हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ छ। जसमा ‘कैद सजायमा छुट दिन सकिने’ व्यवस्था छ। यसैलाई संशोधन वा सुधार गरेर जातीय विभेदको सजायमा ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष उमेर पूरा गरेका)को हकमा सर्तसहित छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सर्तसहित भन्नाले पीडितसँग लिखित रूपमा क्षमायाचना गर्ने, केही समय सुधार वा सामाजिक न्याय केन्द्रमा बस्ने भनी बुझ्नुपर्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले वातावरणसम्बन्धी कानूनीहकको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमैत्री विकास निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेको हो।
आफन्तसँग झगडा गरेको विषयमा ईलाका प्रहरी कार्यालय पुर्याइएका जन्तेढुंगा गाउँपालिका–५ चिसापानी घोर्लेका २८ वर्षीय किरण राईलाई कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरी जवान बिमल कार्कीविरुद्ध आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलमा उजुरी परेको हो।
‘महामारीलाई ध्यानमा राखेर मानिसको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सजग छ’, प्रधानमन्त्री ओली
अल्पविकसित देश नेपालले एकातिर इन्टरनेटको सदुपयोग गरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु छ भने अर्कोतिर साइबर क्राइमलाई नियन्त्रण पनि गर्नुपर्नेछ।
छोराका हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै गंगामाया अधिकारी अनशन बसेको ८० दिन पुगेको छ। अनशन बसेको लामो समय हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै गंगामायाको जीवनरक्षा गर्न मानव अधिकारवादीले बुधवार अपिल गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जीवन रक्षाको अपिल गरेका हुन्।
१७ वटा संघ–संस्थाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्ज प्रमुख झंकर रावलसहित कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवामाथि अभद्र व्यवहार गर्ने प्रमुख सचिव श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पौड्याल र संलग्न अन्य कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कार्बाही गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
खाना, नाना र छानाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्णालीका बादी समुदायको माग र कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा छलफल गर्न आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीसहितका अधिकारकर्मीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले दुर्व्यवहार गरेका हुन् ।
नाभाल्नीलाई शनिबार मस्कोदेखि करिब २ सय किलोमिटर टाढा भ्लादिमिर क्षेत्रमा रहेको एक जेलमा सारिएको थियो। उनलाई रूसी अदालतले २.५ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। विज्ञहरूले उनलाई जेलबाट विना शर्त रिहा गर्नुपर्ने धारणा दोहोराएका हुन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलितले छोएको दही खाएको निहुँमा अघोषित रूपमा सामाजिक बहिष्कारमा पारिएका खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका ७७ वर्षीय टंकप्रसाद आचार्यलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी महिला र बाल अधिकार हननका घटना धेरै भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले नेपालगन्जमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यस्तो पाइएको हो। उक्त प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८ सय ८४ वटा महिला मानव अधिकार हननका घटना भएका छन्। महिला मानव अधिकार हननका घटना सबै राज्यपक्षबाट भएका हुन्।
मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २३ दिनदेखि अनशनरत गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
आज ७२ औं मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौं। संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यपी घोषणा पत्र सन् १९४८ मा जारी गरेको थियो। त्यसैको सम्झना, मानव मर्यादा, मानव सम्मान र मानव रक्षाको स्मारण गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आव २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गरेको छ।
ह्युमन राइट्स वाच भन्छ– अधिकार संरक्षणको कमजोर स्थिति, विकास साझेदारहरूको सजग हौ।
