राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले वातावरणसम्बन्धी कानूनीहकको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमैत्री विकास निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम भट्टराईले आज जारीको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरू बनाउन तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग गरिएको छ। आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असरबारे सचेतता अपनाउन आयोग सम्पूर्ण व्यावसायिक समुदाय र निजी क्षेत्रलाई समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। आज ५१ औँ विश्व वातावरण दिवस ९जुन, ५० ‘नयाँ सोच र सिर्जना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनस्र्थापना’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ।
आयोगले वातावरण सम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा वातावरणीय प्रदूषणका कारण विश्वका मानव मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पति समेत प्रभावित बनेको कुरा औँल्याइएको थियो। वातावरणको विषय सीमाविहीन हुने हुँदा यो समस्याको समाधानमा सबै देशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र वर्तमान अवस्थामा वातावरणको अधिकारका अभियन्ताको अधिकारसमेत जोखिममा परेको देखिएकोले यो मानव अधिकार संस्थाको चासोको विषय हुनुपर्ने धारणा विज्ञ दिएका थिए। साथै, स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए। नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ र स्वस्थवातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐनलगायत राष्ट्रिय कानूनका साथै नेपालपक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले स्वच्छ वातावरणको अधिकारको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा वायु प्रदूषण, बाढी पहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिलगायत वातावरणीय समस्याहरू देखिँदै आइरहेका छन्। विकाससँगै वातावरणीय प्रदूषणले भयानक रूप लिएको देखिएको छ। प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको अत्याधिक र अव्यवस्थित प्रयोग, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता प्राकृतिक श्रोतहरूको अनियन्त्रित उत्खनन, चुरे क्षेत्र दोहन, अस्पतालजन्य तथा घरबाट निस्कने फोहोरमैलाको अव्यवस्थित विसर्जन, उद्योगजन्य प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरणलगायत कारण वातावरणीय समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनबाट पाइएको छ। रासस
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७८ १२:१६ शनिबार
