कुनै पनि कानुनबारे त्यसका अन्तर्य वा विषयवस्तुको मात्र हैन, त्यसको सन्दर्भको चर्चा गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै कानुनको मस्यौदा किन गरियो ? कसको प्रभावमा गरियो ? त्यसमा विदेशी संग्लग्न थिए थिएनन् ? थिए भने त्यस्तो कानुन बनाउन विदेशी जनशक्ति पर्याप्त थियो थिएन ? कानुन मस्यौदा गर्न विदेशी धन प्रयोग भयो भएन र भयो भने सम्बद्ध देशको आर्थिक अवस्था र क्षमता नभएरै सो धन स्वीकार गरिएको थियो ? त्यो कानुन मस्यौदा गर्दा नै विदेशीसँग छलफलमा जोड दिइयो कि विदेशीसँगको छलफलमा ध्यान केन्द्रित गरियो ? पुराना कानुनका कुन कुरा छोडियो ? नयाँ कुरा कसैको प्रभावमा त आयात गरिएन ? खास गरी पारिवारिक कानुनमा आफ्ना प्रथा परम्परालाई कुन रूपमा ग्रहण गरियो वा बुद्धिबर्कतले भ्याएसम्म इन्कार गरियो ? यी र यस्ता प्रश्न नै कानुनको सन्दर्भ सम्बन्धी प्रश्न हुन्।

देवानी संहिताको मस्यौदा मुलुकी ऐनको निरन्तरता समाप्त गर्न पनि गरिएको थियो । मुलुकी ऐनमा संशोधन गर्न सम्भव नभएर संहिता पद्धतिमा गएको भन्न त्यसबारे कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन । भारतले उपनिवेशलाई निरन्तरता दिन बनाएका कानुनबाट अझै काम चलाउँदै छ । नेपालको मुलुकी ऐन नेपाली नागरिक आफैँले आफ्नो स्रोत र साधन प्रयोग गरेर बनाएको कानुन थियो । विसं १९१० मा बनेको कानुनमा क्रमशः संशोधन गर्दै २०२० सालमा नयाँ रूपमा ठूलो सुधारसहित सो ऐन आएको थियो । अरूको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, अरूका प्रथा, परम्परासापेक्ष कुरा दबाब, प्रभाव र लालचका कारण आयात गर्ने रोग र आफ्ना असल कुराको जगेर्ना भन्दा अरुका कानुन अनुवाद गरेर ढुक्क हुने आत्मविश्वासबाट नेपाल ग्रस्त हुँदै छ ।  हाम्रा धेरै कानुन त्यसका शिकार भएका छन् र देवानी संहिताको मस्यौदा त्यसको अपवाद थिएन।

मुलुकी ऐनलाई समूल नष्ट गर्ने अभियान वा कोसिस आम नेपालीको हितमा छैन।

यो कानुनको अन्तिम मस्यौदा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वको समितिबाट बन्यो । कानुन तर्जुमा बहालवाला न्यायाधीशले गर्ने होइन । बहालवाला न्यायाधीश कानुनको मस्यौदा भन्दा व्याख्या र न्याय सम्पादनका विशेषज्ञ हुन् । कानुन मस्यौदा गर्न छुट्टै नेपाल कानुन आयोग हुँदाहुँदै र कानुन मन्त्रालय पनि सक्षम हुँदाहुँदै अन्तिम मस्यौदा भावी प्रधान न्यायाधीशबाट गरियो। पहिले कानुन आयोगको दरबन्दीमा नै न्यायाधीश पठाएर मस्यौदा गराउने परम्परा नभएको भने होइन।

यो कानुन मस्यौदा गर्दा युएनडीपी र जाइकाको भूमिका रहेको भन्ने कुरा त्यसको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सो प्रतिवेदन तयार गर्न कति खर्च लाग्यो ? के केमा कति खर्च भयो ? त्यसको लेखा परीक्षण कसले ग-यो, त्यो कुरा प्रतिवेदनबाट देखिँदैन।

सो मस्यौदाबारे नेपाल कानुन आयोग आयोगका तर्फबाट प्रतिक्रिया र धारणा व्यक्त भएको देखिन्छ । त्यसमा उल्लिखित केही महत्वपूर्ण पक्ष उद्धृत गर्नु मनासिब हुनेछ।

नेपालको कानुन प्रणाली एक मौलिक प्रणाली हो । इतिहासको कुनै कालखण्डमा हाम्रो कानुन प्रणाली कुनै पनि विदेशी कानुन प्रणालीको शाखा वा परिवार थिएन र आज पनि छैन । २००७ साल अगाडि नेपालको कानुन प्रणाली सिभिल र त्यसपछि कमन ल प्रणालीअन्तर्गत रहेको भन्नु गलत हो । १९१० को मुलुकी ऐन कानुनको सँगालो मात्र हो, संहिता होइन । विसं १९४५ मा गद्दीको ऐन बनेको र छुट्टै विशेष ऐन बन्ने क्रमले गति लिँदै जाँदा नेपालमा करिब १४०० ऐन बनेको र लगभग तीन सय ऐन (त्यो बेला) चालु रहेको देखिन्छ । नेपालको कानुन प्रणालीले संहिताकरणलाई मान्यता नदिएकाले संहिताकरण हाम्रो कानुन प्रणालीको विशेषता होइन।

यो कानुन मस्यौदा गर्दा युएनडीपी र जाइकाको भूमिका रहेको भन्ने कुरा त्यसको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। सो प्रतिवेदन तयार गर्न कति खर्च लाग्यो? के केमा कति खर्च भयो? त्यसको लेखा परीक्षण कसले ग¥यो, त्यो कुरा प्रतिवेदनबाट देखिँदैन।

विसं १९१० को मुलुकी ऐन नेपाली इतिहास र कानुनी व्यवस्थाको उपज हो । २०२० सालको मुलुकी ऐन त्यसको जगमा बनेको र परिमार्जनसहितको निरन्तरता हो । मुलुकी ऐनको विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व, स्थान र पहिचान छ । मुलुकी ऐनलाई समूल नष्ट गर्दा नेपालको कानुन प्रणालीको मौलिकता समाप्त हुने ठानी त्यसैमा परिमार्जन र सुधार गरी त्यसको अस्तित्वलाई निरन्तरता दिएको हो । संशोधनबाट सम्बोधन हुन नसक्ने लागे त्यसलाई मुलुकी ऐनबाट झिकी विशेष ऐन बनाउने क्रमले पनि तीव्रता पाएको हो । त्यसका विभिन्न उदाहरण छन्।

नेपालमा मुलुकी ऐनलाई समूल नष्ट गरेर आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने स्वर विसं २०३० को सेरोफेरोमा सुनिएको हो । संहिताकरणलाई भित्राउन आतुरहरू त्यसका अन्तर्निहित उद्देश्य र मान्यतालाई स्वीकार्न तैयार छन्  ? भन्ने प्रश्न पेचिलो छ।

संहिताकरण रोमन कानुन प्रणालीको उपज हो । सिभिल कानुन प्रणालीको जन्म र विकास संहिताकरणबाट भएको हो । संहिताकरणको इतिहास पुरानो भए पनि आधुनिक मान्यता फ्रान्सको राज्य क्रान्तिबाट विकसित भएको मानिन्छ । संहिताकरणको मान्यतामा निम्न प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् ः (१) विधायिकाबाट निर्मित कानुनलाई मात्र कानुनको आधारभूत स्रोत मान्नु (२) नजीरको अवधारणालाई स्वीकार नगर्नु र कानुनको व्याख्यामा न्यायाधीशको भूमिकालाई अति सीमित गर्नु (३) सिङ्गो मुलुकको निम्ति एकीकृत निजी कानुन तर्जुमा गरी विस्तृत रूपमा एउटै केन्द्रीकृत कानुन बनाउनु।

भारत, सिंगापुर, पाकिस्तान जस्ता देशमा संहिता लागु हुनुको निश्चित पृष्ठभूमि, आधार र कारण छन् । भारतमा सन् १८६२ पूर्व भिन्न राज्यमा भिन्न कानुन थिए । भारतमा मुलुकभर एउटै कानुन लागु गर्न संहिता बनाएका हुन् । कमन ल प्रणालीमा संहिताभित्र विशेष ऐनका विषयलाई समावेश गर्ने अभ्यास हुँदैन र संहिता विशेष ऐन भन्दा पहिले बनेका पनि देखिन्छन् । नेपालमा भने विशेष ऐनमा भएका विषय जस्ताको तस्तै वा केही परिवर्तनसहित समावेश गरिएको छ । संहितामा एकातिर विशेष ऐनले व्यवस्था कुरामा संहिता लागु नहुने पनि भनिएको छ र अर्कोतिर कतिपय विशेष ऐनका कुरा नै संहितामा पनि राखिएको छ । यसो गर्नु संहिताकरणको मान्यता विपरीत हुन्छ।

सिभिल कानुन प्रणाली अपनाउने ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा संहिताकरण, गैरसंहिताकरण र पुनःसंहिताकरणको रोचक इतिहास र प्रसंग छ । ती देशमा संहिताले समेट्न नसकेका विषय र क्षेत्रमा विशेष ऐन बनेका छन् । संहिताकरणलाई आफ्नो पहिचान मान्ने मुलुकले सो अवधारणा जोगाउन पुनःसंहिताकरण गर्न जोड दिन थाले पनि विभिन्न कारणले संहिताकरणको मौलिक आयामलाई यथावत जोगाउन सकेका छैनन् । आज फ्रान्स, जर्मनी, इटाली आदि देशले छुट्टै कानुन बनाई संहिताका सम्बन्धित व्यवस्थालाई खारेज गरेको पनि पाइन्छ । जर्मनीले करार, धर्मपुत्र आदि कानुन संहिताबाट झिकी छुट्टै कानुन बनाएको देखिन्छ । वाणिज्य संहिता रहेको जापानमा वाणिज्य र वित्त सम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा भएको देखिन्छ । नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो विशेष ऐनका विषय संहितामा समावेश गर्नुमा आश्चर्य छ।

हाम्रो कानुन प्रणालीले संहिताकरणलाई मान्यता दिएको छैन । नेपालमा कानुन व्याख्यामा न्यायाधीशको भूमिका र नजीरको मान्यताका कारण पनि संहिताकरणले मान्यता नपाएको हो । नेपालको कानुन प्रणालीको विशेषता नरहेको संहिताकरणलाई जबर्जस्ती थोपरी नेपाल कानुन आधुनिकीकरण गर्न खोज्नु नेपालको कानुन प्रणाली विपरीत छ । विभिन्न विशेष ऐनमा छरिएर रहेका कानुनलाई वर्गीकरण गरी सँगालोका रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । संहिताकरण र त्यसको परिमार्जन झन्झटिलो हुन्छ । राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नका लागि भन्ने हो भने नेपालको देवानी कानुन राष्ट्रिय चरित्रको छ । भारतको जस्तो पारिवारिक र सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन धर्म, रिलिजनका आधारमा विभक्त छैन।

कानुन प्रणालीको मौलिक ढाँचालाई कुनै विदेशीको सहयोग वा अनुदान प्राप्त भयो भन्दैमा वा बौद्धिक लहडको भरमा समाप्त पार्न खोज्नु क्रमशः नेपालको कानुन प्रणालीलाई अमूक विदेशी कानुन प्रणालीको शाखा वा परिवार बनाउने प्रयासबाहेक केही होइन । मुलुकी ऐनलाई समूल नष्ट गर्ने अभियान वा कोसिस आम नेपालीको हितमा छैन।

संहिताको पहिलो मस्यौदासहितको प्रतिवेदनको अनुसूची ३ मा रहेका केही प्रसंग उठाउनु पनि मनासिब हुने छ । अंग्रेजी भाषामा रहेको यस सम्बोधनमा पनि संहिताकरण, असंहिताकरण र पुनःसंहिताकरणको प्रसंग उठाएको देखिन्छ । यसमा विसं १९१० को मुलुकी ऐनलाई पनि संहिताका रूपमा लिएको देखिन्छ र यसबीचमा धेरै ऐन बने पनि पुनः संहिताकरणतर्फ उन्मुख भएको बताइएको छ। साथै यसलाई ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पम्परागत मूल्यसँगको समन्वय पनि भनिएको छ।

सो अनुसूचीमा यस संहिताले नेपाली नागरिकलाई आधारभूत अधिकार र दायित्व दिएको र ती विषय विश्वव्यापीकरण हुँदै गरेको समुदायबाट पनि मान्यता दिइएको र स्वीकार गरिएको बताइएको छ । सो संहिताले ती विषयलाई परम्परागत पारिवारिक मूल्यसँग सावधानीपूर्वक समन्वय गरेको पनि भनिएको छ।

साथै सो अनुसूचीमा देवानी संहितालाई सिभिल (कन्टिनेन्टल) र कमन (एंग्लो अमेरिकन) कानुनको समयोग  भनिएको छ । अर्थात् संहिताका केही भागलाई सिभिल ल मुलुकको सिभिल कोडको सुन्दर ढाँचा र केही व्यवस्थालाई  कमन ल प्रणालीका विभिन्न तत्वलाई मान्यता दिइएको बताइएको छ।

नेपालमा २००७ सालपछि भारतबाट एक जना कानुनी सल्लाहकार आएको भेटिन्छ । तर उनले नेपाली कानुन प्रणालीलाई यो वा त्यो कित्तामा बाँडेको भन्ने फेला पर्दैन । त्यो कालखण्डमा केही कानुन अंग्रेजीमा मस्यौदा भई नेपालीमा अनुवाद भएको देखिन्छ । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० त्यसको उदाहरण हो । अब नेपालको कानुन प्रणाली नेपाली कानुन प्रणाली नभई सिभिल ल प्रणाली र कमन ल प्रणालीको अवैध सन्तान भन्ने पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । यो संयोग मात्र हो वा भिन्न सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र पद्धति पचाउने (डाइजेस्ट) सिलसिलाको सुरुवात हो भन्न गाह्रो छ । अब नेपालीले नेपालमा हाम्रो कानुन प्रणाली छ, यी कानुन हाम्रो समाज, व्यवहार, कुल, रित र परम्पराअनुसार बनेको हुन् भन्न सक्ने अवस्था समाप्त हुँदै गएको छ । अब नेपालीमा प्रयोग भएका शब्दको अंग्रेजी अनुवाद हेरी त्यसअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिएको त होइन ? अब विवाह (संस्कार) ‘म्यारेज’ (करार), गुठी ‘ट्रस्ट’ तथा धर्मपुत्र एवं धर्मपुत्री ‘एडप्सन’ हुनेछ।

यो संहिताको मस्यौदामा आएका कतिपय कुरा ऐन पारित हुँदा परिवर्तन भएका छन् । त्यसको तुलनात्मक अध्ययन पनि जरुरी छ।

स्मरण रहोस्, यो संहिताको नाम पारित भएर आउँदा ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४’ रहेको छ । संविधान बन्दा संविधानको नाममा विक्रम संवत्मा साल लेख्न सक्ने अवस्था नभएकाले लेखिएन । अथवा, प्रभाव, दबाब वा लालचले काम गरेकाले लेखिएन । जेहोस् यसमा विक्रम संवत्मा साल उल्लेख भएको छ । यसको मस्यौदामा ‘मुलुकी’ शब्दको प्रयोग भएको थिएन तर पारित भएर आउँदा ‘मुलुकी’ शब्द पनि प्रयोग भएको छ । यस्तै मस्यौदामा ‘संहिता’ शब्द मात्रको प्रयोग भएको थियो । अब त्यसको सँगसँगै ‘ऐन’ शब्द पनि ढलमल गरेको देखिन्छ । ढलमल किन भने ‘संहिता’ शब्द कोष्ठ भित्र अर्धकैद अवस्थामा छ।

सायद आजको नेपालको परिस्थिति र प्रवृत्ति पनि यही कानुनको नाम जस्तो छ । परम्परा धान्न ‘साल’, इतिहास धान्न ‘मुलुकी’ र दाता धान्न ‘(संहिता)’ लेखिएको छ । अनि प्रवृत्ति हेर्दा दाताले प्रणालीलाई विदेशी बनाउन खोज्ने, एउटा वर्ग तिनको दबाब, प्रभाव वा लालचमा फसेर परमुखापेक्षी बन्दै गर्ने, सर्वसाधारणले दाताको घुसपैठ बढी भएकामा प्रश्न गर्ने, अनि कानुनका नाम पनि नाटकीय राखेर तैँ चूप मै चूप गर्ने... ।  
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्जाडेले देवानी संहितासम्बन्धमा लेखेका चार धारवाहिक लेखको यो पहिलो अंश हो । हामी सबै लेखलाई क्रमशः प्रकाशित गर्दै लानेछौं– प्रधान सम्पादक।      

प्रकाशित: २५ असार २०७५ ०३:१२ सोमबार