२७ श्रावण २०७९ शुक्रबार
राजनीति

मल ल्याउन संसदबाट विशेष प्रस्ताव पारित

किसानलाई मल दिलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सहभागी हुँदै सांसद।

प्रतिनिधिसभाले कृषकलाई रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशनसहित प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समयमा मलको व्यवस्था नभएको विषयमा विशेष छलफल गर्दै सभामुखले राखेको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न सदन सरकारलाई निर्देशन गर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।

रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीका रूपमा रहेको धानबाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले एकै स्वरमा छिटो किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा दर्ता गरेको सदन स्थगनको प्रस्तावमा भाग लिँदै उनीहरूले किसानलाई मल उपलब्ध नभएसम्म संसद्को बैठक पनि नबस्न माग गरे।

किसानलाई मल नपाएको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई रहेको यो प्रस्तावमा जिटुजी विधिबाट भए पनि सरकारले मल खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बैठकमा भाग लिँदै एमाले सांसद महेश बस्नेतले रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। ‘कृषिबाटै ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिरहेका छौं तर किसानले मल पाइरहेका छैनन्,’ उनले भने। एमालेका सांसद गणेशकुमार पहाडीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुली जिल्ला जाँदा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक र अभिभावकले मल नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘मैले यसबारे जबाफ दिन सकिनँ, संसद्मा गएर बोल्छु भनेर काठमाडौँ आएको हुँ।’

एमाले सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले कृषिमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई किसानले रासायनिक मल कहिले पाउँछन् भन्दै जानकारी माग गरे। एमाले सांसद पदम गिरीले किसानलाई मल अभाव हुन नदिन यो सरकारले कुनै काम नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। अघिल्लो सरकारले जसरी मलको व्यवस्था गर्न यो सरकार असफल भएको बताए।

सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मले समयमै मल नआउनुमा वर्तमान सरकार मात्रै नभएर पूर्ववर्ती सरकार पनि दोषी रहेको बताए। मल ल्याउने कृषि सामग्री कम्पनीका माथिल्ला कर्मचारीलाई अख्तियारले कारबाही गरेपछि अहिलेका कर्मचारीले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारले मल ल्याउन नसकेको बताए। उनले मल नआउनु दुःखद भएको बताए। ‘मल चाहिन्छ तर यसमा वर्तमान सरकार मात्रै दोषी छैन, अघिल्लो सरकार पनि दोषी छ,’ उनले भने।

कांग्रेस सांसद पार्वता डिसी चौधरीले जुन सरकार आए पनि मन्त्री नै बन्न खोज्ने तर काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवप्रति कटाक्ष गरिन्। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले आत्मनिर्भर कृषितन्त्र भने पनि कृषकलाई मल नभएको बताइन्। ‘म सरकारलाई मलको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि कृषि मन्त्रीस्तरबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उच्च राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नुपर्नेे बताए। बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मल नआएसम्म संसद्को बैठक पनि नबस्न माग गरे।

छलफलमा उठेका विषयबारे मन्त्री यादवले मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिए पनि समयमै ल्याउन नसकिएकोे बताए। मल नल्याउने ठेकदारलाई कारबाही सुरु गरिएको पनि उनले सदनमा जानकारी गराए। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले १ लाख १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको उनले जानकारी दिए।

सरकारकै कारण किसान कालोबजारीमा मल किन्न बाध्य भएको उनले बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्को नियमित कार्यक्रम स्थगन गरेर रासायनिक मल उपलब्ध गराउनेबारे छलफल गर्न माग गरेको थियो। सोमबार एमालेका १५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर सदन स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

नेपाल कृषि प्रधान देश रहेको र ६० प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध रहेको पृष्ठभूमिमा, प्रमुख खेती धानबाली लगाउने समयमा समेत रासायनिक मलको उपलब्धता नभएको हुनाले तत्काल जिटुजी विधिबाट भए पनि रासायनिक मलको खरिद गरी किसानलाई आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालका लागि भण्डारणको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरियोस् भनी प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ ०८:१४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App