१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

विसं २०८० : वन मन्त्रालयमा के–के काम भए ?

वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व: पाँच वर्षमा दुई सय जनाको मृत्यु, ६० करोड बढी राहत क्षतिपूर्ति

पछिल्लो समय वन वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रशंसा हुने गरेको छ।

विद्यालयलाई वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पाठ्यसामग्री हस्तान्तरण

विद्यालय तहबाटै वन तथा वातावरण सम्बन्धी सचेतना बिस्तारको मुख्य उद्देश्य सहित डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले यहाँका ४ वटा विद्यालयलाई पाठ्य सामाग्रीकासाथ एक–एक थान दराज उपलब्ध गराएको छ।

आज जैविक विविधता दिवस

‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै जैविक विविधताको पुनःस्थापना गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ जैविक विविधता दिवस मनाइँदैछ।

कामपा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सात सर्त अनिवार्य

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत गर्दा विभिन्न सात सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ। उक्त काम गर्दा नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले अनिवार्यरूपमा सर्त लागू गरिएको कामपाले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्ले पायो पूर्णता

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको ३ वर्षसम्म परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन।

जलवायु परिवर्तनमा उच्च निकायको सक्रियता खोजी

जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री परिषद्ले पूर्णता नपाउनु र तीन वर्षसम्म पनि परिषद् बैठक बस्न नसक्नुले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नमा सरकार गम्भीर नरहेको देखिएको तर्क गर्छन्।

वार्षिक समीक्षासँगै इसिडिएफ र सुआहाराद्वारा जनप्रतिनिधिलाई सम्मान

वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्च (इसिडिएफ) र सुआहारा (दोस्रो) कार्यक्रमले वार्षिक समिक्षाकासाथ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुखहरुलाई सम्मान गरेको छ।

निकुञ्जभित्र यतिलाई बिजुली उत्पादन अनुमति : मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याउने

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य, दायित्व हो।

स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले वातावरणसम्बन्धी कानूनीहकको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमैत्री विकास निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेको हो।

वातावरण संरक्षणमा विद्यालय

भोट क्षेत्रका बासिन्दा समूहमा अउलतर्फ झर्ने क्रममा आफ्ना चौरी, घोडासहित बास बसेको स्थानमा समूहका व्यक्तिहरू कोही चौँरी घोडालाई दाना खुवाउनतर्फ लाग्दछन्, कोही समूहलाई खानाको चाजोपाँजो गर्नतर्फ लाग्छन्, कोही बाजा बजाउन त कोही गीत गाएर रमाइलो गर्न थाल्छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्