सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर करिब डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ। ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमानै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गर्न लागेको हो।
भारतले डेढ लाख मेट्रिक टन मल दिन राजी भएपछि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच हुने सम्झौताको ड्राफ्ट समेत आइसकेको छ।
रासायनिक मल ल्याउन छिट्टै भारतसँग जिटुजी गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘मल दिन भारत सहमत भएपछि अन्य सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘अब छिट्टै सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं।’
कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत सरकारसमक्ष पुगेर सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। गत जनवरी १०–१२ सम्म भारतमा आयोजना गरिएको भ्राइब्रेन्ट गुजरात समिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाने कार्यक्रम थियो। त्यही अवसरमा दुई देशबीच रासायनिक मल खरिदमा सम्झौता गर्ने तयारी थियो।
कोभिडको कारण भारतको गुजरातमा हुने भ्राइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित भएपछि सम्झौता रोकिएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नरोकिएको भए सम्झौता भइसक्थ्यो,’ सचिव आचार्यले भने, ‘अब भारतमै गएर वा भारतीय अधिकारीलाई बोलाएर भए पनि सम्झौता गर्छौं।’
सम्झौता भएपछि नियमित रूपमा मल आयातमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट मल खरिद गरेर ल्याई अनुदानको मल बिक्री गर्दैै आएका छन्।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। यी कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। समयमा मल आयात नगर्दा बर्सेनि अभाव हुँदै आएको छ।
दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत मल आयात हुनेछ। भारतसँग सम्झौता भएपछि यहाँ मल आयात गर्दै आएका कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले सिधै भारतको सरकारी कम्पनीबाट मल ल्याउनेछन्।
ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्दा विभिन्न चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर सरकारी खातामा पैसा जाने भएकाले शंका गर्ने ठाउँ नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
मल खरिद गर्दा युरिया, पोटास र डिएपीको मात्रा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिनेछ। बजेटमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा मल अभाव भएपछि सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन जिटुजी गर्न लागिएको हो।
सरकारले गत वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको छ। बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गरेको हो। बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीले मल आयात गरेको थियो।
मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्न गृहकार्य
रासायनिक मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्न लाग्ने लागत, प्रविधि लगायतको विषयमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो।
लगानी बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनको बारेमा कृषि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न सानो बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न विषय २०४१ सालदेखिनै चर्चा छ। २०४१ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। करिब आधा दर्जन अध्ययन भए पनि कुन मोडलमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निष्कर्ष निकालेको छैन।
विद्युत् वा प्राकृतिक ग्यास केबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठो िनिष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। पिपिपी मोडलमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा यसअघि छलफल भएको थियो। परियोजनाको कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण र ३५ प्रतिशतमा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने मोडालिटीमा पनि छलफल भएको थियो।
वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो पर्ने विज्ञ बताउँछन्। प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्नु सस्तो पर्ने भए पनि नेपालमा विद्युत्को उत्पादन धेरै भएकाले कुन मोडलमा गर्ने भन्ने सरकारी अधिकारी पनि अन्योलमा छन्।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८ ०४:०४ सोमबार
.gif)
