कानुन संकायअन्तर्गत स्नातक तह प्रथम वर्षका लागि लिइएको प्रवेशिका परीक्षा (इन्ट्रान्स)को उत्तर पुस्तिका च्यातिएको छ। बुधबार त्रिवीस्थित डिन कार्यालयमा कपी चेकजाँच गर्दागर्दै उत्तर पुस्तिका च्यातिएको विद्यार्थीले जनाएका छन्।
विवाहलाई (संहिता) ऐनको दफा ६८ मा ‘पवित्र’ र ‘स्वतन्त्र’ मात्र होइन सामाजिक र कानुनी ‘बन्धन’ पनि भनिएको छ । विवाहलाई पूर्वीय सनातन परम्परामा ‘संस्कार’ र पश्चिममा ‘करार’ मानिन्छ ।
दलीय भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश न ५ मा मिनी संसद्का रूपमा लिइने संसदीय समितिहरू गठन हुनसकेका छैनन्।
कुनै पनि कानुनबारे त्यसका अन्तर्य वा विषयवस्तुको मात्र हैन, त्यसको सन्दर्भको चर्चा गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै कानुनको मस्यौदा किन गरियो?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने गरेको व्यवस्था छ।
अस्ट्रेलियाले देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यसहितको नयाँ कानुनको एउटा प्याकेज पारित गरेको छ।
सरकारले रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीहरु कुनै समस्यामा परे कानुनी लडार्इ लड्ने निर्णय गरेकाे छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाइएकोमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।
नगर विकास समिति ऐन, २०४५ अहिले कायम छ। नयाँ संरचनापछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनवटा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नगर विकास ऐन परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले विश्वविद्यालयको ९ महाशाखा तथा कार्यालयहरूमा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई श्रेणी बढुवा गरी कायममुकायम दिने प्रस्ताव गैर कानुनी भएको भन्दै कानुन संकायमा डिन ताराप्रसाद सापकोटाले कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्।
प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को प्रदेश सरकारको नीती तथा कार्यक्रम शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। कृषि,पर्यटन, जडिबुटी र जलस्रोतमा आधारित कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरि ५८ बुँदामा उल्लेखित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेलकुद, समाजिक न्याय, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्यलाई पनि जोड दिइएको छ। अगामी वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षका रूपमा लिई जनपक्षीय कानुन बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर ६ का जनप्रतिनिधिहरुले कानुन बिना काम गर्न गाह्रो भएको बताएका छन् । सांसद पद्मा खड्काले ऐन कानुन नभएर कुनै काम गर्न नसकेको बताएकी हुन् ।
जनप्रतिनिधी भएर आएसँगै नगर क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेका छौं । नगरपरिषदबाट पारित भएका योजना धमाधम सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । वडा कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गरेर आफ्ना क्षेत्रमा विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिइराखेका छन् । नगरपालिकासँग अति नै सीमित स्रोतसाधन रहेका छन् ।
सिरहाको औरही गाउँपालिका–४ कमलपुर टोलकी रामबत्ती देवी निसाफ पर्खेर बसेको सात महिना भयो । लहान–३ स्थित लीलामदन पोलिक्लिनिक एन्ड प्रसूति गृहको लापरबाहीका कारण गर्भको बच्चा खेर गएको र अपरेसनको नाममा चर्को रकम असुलेको उजुरीउपर सुनवाइ नहुँदा उनी थप पीडित बनेकी छन् ।
पशुपक्षीपालनमा व्यापकता र यससँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारले अनिवार्य रुपमा वातावरणीय परीक्षण गरेरमात्रै उद्योगधन्धा सञ्चालन गर्नुपर्ने भनि कडाइ गर्न थालेको छ । विगतमा कृषि फार्म र पशुजन्य उद्योग स्थापनामा यस्तो अनिवार्यता रहे पनि खासै ध्यान दिइएको थिएन ।पछिल्लो समय कृषि तथा पशुजन्य उद्योगले समेत वातावरणमा असर पार्न थालेको गुनासो आउन थालेपछि नियमावलीमै संशोधन गरी परीक्षण गर्नैपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
