रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ। ग्लोलब टेन्डर गरेर खरिद गर्दा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी (नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता) गरेर मल आयात गर्ने बाटो खोलेको हो।

पाँच वर्षका लागि करिब १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल दिन भारत तयार भएपछि दुई देशका सरकारी अधिकारीले सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारत सरकारका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको उपस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट दुई पक्षबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको हो।

बजेट भाषणमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन जिटुजी गरिएको हो। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।

समझदारीले नेपालमा बारम्बार दोहोरिने मल अभावको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान हुन सहयोग पुग्ने कृषि सचिव शर्माले बताए। ‘दुवै देशका तर्फबाट ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी गठन हुन्छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘त्यसपछि अन्य प्रक्रिया त्यो समितिले टुंग्याउँछ।’ भारतको रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव चतुर्वेदीले दुई पक्षबीच भएको सम्झौताले नेपालको अर्थतन्त्र तथा खाद्य सुरक्षामा सघाउ पुर्‍याई कृषि सहकार्य अघि बढ्ने बताए।

भारतले पाँच वर्षमा युरिया र डिएपी ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘५ लाख ६५ हजार युरिया र ३ लाख ७० हजार डिएपी मल दिने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन, आव २०७९/८० मा १ लाख ७० हजार, २०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२/८३ मा २ लाख १० हजार  

मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले जनाएको छ। सोहीअनुसार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डिएपी रहेको छ। पाँच वर्षका लागि अहिले नै कोटा निर्धारण गरिएको छ।

गत जनवरी १०–१२ सम्म भारतमा आयोजना गरिएको भ्राइब्रेन्ट गुजरात समिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाने कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने तयारी भएको भए पनि कोभिडका कारण समिट स्थगित भएपछि सम्झौता रोकिएको थियो। सम्झौता भएपछि नियमित रूपमा मल आयातमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट मल खरिद गरेर ल्याई अनुदानको मल बिक्री गर्दैै आएका छन्। अब सरकारी कम्पनीले भारतको सरकारी कम्पनीबाट सिधै मल खरिद गर्न सक्नेछन्।

सरकारले कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत मल आयात हुन्छ। ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्दा विभिन्न चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर सरकारी खातामा पैसा जाने भएकाले शंका गर्ने ठाउँ नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले गत वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको थियो। बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गरेको थियो। बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीले मल आयात गरेको थियो।

मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ। मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्न लाग्ने लागत, प्रविधिलगायत विषयमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो। लगानी बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे कृषि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न सानो बजेट विनियोजन गरेको छ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय २०४१ सालदेखि नै चर्चामा छ। २०४१ सालमै त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि थालिएको थियो। करिब आधा दर्जन अध्ययन भए पनि कुन मोडलमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निष्कर्ष निकालेको छैन।

विद्युत् वा प्राकृतिक ग्यास केबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठोष निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। पिपिपी मोडलमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा यसअघि छलफल भएको थियो। परियोजनाको कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण र ३५ प्रतिशतमा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने मोडालिटीमा पनि छलफल भएको थियो।

वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो पर्ने विज्ञ बताउँछन्। प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्नु सस्तो पर्ने भए पनि नेपालमा विद्युत्को उत्पादन धेरै भएकाले कुन मोडलमा गर्ने भन्ने सरकारी अधिकारी पनि अन्योलमा छन्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७८ ०१:३४ मंगलबार