राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै
संघीय संसदअन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ।
संघीय संसदअन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ।
सत्तारुढ दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको परिस्थितअनुसार तयार गरिने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ११७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थप भएको छ।
यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची समेत रहेको छ।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
बैठकमा मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ। बैठक साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ। प्रधानन्यायाशीध सिफारिसलगायत विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो।
संवैधानिक परिषद्को अर्को बैठक यही साउन १८ गते बिहीबार ५ बजे बस्ने भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठक भने निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको छ।
स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रले चौतर्फी विरोध गरेसँगै सरकारले दर्ता प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शनिबारबाहेकका सार्वजनिक बिदामा बैंक, अस्पताल, राहदानी र नागरिकता दिनेलगायत अत्यावश्यकीय कार्यालयबाट सेवा दिने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले उक्त आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
