काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले विश्वविद्यालयको ९ महाशाखा तथा कार्यालयहरूमा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई श्रेणी बढुवा गरी कायममुकायम दिने प्रस्ताव गैर कानुनी भएको भन्दै कानुन संकायमा डिन ताराप्रसाद सापकोटाले कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्।
वैशाख ३१ गते बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकमा कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष खनियाँ, सदस्य सचिव एवं रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती तथा रेक्टर सुधा त्रिपाठीको संयुक्त प्रस्ताव ९ महाशाखा तथा कार्यलयमा श्रेणीमै कामु दिने थियो। तर, कानुन संकायका डिन एवं परिषद्का सदस्यले हाल भएकै २ कार्यालय र २ महाशाखाका कामुहरू गैरकानुनी भएको र त्यसमाथि थप ९ वटा महाशाखा तथा कार्यालयहरुमा गैरकानुनी रुपमा कामुको व्यवस्था हुनु अस्वीकार्य नभएको भन्दै राजिनामा दिएका छन्।
त्रिविवि शिक्षक कर्मचारी प्रशासन सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा कार्यालय वा महाशाखामा प्रमुख पद रिक्त भएमा भत्ता दिएर कामु दिने व्यवस्था छ। तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारिहरुले नियम मिच्दै एक तह मुनिका कर्मचारीलाई महाशाखा र कार्यालय प्रमुख पदमा एक तह माथिको श्रेणीमै तलब, भत्ता, सेवा सुविधा दिएर राख्ने गरेका छन्।
परिषद्मा तिनै पदाधिकारिहरुले समन्वय महाशाखा, सूचना महाशाखा, रेक्टर कार्यालय, राजिष्ट्रार कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखा, त्रिवि छापाखाना, लेखा शाखा, बजेट शाखामा एक तह तल्लो कर्मचारीलाई प्रमुखमा कामु दिने प्रस्ताव थियो। यसका साथै त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को सचिवालयलाई प्रमुख पदमा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई विशिष्ट श्रेणीमा कामु दिने प्रस्ताव ल्याएका थिए । ‘कानुन संकायका डिन तारा सरले सो प्रस्ताव गैरकानुनी भएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। कानुनले नमिल्ने विषयबस्तु परिषद्मा किन ल्याउनु भएको भन्दै तारा सरले प्रश्न उठाउनु भएको थियो,’ परिषद्कै एक सदस्यले भने, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले कामु दिनैपर्ने अडान राखेपछि डिन सरले परिषद्को सदस्य पदबाट राजिनामा दिनु भएको हो।’
त्रिविवि शिक्षक कर्मचारी प्रशासन सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा कार्यालय वा महाशाखामा प्रमुख पद रिक्त भएमा भत्ता दिएर कामु दिने व्यवस्था छ। तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारिहरुले नियम मिच्दै एक तह मुनिका कर्मचारीलाई महाशाखा र कार्यालय प्रमुख पदमा एक तह माथिको श्रेणीमै तलब, भत्ता, सेवा सुविधा दिएर राख्ने गरेका छन्। पदाधिकारीले ल्याएको प्रस्तावमा बजेट र लेखा शाखामा कार्यालय प्रमुखमा द्वितिय श्रेणीको कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणीको तलब, सेवासुविधासहित दिएर कार्यालय प्रमुखको पदमा कामु दिने प्रस्ताव लगिएको थियो भने समन्वय महाशाखा, सूचना महाशाखा, रेक्टरको कार्यालय, रजिष्ट्राराको कार्यालय, समान्य प्रशासन महाशाखा, त्रिवि छापाखाना र त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को सचिवालयमा प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा कामु दिएर तलब, सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यका अनुसार हाल विश्वविद्यालयमा दुई कार्यालय र २ माहाशाखाका कामु प्रमुखहरु पनि गैर कानुनी रुपमा एक तह माथिकै श्रेणिमा तलब सेवासुविधासहित कामुमा छन्। उपकुलपति कार्यालयका कामु प्रमुख कमल घिमिरे उप प्रशासक हुन् । तर उपकुलपति खानियाँले घिमिरेलाई सह–प्रशासक श्रेणीको तलब सेवा सुविधा तथा ६० प्रतिशत अतिरिक्त कामको सेवा सुविधा र भत्ता उपलब्ध गराएर कार्यालयमा कायममुकायम प्रमुख दिएका छन्। यसैगरी कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बासुराज गिरी सहप्रशासक हुन् । उनले विशिष्ट श्रेणीको तलब भत्तासहित कामु प्रमुखको पद पाएका छन् भने आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कामु प्रमुख कुमारप्रसाद हुमागाईं सहप्रशासक पदमा कार्यरत भए पनि एक श्रेणी माथिको विशिष्ट श्रेणीकै तलब भत्ता पाइरहेका छन्। यसैगरी त्रिवि सेवा आयोगमा कामु प्रमुख परशुराम कोइराला पनि विशिष्ट श्रेणीकै तलब भत्ता लिइरहेका छन्।
‘परिषद्मा कामु विवाद आएपछि राजिष्ट्रार सरले समेत भएको चार कार्यालय र महाशाखाको कामु प्रमुखहरुको खारेजीको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो,’ त्रिविवि स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘तर उपकुलपतिले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो। कार्यकारी परिषद्मै कामु राख्ने र नराख्नेबारे पदाधिकारिबीच नै विवाद छ।’
हाल विश्वविद्यालयमा भएकै २ कार्यालय र २ महाशाखाका कामु प्रमुखहरु गैर कानूनी भएको अवस्थामा थप ९ को प्रस्ताव आफैंमा गलत भएको ठहर तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक संगठनका पूर्व–सचिव पूर्ण लामिछानेको छ। उनले सह–प्रशासकलाई नै भत्ता दिएर प्रमुखमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई लत्याइएकोमा आक्रोष व्यक्त गरे। प्रशासकको पद प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाउने हो। यो निकै गाह्रो प्रक्रिया हो। यसका लागि विश्वविद्यालयभित्र कति प्रशासकको दरवन्दी छ ? कति खाली छ? कति कार्यरत छन् ? अवकास कतिको भयो? यी सबैको तथ्यांक संकलन गरी विश्वविद्यालयले सेवा आयोगमा पठाउनु पर्छ । त्यसपछि आयोगले विज्ञपान गरी मात्र परीक्षा र अन्तरवार्ता लिएर नियुक्ति दिनुपर्छ।
‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना सरकारले तोकेको दरबन्दीको पदभन्दा माथिलो श्रेणी सिर्जना गरी तलब सेवा सुविधा दिने विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई कसले अधिकार दियो ?’ लामिछानेको प्रश्न छ, ‘उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको संयुक्त स्वीकृतमै कार्यकारीमा ९ कामु प्रमुखको प्रस्ताव लागि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रुपमा धरासही बनाउन खोजिएको हो।’ उनले थपे, ‘कानुनका डिन सापकोटा सरले गैर कानुनी प्रस्तावको विरोध गरी राजिनामा दिएको थाहा पाएको छु। निजामतितर्फका सचिव सरहको तलब सेवा सुविधा दिएर विश्वविद्यालयले सबै कामु प्रमुखहरुलाई पाल्ने अधिकार कहाँबाट पायो ?’ उनले आफैं पनि उपकुलपति खनियाँलाई पटकपटक भेटेर कामु पद खारेजीको माग गरेको समेत जनाए। उनले तीन महिना अघि मात्र आफन्तलाई तलब भत्ता बढाउने लक्ष्यसहित विश्वविद्यालयमा १५ वटा विभिन्न निर्देशनालयहरु कायम गरेर तलब वृद्धि गरी निर्देशक र प्रमुख पद सिर्जना गरी त्रिविलाई लाखौं आर्थिक भार थोपारेकोमा आपत्ति जनाए। ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मिलेर पार्टिका मान्छे भर्ना गर्न अनुगमन, योजना, सिनास, सेना, क्युएएलगायतका विभिन्न विभाग कायम गरी कुल १५ निर्देशको पद सिर्जना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा हामी प्रध्यापकहरूले पटक–पटक खारेजीको समेत माग गरेका छौं। कुनै सुनुवाइ भएन । अनावश्यक आर्थिक भारले त्रिवि थिचिने भयो।’
सह–प्रशासकले गर्ने काम गर्न सक्ने जिम्मेवारीलाई आफन्त र दलनिकटलाई खुसी पार्न पदाधिकारीले पदीय लाभ उठाउँदै अनावश्यक निर्णय गरिरहेकोमा उनको आपत्ति छ। विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन एवं परिषद् सदस्य रामप्रसाद खतिवडाले प्रस्ताव आएपछि त्यसमाथि कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। उनले छलफलमा मात्र आएको तर विरोधपछि त्यसमाथि कुनै काम कारबाही अगाडि नढेकाले थप केही भन्न नमिल्ने जनाए।
कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटाले आपूmलाई कानुनसम्मत नलागेका विषयबस्तुमा नोट अफ डिसेन्टसम्म लेख्न नपाइने भएपछि कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट राजिनामा दिएको बताए। ‘वैशाख ३१ गते मसहितको कार्यकारी परिषद्को बैठक बसेको थियो,’ डिन सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘कार्यकारी परिषद्ले नियुक्तिको सवालमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्दैन,’ उनले थपे, ‘यही विषयमा मैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न खोज्दा नपाइने । त्यही भएर जेठ ५ गते परिषद्को पदबाट राजिनामा दिएको हुँ ।’ नियमअनुसार कार्यकारी परिषद्को बैठकको तीन दिनअघि नै सबैलाई सूचना दिनुपर्ने प्रवधानको समेत प्रक्रिया पूरा नगरेपछि सदस्य पदमा बस्न मन नलागेको प्रष्ट्याए।
प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०३:३४ आइतबार
