तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने गरी कार्यनीति संशोधन गरी यति होल्डिङ्स प्रालिलाई गरिएको निर्णय बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याउने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको हो। ओली सरकारको निकुञ्ज क्षेत्रभित्र यति होल्डिङ्सलाई बिजुली निकाल्न दिने निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
अब तत्कालीन सरकारले गरेको कार्यनीति संशोधन निर्णयको मुद्दा बृहत् पूर्ण (पाँच वा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासले टुंगो लगाउने भएको हो। निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै गत असार ६ मा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय रोक्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले निकुञ्जभित्र कार्यनीति नै संशोधन गरी अनुमति दिँदा जैविक, वातावरणीय प्रभाव पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रिरिषद् बैठकमा लगेको प्रस्ताव जेठ १३ मा कार्यनीति संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ को दफा ५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्नेगरी संशोधन गरिएको हो। सरकारले कानुनले रोकेको ठाउँमा संशोधन गरी यतिलाई विद्युत उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने विधायिकी मनसायलाई साकार बनाउन ऐनमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केही विशेष प्रकृतिको काम गर्न नपाउनेगरी उल्लेखित प्रावधान राखेको छ। ‘कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नसक्ने पाउने देखिन्छ। ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्याम, रिजर्भभ्वाएर बनाउनुपर्ने हुन्छ। पानी थुन्न, फर्काउनुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणको नाममा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा त्यसभन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचरको वासस्थान, प्राकृतिक प्रणाली, सिमसार, वन्यजन्तु, वातावरणमा स्वभाविक रूपले प्रतिकूल असर पर्छ।’
आयोजना बनाउँदा ढुंगा, माटो हटाउँदा त्यस क्षेत्रका दुर्लभ वनस्पति नष्ट हुन सक्छन्। त्यसैले वन्यजन्तु, भौगोलिक अवस्था, जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्यता, पारिस्थितिक प्रणालीलाईसमेत प्रतिकूल असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले यसअघि नै ‘प्रकृतिको हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहिरहनुमा आ–आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्त्व हुन्छ। हरेक वस्तुको पृथक मूल्य मान्यता हुन्छ। कसैको निहित उद्देश्य, आर्थिक स्वार्थको निम्ति प्राकृतिक मूल्य मान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता जस्ता कुनै एक पुस्ता मात्रका लागि बनेका होइनन्। तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्नु हुँदैन। विकासको नाममा प्रकृति र यसका अवयवहरूको मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। प्रकृतिको उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन’ भन्ने नजिर स्थापित गरिसकेको छ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य, दायित्व हो। अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वनस्पति, जैविक विविधता, पर्यावरण, वातावरण संरक्षण आजको आवश्यकता हो,’ सर्वोच्चले असारमा जारी गरेको आदेशमा भनेको छ।
संशोधन पूर्व दफा ५ मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्नेगरी विद्युत् लगायतका कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन तर स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितको लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिनेछ। यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुनेगरी निर्वाध खुला छाड्नुपर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था थियो।
त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र अन्य विकल्प भएसम्म सम्पूर्ण संरचना पर्नेगरी विद्युत्लगायतका कुनै आयोजनाको संरचना बनाउन पाइने छैन तर, राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न संरचना निर्माण गर्दा नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा कम्तीमा १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मको लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ को लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मको लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको लागि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह कायम हुनेगरी पानीको प्रवाह निर्वाध खुला छाड्ने सर्तमा आयोजनाको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ,’ भन्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरी संशोधन गरिएको थियो।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ०३:२८ सोमबार
