नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको सुखद समाचार आयो मङ्सिर १० गते। त्यसको भोलिपल्टै मोरङ जिल्लाको धनपालथान गाउँपालिका वडा नं. १ का बिरामी शिवकुमार मण्डलले स्थानीय गोल्डेन अस्पतालमा उपचार गराएबापत अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालकै तेस्रो तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको दुःखद समाचार आयो।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको र एउटा बिरामीले उपचार गराएबापतको अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटनालाई जोडेर हेर्दा एउटा प्रश्न मनमा उब्जिन्छ– विकासशील हुँदै गरेको देशका नागरिकले किन उपचारको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्‍यो ? विकासशील हुनु भनेको केही हदसम्म सम्पन्न हुनु हो पनि भन्न सकिएला।

यस्तो हो भने सम्पन्न राष्ट्रको एउटा विपन्न नागरिकले उपचार गराएबापतको अस्पतालको बिल तिर्न नसकेकै कारण अस्पतालमै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था एउटा महान् विडम्बना होइन र? अनि त्यो विपन्न नागरिकले अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर गरेको आत्महत्या नव विकासशील राष्ट्रका लागि एउटा कठोर व्यंग्य भएन र?

बिरामी शिवकुमार मण्डलले अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालकै तेस्रो तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको समाचार आएकै दिन एउटा अर्को पनि समाचार आयो– एक स्वास्थ्योपचारका लागि चीन लगिएको।

उनी विगत डेढ महिनादेखि थाइल्यान्डस्थित समितिभेज अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए। सर्वहारा वर्गका नेताहरूले देश/विदेशमा उपचार गर्न–गराउन सक्ने, तर तिनै सर्वहारावर्गले चाहिँ उपचार गराएवापतको अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमै बन्धक हुनुपर्ने अथवा अस्पतालमै आत्महत्यासम्म गर्नुपर्ने अवस्थाले के संकेत गर्छ ? सोच्नुपर्ने भएको छ।

जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता र सुविधा खाने नेता र कर्मचारीले देश/विदेशमा उपचार गर्न/गराउन सक्ने अथवा त्यस्तो उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग पाउने, तर आफूले नखाइनखाइ राज्यलाई कर तिर्ने जनताले चाहिँ उपचारै नपाइ मर्नुपर्ने अथवा उपचार गराए पनि अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रकै लागि कठोर व्यंग्य र महान् चुनौती होइन र? के यस्तै अवस्था हेर्न, सुन्न र भोग्नका लागि ठूलो त्याग र वलिदानबाट लोकतन्त्र ल्याइएको हो र? कि लोकतन्त्र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र नेताका आसेपासेहरूका लागि मात्रै आएको हो? भुइँमान्छेका मनमा यस्ता प्रश्न उब्जिरहेका छन्।

यसो त अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेको यो नै पहिलो घटना होइन र अन्तिम घटना पनि हुने छैन। यसअघि पनि देशका विभिन्न भागमा अस्पतालमा उपचार गराउँदा अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर धेरै दिनसम्म अस्पतालमै बन्धक बनेका र अस्पतालमै आत्महत्या गरेका घटनाहरू नभएका होइनन्।

खासमा नागरिकको आयआर्जनको तुलनामा स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै महँगो हुँदै जाँदा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। सरकारी अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा नियमितरूपमा प्रदान गर्न नसक्दा गुणस्तरीय सेवाको आशमा निजी अस्पताल पुगेका विपन्न वर्गका बिरामीलाई त्यस्ता अस्पतालले घर÷खेत बेच्न वा मर्न बाध्य पार्ने गरेका छन्।

 निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार बनाउँदा पनि नियमनकारी निकाय निरीह बनिरहँदा नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आशमा दिनहुँ ठगिनुपरेको छ भने विपन्न नागरिकले त बाँच्ने आशामा मृत्युलाई नै अँगाल्न बाध्य हुनुपरेको छ। देश विकासशीलको कोटिमा पुगिसक्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ उपचार गराएबापत अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर मर्नैपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुनु लोकतन्त्रकै उपहास हो।

लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान सेवा र अवसरको उपभोग गर्ने हक दिएको छ। तर भुइँमान्छेले त्यस्तो सेवा र अवसर उपभोग गर्नै पाएका छैनन्। शिवकुमार मण्डल जस्ता धेरै भुइँमान्छे राज्यले प्रत्याभूत गरेका सेवा र अवसरबाट वञ्चित छन्। त्यस्ता सेवा र अवसरमा पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली छ। समाजमा विद्यमान वर्गीय विभेदले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ।

हुन त राज्य त्यति निर्दयी पनि छैन भन्ने एउटा प्रमाण हो ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५।’ नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को दफा १३ मा रहेको विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत एक छुट्टै कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार यो निर्देशिका जारी गरिएको हो।

तर यो निर्देशिकामा कडा रोगहरूको उपचारमा मात्रै सहुलियत दिने अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएको हुँदा सामान्य रोगको उपचार गराउने विपन्न नागरिक यो सुविधाबाट सिधै वञ्चित हुने देखिन्छ।  

यद्यपि निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। अझ यसो भनौँ, सर्वसाधारण नागरिकलाई राज्यले यस्तो व्यवस्था पनि गरेको छ भन्ने जानकारीसम्म पनि छैन। फेरि राज्यले प्रदान गर्ने त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्नका लागि पूरा गर्नेपर्ने प्रक्रियागत झमेलाहरूले गर्दा सर्वसाधारण नागरिक त्यो सुविधाप्रति आकर्षित हुनै पनि सकेका छैनन्।

राज्यले नै कोषका बारेमा सर्वसाधारणलाई उचित जानकारी दिने र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको भए र सामान्य रोगको उपचार गराउने विपन्न नागरिकले पनि त्यस्तो सहुलियत पाउने व्यवस्था गरिएको भए शिवकुमार मण्डल जस्ता विपन्न नागरिकले उपचारबापतको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमै आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने नै थिएन। 

राज्यले विपन्न नागरिकप्रतिको दायित्वबोध गरेर उपर्युक्त निर्देशिका जारी गरेको भए पनि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले त्यस्तो दायित्वबोध गर्न सकेका छैनन् वा गर्ने वातावरण बनेको छैन। यसो हेर्दा अस्पतालको सामाजिक दायित्व पनि त हो नि निश्चित संख्यामै भए पनि विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नु।

तर यो दायित्वबाट विमुख छन् प्रायः निजी क्षेत्रका सबै अस्पतालहरू। राज्यले केही नीतिगत सहुलियत प्रदान गर्ने हो भने सबै निजी अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।

‘आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या’ शीर्षकमा दिनहुँजसो समाचार आउँथे, आइरहेका छन् र पछिसम्म पनि आइरहने छन्। सबै नागरिकले ढुक्कले उपचार गराउन सक्ने वातावरण राज्यले निर्माण नगरेसम्म, सरकारी र निजी अस्पतालको सेवा प्रवाहमा देखिएको अन्तर नमेटिएसम्म र निजी अस्पतालहरूले सामाजिक दायित्वबोध नगरेसम्म यस्ता समाचार आइरहने छन्।

संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ लेखेरमात्रै हुँदैन। त्यो व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्छ।  

अन्त्यमा, एउटा अर्को संयोग हेरौँ। एकातिर नारायणीको किनारमा मानव सागर भेला गरेर एमालेको दशौँ राष्ट्रिय अधिवेशन सकिएको छ भने अर्कोतिर सत्तासीन नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्लास्तरीय अधिवेशन चलिरहेको छ। शीर्षनेताहरू गर्वोन्मत्त हुँदै समाजवादको व्याख्या गरिरहेछन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समृद्धिको झ्याली पिटिरहेछन्।

तर समाजवादको परिभाषाभित्र शिवकुमार मण्डल जस्ता विपन्न र भुइँ मान्छेहरूको पीडा र विवशता अटाउन सकेन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रभित्र पनि शिवकुमारहरू अटाउन सकेनन्। त्यसैले तिनीहरूले शिवकुमार मण्डललाई एकपटक सम्झिने चेष्टासम्म गरेनन्।

अब अरू विपन्न नेपाली नागरिकले शिवकुमार मण्डलको नियति भोग्नुपर्दैन भनेर विश्वास दिलाउन सकेनन्। शिवकुमार मण्डल जस्ता विपन्न नागरिकको उपचारको दायित्व राज्यले लिन्छ भनेर न कुनै नेताले भन्न सक्यो, न त यो सरकारले नै भन्न सक्यो। आखिर कहिलेसम्म विपन्न नागरिकले बाँच्ने आशामा अस्पतालमै आत्महत्या गर्नुपर्ने नियति भोगिरहनुपर्ने हो?

प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ ०१:४० सोमबार