असुरक्षित श्रम गन्तव्यबारे सरकारको चिन्ता
बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीति निर्माण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटबाट राखिएको हुन्छ। पछिल्लो दुई वर्षदेखि वेबसाइटमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षणको तयारी सम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ। बैठक साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ। प्रधानन्यायाशीध सिफारिसलगायत विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो।
संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक यही साउन १८ गते बिहीबार ५ बजे बस्ने भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठक भने निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र अरू सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण राखिएको जनाइएको छ। तर विवरण हेर्न खोज्दा पेज खुल्दैन, गोप्य राखिएको छ।
स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रले चौतर्फी विरोध गरेसँगै सरकारले दर्ता प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शनिबारबाहेकका सार्वजनिक बिदामा बैंक, अस्पताल, राहदानी र नागरिकता दिनेलगायत अत्यावश्यकीय कार्यालयबाट सेवा दिने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण गरेको छ।
सोमबार र मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरुको कुरा सुनेपछि उनले ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन्।
चिकित्सक संघका प्रतिनिधिलाई भने डा. केसी र सरकार दुवैको मध्यस्थता गर्ने गरी टोलीमा राखिएको छ। वार्ता टोली गठनसँगै सरकारले डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ। सात बुँदे माग राखेर धनगढीमा पाँच दिनदेखि अनसनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। तर उनले औषधि लिन मानेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता भण्डारीले आज/भोलिभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै काम गर्नका लागि मन्त्रीको संख्या धेरै नचाहिने बताएका हुन्।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आज सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा मुख्य सचिव बैरागीले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
