नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) को रूपमा विदेशी मुलुकबाट थानको कपडा ल्याएर सिलाइ–बुनाइ गरी युरोपियन युनियन (इयु) र बेलायतलगायतका मुलुकमा शून्य भन्सारमा निर्यात गर्दै आइरहेको छ।

नेपाल एलडिसीबाट सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। इयु र बेलायतले स्तरोन्नतिपश्चात् तीन वर्षसम्म अर्थात् २०२९ सम्म अहिलेकै सुविधा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसपछि पनि इयुको हकमा जिएसपी प्लस र युकेको हकमा ‘इन्हान्स्ड प्रिफरेन्सेस’ अन्तर्गत नेपालबाट निर्यात हुने तयारी पोशाकले शून्य भन्सार प्रवेश पाइरहन सक्छ।

उत्पत्तिको नियम भने अहिलेको भन्दा निकै कडा हुनेछ। उत्पादन प्रक्रियामा एक चरणको सट्टा दुई चरणमा प्रशोधन गर्नुपर्ने कठोर उत्पत्तिको नियम पालना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसको अर्थ नेपालले थानको कपडा होइन कपास तथा धागो मात्रै आयात गर्न सक्नेछ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएसँगै उत्पत्तिको नियमले मुलुकलाई अवसर र चुनौती दुवै थपिने बताउँछन्।

‘एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएसँगै उत्पत्तिको नियमले विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्ने वस्तु तथा सामानमा एक चरणको सट्टा दुई चरणमा प्रशोधन गर्नुपर्नेछ। यसले विदेशमा निर्यात हुने तयारी पोशाकमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ,’ उनले भने, ‘उत्पत्तिकै नियमका कारणले स्वदेशमा नै निर्यातजन्य वस्तुको उद्योग तथा कारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ। जसको कारणले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्नेछ।’

तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे एलडिसीमा स्तरोन्नति भएसँगै सकेसम्म विदेशमा निर्यात हुने वस्तु तथा सामानको कच्चा पदार्थ पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके धेरै फाइदा हुने बताउँछन्।

‘हामी अर्कै मुलुकको कच्चा पदार्थ वा सामान आयात गरेर मात्रै बिक्री गर्ने बानी पार्दै गइरह्यौं भने हामी कुनै न कुनै दिन हामीले निर्यात गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘सधैं अर्कैले दिएको सुविधा उपयोग गरेर मात्रै कहिलेसम्म बस्ने? त्यसैले आयातित वस्तुको कच्चा पदार्थमा परनिर्भरभन्दा स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्‍यो।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गत आवमा १२ अर्ब २० करोड रूपैयाँको यार्न विदेश निर्यात भयो। सोही आवमा तयारी पोशाक तथा एक्सेसरिजको निर्यात अघिल्लो आवको तुलनामा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर आठ अर्व ६२ करोड रूपैयाँको भयो।

युरोपियन युनियन अन्तगर्तका २७ वटा राष्ट्रमध्ये २६ वटा राष्ट्रमा तीन अर्ब ३० करोड २३ लाख रूपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात भयो। इयुमा पर्ने लक्जेम्बर्ग बाहेकको अन्य राष्ट्रमा तयारी पोशाक निर्यात भयो।

त्यसैगरी युकेमा एक अर्ब आठ करोड ९९ लाख रूपैयाँको निर्यात भयो। तयारी पोशाकको कुल निर्यात मध्ये इयु राष्ट्रको हिस्सा ३८.३९ प्रतिशत र युकेको हिस्सा १२.५८ प्रतिशत छ।

अध्यक्ष पाण्डे सरकारले निर्यातजन्य उद्योग खोल्नका लागि जग्गा प्राप्ति, बिजुली, खानेपानी लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारको संरचना तयार पारिदिनुपर्ने बताउँछन्।

‘अस्थिर खालको नीतिले गर्दा कुनै पनि उद्योगी/व्यवसायीले नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्न भन्दा पनि विदेशबाट आयातित वस्तु ल्याएर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्यातजन्य उद्योग खोल्नका लागि सहुलियत ऋण तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

पूर्वसचिव ओझाले सरकारले नेपालका उद्योगधन्दा र कलकारखानालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर रणनीति पनि ल्याउन जरुरी भइसकेको बताए।

‘मुलुकभित्रै लगानीयोग्य पुँजीको चर्काे अभाव रहेको छ। अहिले राज्यलाई चालु खर्च थेग्न समस्या भइरहेको छ। यस्तोमा स्वदेशी लगानी जुटाउन निकै अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर स्वदेशमै तयारी पोशाकको उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।’

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएसँगै विगतमा पाउँदै आइरहेको केही सुविधा र सहुलियत घट्ने भएकाले पनि नेपालले तयारी पोशाकहरू सस्तो र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्ने खालको क्षमता बिस्तार गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले छिमेकी मुलुकहरूलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली बिक्री गर्नुभन्दा पनि तयारी पोशाकका उद्योगलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने खालको नीति ल्याउनुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको भौगोलिक विविधताको विभिन्न रेशादारयुक्त कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। ती वस्तुको उत्पादन गर्न सके विदेशी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने थियो।’

उनले राज्यले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातमा पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले नेपालको स्तरोन्नतिबाट निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन तथा विविधीकरण गर्न आवश्यक भएको बताए।

‘सरकारले उत्पादनशील क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने गरी काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा व्यापार क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति, २०८० मार्फत निर्यातमा प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सार्नेछौं।’

तयारी पोशाकको विश्व व्यापारमा रहेको कोटा व्यवस्थाको खारेजीसँगै नेपालको तयारी पोशाक निर्यातमा नयाँ सहश्राब्दीको आगमनसँगै व्यापक ह्रास आएको थियो। सन् २००२/३ मा तयारी पोशाकको निर्यात १२ अर्ब रूपैयाँ नाघेको थियो। सन् २०२२/२३ मा आइपुग्दा भने आठ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँमा निर्यात खुम्चिएको छ।

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड एन्भारोन्मेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले तयारी पोशाकभित्रै वस्तु विविधीकरण, स्तरअभिवृद्धि र बजार विविधीकरण गर्न नसकेर विगतमा कोटा खारेजी गरिएका कारणले यो क्षेत्रले गम्भीर धक्का बेहोर्नुपरेको बताए।

 ‘अब तयारी पोशाक निर्यातमा उत्पत्तिको नियममा हुने कडाइबाट अर्काे धक्का बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।’ नेपालले धागो, कपडा र तयारी पोशाक तीनवटै उत्पादन र निर्यात गर्दै आइरहेको छ।

खरेलले यी वस्तुका उत्पादक र निर्यातकर्ता बीच अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास गर्र्ने सम्भावनाबारे बृहत् खालको अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्।

‘केही व्यवसायीले स्वदेशी कपडा प्रयोग गरेर पनि विदेशी मुलुकमा तयारी पोशाक निर्यात गर्दै आइरहेका छन्, तर त्योसँग सम्बन्धित आधिकारिक तथ्यांक छैन। त्यसैले अब सरकारी तथा निजी क्षेत्रले सम्बन्धित तथ्यांक व्यवस्थित ढंगले राख्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यस्तो तथ्यांकले उत्पत्तिको नियमले पार्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न बनाउने रणनीति तयार पार्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।’  

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० ००:५९ शुक्रबार