विवाहलाई (संहिता) ऐनको दफा ६८ मा ‘पवित्र’ र ‘स्वतन्त्र’ मात्र होइन सामाजिक र कानुनी ‘बन्धन’ पनि भनिएको छ । विवाहलाई पूर्वीय सनातन परम्परामा ‘संस्कार’ र पश्चिममा ‘करार’ मानिन्छ ।

विवाहपछि पति पत्नीका एकअर्काप्रतिका दायित्व हुन्छन् । परिवारको सापेक्षता रहन्छ । बोलीचालीमा बन्धन मान्नु एउटा कुरा तर कानुनले नै बन्धन भन्नु उपयुक्त हो त ? विवाह ‘स्वतन्त्र सहमति’को उपज भएपछि सामाजिक बन्धन पनि हो त ? करार पवित्र हुन जरुरी छैन, कानुनी भए पुग्छ । विवाहका हकमा कानुन बन्धन हो कि मान्यता दिने उपाय र प्रक्रिया हो ? सायद यो ‘बन्ड’को अनुवाद हो । बन्धनलाई ‘सम्बन्ध’ भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? (संहिता) ऐनको दफा ६७ र ६८ अनुसार नेपालमा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुन सक्छ । कतिपय मुलुकमा जस्तो पुरुष पुरुष र महिला महिलाबीच विवाह हुन सक्दैन।

 यस ऐनको दफा १५ प्रथा, परम्परा प्रति असहिष्णु भए पनि दफा ७०(२) मा भने ‘आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलि आएको चलन’लाई भने मान्यता दिइएको छ । ‘जात’ कास्टको अनुवाद हो भने ‘कास्ट’ पोर्चुगिज शब्द कास्टाबाट आएको हो । नेपालमा पहिले कुल रीत परम्परा जस्ता शब्द प्रचलन रहेकामा अचेल जात जाति थप्ने लहड छ । हरेक कुरामा जातका कुरा घुसाउनु ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने मानसिकताको उपज पनि हुनसक्छ ।
   नेपालमा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ लागू छ । (संहिता) ऐनको दफा ७६ देखि ८० सम्म प्रायः सो विशेष ऐनका कुरा पनि परेका छन् । उही विषयमा दुईवटा कानुन किन आवश्यक हुन्छ ? यसमा रहेका नयाँ कुरा थपेर विशेष ऐनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

विधायिकाले पतिपत्नीको बीचमा खाँबे ‘र’ राखी ‘पति र पत्नी’ बनाएको छ ।

पहिले मुलुकी ऐनमा नभएका कुराको विस्तृत व्यवस्था गर्न विशेष ऐन आउँथ्यो । यो (संहिता) ऐन ‘दोहोरो कानुनी व्यवस्था’लाई नियम बनाएर आएको छ जबकि पहिले यो अपवाद मात्र थियो ।यस ऐनको दफा ७७ मा विवाह दर्ता अदालतमा गर्ने व्यवस्था छ । विवाह दर्ता न्यायिक कार्य नभई कार्यकारिणी वा अर्धन्यायिक निकायबाट गर्न सकिने कार्य हो । नेपालको संविधानको ५६(६)ले ‘शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन’को संरक्षण गर्ने भनेको छ । अदालतमा गई दर्ता विवाह गर्न पाइने देशका संविधानमा यो सिद्धान्तलाई यसरी नै संरक्षण छ र ?

त्यहाँ यो सिद्धान्तको नाम उल्लेख नगरी प्रयोग र व्याख्या भएको पाइन्छ । विवाह गराउनु ‘मुख नमिलेको मुद्दा’ नभई ‘मुख मिलेको सम्बन्ध’ भएकाले यो न्यायिक कार्य होइन । यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि होइन । न्यायपालिकालाई विवाह दर्ताको जिम्मा दिनु भनी मन्टेस्क्युले ‘द स्प्रिट अफ ल’ मा भनेको होला त ? संविधान बमोजिम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संरक्षण नगर्दा मन्टेसक्युको आत्मा रिसाउला कि ? (संहिता) ऐनको दफा ८५, ८७ र ८८ मा ‘मानिने’ कुरा भन्दै अनुमान गर्नुपर्ने कुरा राखिएको छ । यो ऐनमा राखिएका कुरामा पक्षले मुद्दा गर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता अनुमान गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने प्रकृतिका कुरा प्रमाण कानुनमा राख्ने चलन हुन्छ ।

नेपालमा पनि प्रमाण ऐन, २०३१ मा अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था छन् । ऐनको दफा ८६ मा पतिपत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने पढ्दा राम्रो लाग्ने कुरा छ । सारवान कानुनमा राखेपछि यो नैतिक र असल व्यवहार तथा भावनाबाट कानुनी अधिकार हुन्छ । अधिकार उल्लघंन भए मुद्दा गर्ने हक हुन्छ । यो सुन्दर वाक्यले अब पति वा पत्नीले आफूसँग प्रेम वा सद्भाव नदेखाए मात्र पनि अधिकार प्रचलनका लागि मुद्दा गर्न जाने बाटो खोलेको हो त ? कानुनले सबै व्यवहार समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । समाजलाई वैयक्तिक भावनाका कुरालाई लिएर पनि मुद्दा गर्न दुरुत्साहन दिने हो र ? यो अधिकार उल्लंघन भए कसरी कार्यान्वयन हुने हो र उपचार के हुने हो ? अदालतले ‘प्रेम गर्नू’ भनी आदेश जारी गर्ने हो ?

 मस्यौदामा पति–पत्नी भनी दुई शरीर एक आत्मा मानी दम्पतीलाई एक एकाइ माने जस्तो देखिन्छ । पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जस्ता शब्द परिवारलाई जोडेर राख्नेगरी भाषाको विकास भएको  देखिन्छ । तर विधायिकाले पतिपत्नीको बीचमा खाँबे ‘र’ राखी ‘पति र पत्नी’ बनाएको छ । हेर्दा मामुली लाग्ने ‘र’ ‘संयोजक’ले एकलाई दुई बनाएको छ । ‘र’ संयोजक भएकाले भाषिक रूपमा जोडेको मान्नुपर्ने भए पनि यसले पतिपत्नीलाई अलग अलग देखाउन खोजेको देखिन्छ । तर दफा ९३ पछिका केही दफामा भने पतिपत्नीको बीचमा ‘र’ ‘खडा’ छैन ।(संहिता) ऐनको दफा ९३ मा पतिपत्नीले चाहेमा जहिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भाषा छ । यो भाषा हेर्दा ‘विवाह भार र सम्बन्ध विच्छेद अधिकार’ भन्न खोजे जस्तो देखिन्छ ।

विवाहलाई कानुनले जुनी जुनीको सम्बन्ध भनेर लेख्न मनासिब नहोला । तर ‘चाह्यो कि सम्बन्ध विच्छेद’ भन्ने लवज प्रयोग नगरीकन पनि कानुन बन्न सक्थ्यो । यसलाई देहायको अवस्थामा पतिले र देहायका अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भनी ‘चाहेमा’ लाई ‘अवस्थामा’ गर्न सकिन्थ्यो । दफा ९४ र ९५ मा अवस्थाकै कुरा छन् । मुलुकी ऐनको लोग्नेस्वास्नीको महलमा फलानो फलानो अवस्थामा बाहेक लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्दैन भनी सम्बन्धलाई नियम र विच्छेदलाई अपवाद बनाइएको थियो । अब ‘विच्छेद’ नियम बनेको छ । अगाडि विवाहलाई बन्धन भनेको विषयमा चर्चा भइसकेको छ । ‘बन्धन’ हुनाले विवाहलाई अपवाद बनाएको पो हो कि ? अहिले कमन ल र कन्टिनेन्टल ल अपनाउने मुलुकमा सम्बन्ध विच्छेदले भयावह समस्या निम्ताएको पनि भनिन्छ । हामी कता जाने हो ?

एेनमा विदेशीलाई नेपाली नाबालिग ‘एडप्सन’ गर्न दिनेबारे कार्यविधिसहितको लामो व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले नागरिक र नाबालिगका रूपमा उनीहरूलाई प्रदान गरेका सबै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने हो भने विदेशीलाई दिनुपर्ने अवस्था कदापि आउँदैन ।

 ऐनको दफा ११३ मा दम्पतीका ‘छोरा छोरीको’ जन्म दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपालमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ जीवित छ । सो ऐनमा घटना दर्ता घटना घटेको पैँतीस दिनभित्र सूचना गर्नुपर्ने कुरा दफा ४ मा छ । (संहिता) ऐनमा तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने कुरा छ । विशेष ऐनमा जन्मको सम्बन्धमा परिवारको मुख्य व्यक्ति र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिले निवेदन दिने कुरा छ । यो सामान्य कानुनमा बाबु वा आमाले मात्र निवेदन दिने व्यवस्था छ । यस सामान्य कानुनले संयुक्त परिवार भत्काउने प्रयत्न गरेको हो ? उताको जस्तो कानुन बनाए आधुनिक भइने मानसिकताको उपज त होइन ? जन्म दर्ता गर्नुपर्ने बाबु विदेशमा भए आमाबाहेकको परिवारको अन्य व्यक्तिले निवेदन दिन मिलेन ।

विशेष ऐनले सुत्केरीलाई निवेदन दिन जान अनिवार्य नगरे पनि तीन महिनाको समय दिएको छ । सामान्य कानुनले पति घरमा नभएकी ४५ दिन नपुगेकी सुत्केरीलाई आफँै ‘कुद’ भन्दै छ । संविधानको अनुसूची ९ को क्रमसंख्या (११) अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता तीनै तहको अधिकारक्षेत्रको विषय हो । यो सामान्य कानुनले नेपाल सरकारले अधिकारी तोक्ने कुरा गर्छ । सामान्य कानुनमा जानी जानी संविधान र विशेष ऐनसित ‘बाझिने’ कुरा राख्नु मनासिब होइन ।

दुई कानुनमा उही विषयमा दुई भिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विशेष ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गरी यस ऐनका जन्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसो गर्दा संविधानका अनुसूचीको ख्याल राख्न जरुरी छ । संघको सामान्य कानुनसँग प्रदेश वा स्थानीय तहको विशेष ऐन आपसमा बाझिए के हुने भन्ने प्रश्नको निरूपण हुन बाँकी छ । अदालतहरूले मुलुकी ऐन र अदालतसम्बन्धी नियमावली बाझिए नियमावलीलाई मान्ने गरेको भनिन्छ । सारवान कानुनमा फरक दृष्टिकोण अपनाइएला र ?

 (संहिता) ऐनका ठाउँ ठाउँमा ‘नाबालक’ शब्दको प्रयोग छ । जसरी ‘नालायक’ भनेको ‘लायक’ नभएको भन्ने हो त्यसरी नै ‘नाबालक’ भनेको ‘बालक’ नभएको अर्थात् ‘बालिग’ हो । यो शब्दको गलत प्रयोग धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । केही ऐनमा नाबालिग भनी शुद्ध प्रयोग हुने गरेको छ । नाबालक र नाबालिग शब्दको प्रयोगमा हामीमा बालहठ वा बचपना बाँकी हो ?  दफा १२२ को सन्तानले आमा बाबुको आदर, सम्मान र हेरचाह गर्ने भन्ने व्यवस्था जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा रहन नसक्ने विषय हो र ?

 दफा १२४ मा नाबालिगमाथि आमा बाबुको ‘सुपरिवेक्षण र अख्तियारी’ पनि रहने भनिएको छ । यी धेरै आधिकारिक शब्द हुन् । यसले परिवारका अन्य हजुरबा हजुरआमा र अन्य सदस्यको भूमिका निस्तेज गरेको छ । यसको आसय संयुक्त परिवारको मान्यतालाई कम गर्नु रहेको प्रतीत हुन्छ । यस्तै सो दफामा नाबालिगले आमाबाबुले दिएको ‘कानुनसम्मत आदेश मान्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

अब ६–७ वर्षका बच्चाले पनि आमाबाबुले दिएको कुन आदेश कानुनी र कुन अकानुनी वा गैरकानुनी भनी जानकारी राख्नुपर्ने भएको छ । किनकि दफा ५ अनुसार कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र आदेशको ‘प्रकृति’ कानुन नजानी छुट्याउन सकिँदैन ।दफा १२६ मा मातृक र पैतृक ‘अख्तियारी’भित्र पर्ने एक दर्जन बुँदा छन् । त्यसमा स्नेह, अनुराग, माया, अनुशासन, इमानदारी, परिश्रम, सत्चरित्र, नैतिक शिक्षा, संस्कृति, मुलुकप्रति निष्ठा आदिको उल्लेख छ । यस्तै दफा १३३ अनुसार छोराछोरी अठार वर्ष पूरा भएमा वा रोजगारी प्राप्त गरी भिन्न बसेमा यस्तो ‘अख्तियारी’ सामान्यतः ‘अन्त्य भएको’ मानिन्छ ।

दफा १३३ को यो व्यवस्थाले असल सन्तान र असल नागरिक बनाउने परिवारको दायित्व ती दुई अवस्था (उमेर र रोजगारी) पछि समाप्त गरेको छ । त्यसपछि आमाबाबुले सन्तान जे जसरी बिग्रिन लागे पनि सम्झाउन बुझाउन नहुने हो कि भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । किनकि त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा नाबालिगलाई दफा १२९ को स्पष्टीकरणको ‘मानसिक कष्ट’ हुनसक्छ । यस्तो कष्ट महसुस गर्नेले दफा १३४ बमोजिम नालिस गर्न सक्छ । हाम्रो समाजलाई ‘समन्वयात्मक’ समाजबाट ‘मुद्दावादी’ समाजमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको हो ?

 दफा १३२ (१) (च) मा मातृक वा पैत्रिक अख्तियारीमा रोक लगाउने कुराअन्तर्गत पास्चर र नन बनाउन रोक लगाउने कुरा छ । नेपालको संविधानको धारा २६ (३) ले कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेकामा नाबालिगको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने कुरा किन राखिएन होला ?

 (संहिता) ऐनमा विदेशीलाई नेपाली नाबालिग ‘एडप्सन’ गर्न दिनेबारे कार्यविधिसहितको लामो व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले नागरिक र नाबालिगका रूपमा उनीहरूलाई प्रदान गरेका सबै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने हो भने विदेशीलाई दिनुपर्ने अवस्था कदापि आउँदैन । तर पनि हठ गरी ‘एडप्सन’ गर्न दिनु राज्यको असफलता र संविधानको भावना विपरीतको कुरा हो।

 नेपालमा करार ऐन, २०५६ छँदै छ । यस (संहिता) ऐनमा राखेका आवश्यक कुरासहित करार ऐन परिमार्जन गरी वा आवश्यक भए नयाँ करार ऐन जारी गरी यसमा भएका करार सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यसले (संहिता) ऐनको आकार छरितो मात्र होइन, व्यवहारलाई पनि सरल र सहज बनाउनेछ, छाप्ने खर्च घटाउनेछ, विद्यार्थी, प्रतियोगी र कानुन व्यवसायीले उही विषयका दुईवटा कानुन पढ्ने भार बोक्नुपर्ने छैन र एकै विषयमा दुई कानुन बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आउनेछ । विश्वका दुई चार देशको अपवादभन्दा सामान्य नियमको अनुसरण हुनेछ । जहाँको व्यवस्था यहाँ अनुकरण गरियो, त्यहाँ विशेष ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानुनमा उही वा उस्तै कुरा राखिएको हो र ?

 (संहिता) ऐनका दफा दफा र तिनको अन्तरसम्बन्ध तुलना गरी हेरे अरू कुरा पनि निस्कनेछन् । मुलुकी ऐनमा रहे पनि यसमा पूर्णतः हटाइएका तथा विस्थापित गरिएका व्यवस्थाबारे बृहत् अनुसन्धान आवश्यक छ । सामाचारपत्रमा शब्द संख्या घटाउने दबाबमा लेखिने यस्ता एकदुई लेखमा सबै पक्ष समेट्न सम्भव छैन । नेपाली तन, मन र धन प्रयोग गरी (संहिता) ऐनको विश्लेषण होस् ।    

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ०२:५७ बिहीबार