प्रधानन्यायाधीश जबराले भने : आवश्यक परे संविधानसभाको रेकर्ड मगाउँला
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रधानमन्त्री–न्यायाधीश भेट भएको हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशबीच भेट भएको भन्ने विषयमा नेपाल खबर डटकमले शुक्रबार दिउँसो समाचार सम्प्रेषण गर्यो। त्यही समाचारलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पनि कुरा उठाइयो।
'श्रीमानहरुले संविधानका मामलामा राय नदिएर के फिल्मको समीक्षामा राय दिनुपर्ने हो ?'
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संसद् विघटनका सम्बन्धमा राय दिनु स्वभाविक भएको बताएका छन्।
अदालतलाई नधम्क्याउन ओलीको चेतावनी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले चार प्रधानन्यायधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सडकबाटै फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
‘अदालतलाई इंगित गरेका छैनौं’
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा दुई खालका टिप्पणी आएका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई बास्कोटाको चुनौति – प्रचण्डको पार्टीबाट चुनाव लड्न आउनुहोस्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता गोकुल बास्कोटाले संसद् विघटनका सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको पार्टीको सदस्यता लिएर चुनाव लड्न आउन चुनौति दिएका छन्।
संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरकारले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
न्यायालयसँग बाँकी विकल्प
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशले सोधेः बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्दा विकल्प के ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।
नेपालमा ‘महिलासँग आपत्तिजनक अवस्था’मा भेटिएका भारतका ३ न्यायाधीश बर्खास्त
पटना उच्च अदालतले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धानको आदेश दिएको थियो। त्यस क्रममा उनीहरू दोषी ठहर भए र बर्खास्तका लागि सिफारिस गरियो।
भारतमा महिला न्यायाधीश भेटिइन् सारीकाे पासाे लगाएकाे अवस्थामा मृत
भारतको छत्तीसगढ राज्यको मुंगेली जिल्ला एवं सत्र न्यायाधीश कान्ता मार्टिन झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी छन्।
प्रथम प्रधानन्यायाधीश: बिर्सन नसकिने व्यक्तित्व
नेपालमा के छैन ? तर विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यलाई विस्थापित गरेर यो क्षेत्रमा इसाई साम्राज्य स्थापित गर्नमा २०६३ सालपछिका नेपालका पार्टीका नेताहरू लागेका छन्।
सोती घटनाः न्यायाधीशहरूकै राय बाझियो
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीमा नवराज विकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका दोषी भनिएकाहरू (प्रतिवादी) जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा भएको बहसमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्यन्यायाधीश कुमाल चुडाल र प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ता सुदर्शनदेव भट्टबीच राय बाझिएको छ। थुनामा वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच राय बाझिएको हो।
सर्वोच्चका दोस्रो प्रधानन्यायाधीश सिंहको निधन
सर्वोच्च अदालतका दोस्रो प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्ध्र्रप्रसाद सिंहको १०१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पहिलो प्रमुख आयुक्त, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म भएका सिंहको बुधबार राति निधन भएको हो। सिंह १९७६ साल माघ २० गते सप्तरीमा जन्मिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा २०१३ देखि २०१६ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका सिंहको काठमाडौं बत्तीसपुतलीस्थित घरमा निधन भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न
दबाब, प्रभाव, मोलाहिजा, र चाकडीका भरमा नियुक्त न्यायाधीशमा अक्षमता पटक÷पटक देखिने गरेको छ।