भारतको ७५ औँ गणतन्त्र दिवस आज
‘विकसित भारत’ र ‘भारत–लोकतन्त्रको मातृका’ नारा दिएर यसवर्षको गणतन्त्र दिवस धुमधामका साथ मनाइँदै छ।
‘विकसित भारत’ र ‘भारत–लोकतन्त्रको मातृका’ नारा दिएर यसवर्षको गणतन्त्र दिवस धुमधामका साथ मनाइँदै छ।
यो अपरिहार्यता विश्वव्यापी चिन्ताको विषय मात्र होइन, संस्कृति, भाषा र ऐतिहासिक जटिलताहरूको आफ्नै अनुपम मिश्रण भएको नेपालको सन्दर्भमा पनि यसले विशेष महत्व राख्छ।
युद्धको विभीषिकाबाट संसारलाई मुक्त गर्ने आदर्श बोकेर सन् १९४० को दशकमा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ यतिबेला सातौँ दशकको यात्रामा छ।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को रूपमा विदेशी मुलुकबाट थानको कपडा ल्याएर सिलाइ–बुनाइ गरी युरोपियन युनियन (इयु) र बेलायतलगायतका मुलुकमा शून्य भन्सारमा निर्यात गर्दै आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अल्पविकसित देशमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये आधा जति अध्ययनका लागि विदेश र ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा समेत जाने गरेकाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू सुनसान बन्न पुगेका हुन्।
चेतनाका दृष्टिबाट हेर्दा हरेक राष्ट्रमा तीन प्रकारका जनता हुन्छन्। पहिलो, आफू र आफ्नो परिवारको मात्र कल्याणमा रमाउँछन्
प्रविधिको विकास हुनुअघिको मान्छेको जीवन र अहिलेका मान्छेको जीवनबीच तुलना गर्ने हो भने हामीलाई सपना जस्तो लाग्न सक्छ।
सदस्य देशका स्वास्थ्यमन्त्रीको बालीमा सम्पन्न बैठकपछि उक्त आह्वान गर्दै उनीहरूले प्राप्त हुने रकम सामूहिक प्रयासमा क्षयरोगको औषधि बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने तथा त्यसविरुद्धको खोप उत्पादनमा उपयोग गरिने बताएका छन्।
संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ लेखेरमात्रै हुँदैन। त्यो व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्छ।
कतिपय विषय जस्तो कि नैतिक मूल्य/मान्यता, जवाफदेहिता र अमुख विषयप्रतिको दृष्टिकोण प्रायः नेतृत्व तहबाट तल्लो संरचनातर्फ सहजै प्रसारित हुँदै जाने सरल प्रक्रिया हो।
नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ।
५० वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेको नेपालले केही साताअघि यो सूचीबाट स्तरोन्नति हुने सिफारिस पायो। योसँगै यसले नेपाललाई पुग्ने फाइदा र आइपर्ने चुनौतीबारे बहस सुरु भएको छ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आयबाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रगति भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो। स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले पाँच वर्षको अवधि प्रदान गरेको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि उपत्यकाको सडक तात्न थालेको छ । संसद् विघटन भएसँगै विभिन्न राजनीतिक मुद्दा बोकेर प्रतिपक्ष मात्र नभएर सत्तापक्षसमेत सडकमा उत्रन थालेपछि सडकमा सरगर्मी बढेको हो ।