रासायनिक मल अभावबारे सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद अनिता देवकोटाले असारे बजेट सक्न अव्यवस्थित ढङ्गबाट खर्च गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद अनिता देवकोटाले असारे बजेट सक्न अव्यवस्थित ढङ्गबाट खर्च गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
यतिबेला किसान रासायनिक मलको अभावमा मलबिनै धान रोप्न थालेका छन्। नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भारतीय बजारबाट रासायनिक मल किनेर काम चलाउन थालेका छन् भने कतिपय मलको पर्खाइमा छन्।
रासायनिक मलको अभाव खेपिरहेका यहाँका कृषक सोमबारदेखि मल पाइने खबरले खुसी देखिएका छन्।
पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका-६ धार्केमा दुई ट्रक रासायनिक मल किसानहरुले कब्जामा लिएका छन्।
बर्खायाम सुरु भएलगत्तै चल्ने रासायनिक मलको ‘पिरलो’ ले किसानलाई यस वर्ष पनि छाडेन। खेतीपातीको जोरजाममा लागिसकेका उनीहरूलाई विगतका वर्षजस्तै यसपटक पनि ‘फसल’ कसरी सपार्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाले कृषकलाई रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनसहित प्रस्ताव पारित गरेको छ।
समयमा रासायनिक मल नआउनुमा मन्त्रालय नै दोषी भएको भन्दै संसद्मा आलोचना भएको छ। विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले समयमा मल नल्याउँदा किसानलाई मार परेको भन्दै यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
सरकारले भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ। मल खरिदका लागि भारतसँग जिटुजी गरेको सरकारले असारसमान्तसम्म ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ।
रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने १३ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
बजेट भाषणमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन जिटुजी गरिएको हो। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।
कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत सरकारसमक्ष पुगेर सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। गत जनवरी १०–१२ सम्म भारतमा आयोजना गरिएको भ्राइब्रेन्ट गुजरात समिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाने कार्यक्रम थियो। त्यही अवसरमा दुई देशबीच रासायनिक मल खरिदमा सम्झौता गर्ने तयारी थियो।
मन्त्री यादवले खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिले आयात हुन नसकेकाले अभाव भएको भए पनि त्यो परिमाण आउने प्रक्रियामा रहेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य व्यापक बढेपछि चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटले नपुगेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत मेमा प्रतिमेट्रिक टन तीन सय १३ डलर रहेको युरिया मलको मूल्य नोभेम्बरमा आइपुग्दा नौ सय डलरमाथि पुगेको थियो। अहिले बढेर ११ सय डलरमाथि पुगेको छ। कोभिड–१९ को प्रकोपपछि उत्पादकले उत्पादन कटौती गरेका कारण मागका आधारमा उत्पादन नहुँदा मूल्यमा भारी वृद्धि भएको हो।
ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई सार्वजनिक खपतको विषय बनाएर भारतलाई चिढ्याउने काम गरे।