रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट अपुग भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप १२ अर्ब रूपैयाँ माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य करिब तीन गुणा बढीले वृद्धि हुँदा मल खरिदका लागि बजेट अपुग भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १५ अर्ब रूपैयाँ बजेटले नपुगेपछि थप बजेट माग गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले मल खरिदका लागि बजेट अपुग भयो,’ सचिव शर्माले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग थप १२ अर्ब माग गरेका छौं।’
करिब एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट नपुग्ने भएकाले माग गरेको उनले बताए। एक वर्षमै करिब तीन गुणा मलको मूल्य बढेपछि आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ। उच्च मूल्य वृद्धिले मल आयात हुन नसक्दा किसानले तरकारी र हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयले १५ माथि ९६ करोड बजेट दिए पनि थप १२ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुई लाख नौ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई एक लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने जिम्मा दिएको थियो। बजेट अपुग भएपछि तोकिएको परिमाणमा मल ल्याउन सकेका छैनन्।
मन्त्रालयले भारतबाट जिटुजी प्रक्रियाबाट पनि एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन पहल भइरहेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा चीन, रसिया लगायत मुलुकले निर्यातमा रोक लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत मेमा प्रतिमेट्रिक टन तीन सय १३ डलर रहेको युरिया मलको मूल्य नोभेम्बरमा आइपुग्दा नौ सय डलरमाथि पुगेको थियो। अहिले बढेर ११ सय डलरमाथि पुगेको छ। कोभिड–१९ को प्रकोपपछि उत्पादकले उत्पादन कटौती गरेका कारण मागका आधारमा उत्पादन नहुँदा मूल्यमा भारी वृद्धि भएको हो। कच्चा पदार्थको अभाव देखाउँदै उत्पादन कटौती गरेका छन्।
गत वर्ष नेपालले प्रतिमेट्रिक टन चार सय ५२ डलरमा किनेको युरिया मलको मूल्य अहिले बढेर ११ सय ५० डलर पुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए।
नेपाल सरकारले मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ। आपूर्तिको ठेक्का पाएका कम्पनीले मूल्य वृद्धि भएपछि मल उपलब्ध गराएका छैनन्। टेन्डर गरेकोमध्ये एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल नआएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मूल्य वृद्धि हुँदा टेन्डर गरेको मल पनि समयमा आउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। यो सिजनमा युरिया र डिएपी मलको माग छ। अनुदानको मल बिक्रीको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदाम रित्तिन थालेका छन्।
साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख मेट्रिक टन मल दिन भारतको आइपिएलले ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म २५ हजार मेट्रिक टनमात्र दिएको छ। अरू मल कहिले आउने टुंगो छैन। कृषि सामग्रीबाट ठेक्का लिएका कम्पनीमध्ये पनि केहीले सम्झौता तोडेका छन् भने केहीले अल्झाएर राखेका छन्। कृषि सामग्रीले ठेक्का लगाएको करिब ८० हजार मेट्रिक टन युरिया आएको छैन। हिउँदे बाली तथा तरकारीका लागि करिब एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। ६० हजार डिएपी र ७० हजार टन युरिया मल आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब १४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ।
मागअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा रासायनिक मलको अझै अभाव हुन सक्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले चालु आवमा करिब चार लाख मेट्रिक मल बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो।
मलको मूल्यमा उतारचढाव हुने भएकाले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न पनि पहल भइरहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। लागत बढेकाले डिएपीमा ७० प्रतिशत र पोटासमा ६७ प्रतिशत अनुदान दिने गरी खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ।
मुलुकमा ६० प्रतिशत युरिया, ३५ प्रतिशत डिएपी र पाँच प्रतिशत पोटास खपत हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण पनि मल खरिदमा कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि नेपाल ल्याई पुर्याउन चारदेखि ६ महिना लाग्छ। किसानले धान गोडमेल गर्ने बेला पनि मल पाउन सकेका थिएनन्।
प्रकाशित: ११ पुस २०७८ ०४:२५ आइतबार
