुनुपर्छ । मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिँदै जाँदा राष्ट्रियता सुरक्षित हुने थियो कि झन् खतरामा पर्ने थियो ? यो आकलन एमालेले गर्न चाहेन । मधेसमा द्वन्द्व बढिरहँदा नेपाली राष्ट्रियतामाथि खेल्न चाहने शक्तिले टाउको उठाउने निश्चित थियो । मुलुकमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्न नदिएर संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनु कमल थापाले उचित ठानेका हुन् भने मुलुकका लागि उनको यो सही निर्णय हो । कमल थापा आलोचनाका पात्र अवश्य हुन् । यो उनको इतिहासको कारण हो । ऐनमौकामा राष्ट्रको पक्षमा जसले निर्णय गर्न सक्छ, उसले तत्काल कठोर आलोचना बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । र पनि, उसलाई इतिहासले न्याय दिनेछ । कमल थापा र प्रचण्ड अहिले यही अवस्थामा उभिएका छन् । आलोचना खेप्न र भोग्न तयार भएका छन् । तर यसले दिने परिणति मुलुक र आमनागरिकका पक्षमा भएन भने इतिहासले फेरि पनि उनीहरूलाई क्षमा गर्ने छैन ।

राष्ट्रियता भूगोलमात्रै होइन, शासन प्रणाली पनि हो । राष्ट्रियता कोरा नारामात्र होइन जसले नागरिकलाई भोको पेट बाँचेर स्वाभिमान बन्ने नौटंकी सिकाउँछ । सोभियत संघको राष्ट्रियताले कतिवटा मुलुक जन्मायो ? त्यो इतिहास साक्षी छ । त्यसको कारक को हो ?दुनियाँले चिनेको छ । आज कसैलाई अधिकार दिँदा मुलुक समाप्त हुन्छ रटान लगाइरहँदा अधिकार नपाएको अनुभूतिका कारण भोलि विखण्डनका लागि हुने भयाबह अराजकताको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यो शासन जसले नागरिकलाई विकासको मार्गमा लैजान सक्दैन, उसले पढाउने राष्ट्रवाद जेलमा थुनिएको कैदीलाई सुनाइने स्वतन्त्रताको कथाजस्तो हुन पुग्छ ।

यो त्यही सरकार हो जसलाई नेपाली नागरिकबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले विश्वास दिएर गठन गरेका हुन्। जसरी यसभन्दा अघिल्लो सरकार बन्यो, त्यही जग र त्यही प्रक्रियामा यो सरकार पनि बनेको हो । हिजोका सरकारका प्रयत्नहरू असफल हुनुको अर्थ हरेक सरकार असफल हुनुपर्छ भन्ने होइन । हिजो आफूले नसकेको काम अर्काले गर्न लाग्दा स्याबासी दिने उदार मन पनि राख्न सक्नुपर्छ । राजनीति संकीर्णताको खेल मान्ने हो भने उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । लोकतन्त्रवादी हुनु र लोकतन्त्रवादी भएको स्वाङ गर्नुबीचको भिन्नता नै यही हो ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०३:२१ सोमबार