स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले चौतर्फी विरोध गरेसँगै सरकारले दर्ता प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ।

स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता गर्न कानुनी उल्झल्न आएकाले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकार सहजीकरण गर्न तयार भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका,२०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको छ।

स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रले चौतर्फी विरोध गरेसँगै सरकारले दर्ता प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिन भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार सार्वजनिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यात्री’ लगायत नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए।

‘सवारी साधन दर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी तत्काल कानुनी प्रबन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत् सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छु’ प्रधानमन्त्री दाहालको फेसबुक स्टाटसमा भनिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गरेर स्वदेशमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियाको विषयमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार सार्वजनिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यात्री’ लगायत नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए।

‘हामीले कार्यविधि मात्रै होइन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ पनि संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनल भने ‘सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन, २०४९ को संशोधन भने संसद्को क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ।’

नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पहल गरेका छन्। नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरूको दर्ता र सञ्चालनमा लामो समयदेखि जटिलता रहँदै आएको थियो।

कानुनी जटिलतालाई तत्काल हल गर्न यातायात व्यवस्था विभाग कार्यविधि निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ। सोमबार मन्त्री ज्वालाले मातहतका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिएका छन्। ‘दुई दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनको समस्या हल हुन्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारी साधनलाई हामी प्रोत्साहन गर्छाैं तर त्यसको सुरक्षा, सुलभ मूल्यमा होस् भन्नेमा हाम्रो चासो छ।’

यात्री लगायतले नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको टेष्ट पनि भइसकेको छ तर प्रज्ञापन पत्रको अभावमा दर्ता हुन सकेका थिएनन्। प्रज्ञापन पत्रको सट्टा कर बिजक लिएर दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुनी जटिलतालाई तत्काल हल गर्न यातायात व्यवस्था विभाग कार्यविधि निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ। सोमबार मन्त्री ज्वालाले मातहतका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिएका छन्।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिमा नेपालमा पनि सवारी साधन उत्पादन हुन्छन् भन्ने आकलन गरिएको छैन। २०५४ सालमा बनेको ऐन र कार्यविधिमा विदेशबाट खरिद भएका सवारी साधनका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० ०४:२३ मंगलबार