सार्वजनिक बिदा धेरै भएको गुनासो आएपछि सरकारले शनिबारबाहेकका सार्वजनिक बिदामा अत्यावश्यकीय कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शनिबारबाहेकका सार्वजनिक बिदामा बैंक, अस्पताल, राहदानी र नागरिकता दिनेलगायत अत्यावश्यकीय कार्यालयबाट सेवा दिने निर्णय गरेको हो। ‘कतिपय बिदा ठुला हुँदैनन् तर नदिएर पनि हुँदैन। यस्ता बिदाका दिनमा अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको छ’, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले भने, ‘अब सार्वजनिक बिदाका दिन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैंक, अस्पतालजस्ता अत्यावश्यकीय कार्यालयका काउन्टर खुला खुल्नेछन्।’

सरकारले कुनकुन कार्यालयलाई अत्यवश्यकीय मान्ने भन्ने टुंगो लगाएपछि यो निर्णय लागु हुनेछ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि सेवा दिने कार्यालयका कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने अथवा थप सुविधा दिने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए।  

नेपालमा सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिए पनि सरकारले झन् थप्दै गएको छ। २०७८ सालको तुलनामा २०७९ मा सात दिन सार्वजनिक बिदा थपिका छन्। त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले बीचबीचमा बिदा दिने गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७९ सालका लागि सात दिन सार्वजनिक बिदा थप गरेको हो। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७८ मा दिने बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। देउवा सरकारले ओली सरकारले दिएका बिदामा सात दिन थपेको थियो।  

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक बिदाको संख्या थप बढाएको छ। सत्ता घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को मागअनुसार पृथ्वी जयन्तीमा (पुस २७ गते) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। दाहाल सरकारले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै सार्वजनिक बिदा दियो।

अपर्झट अवस्था या संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सार्वजनिक बिदा दिने चलन छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा केही व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि सेवाग्राहीलाई समस्या भएको विज्ञ बताउँछन्। २०६६ सालमा तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक बिदाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा संघीय मामिला मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयका सचिव थिए। उक्त कार्यदलले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन। २०७७ चैत ९ गते प्रकाशित राजपत्रमा पर्व बिदा, सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक स्थान विशेषमा दिने बिदा, जात्रा बिदा, दिवस बिदा, दसैं बिदा, तिहार बिदा गरी विभिन्न किसिमका बिदाको सूची छ। 

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७९ ००:३७ शुक्रबार