सरकारले अन्ततः वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्लाई पूर्णता दिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐन बनेको ३ वर्षसम्म परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन। यही कारणले वर्षको कम्तीमा एउटा बैठक हुनुपर्नेमा हालसम्म बैठक हुन सकेको थिएन।
ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले पदेन सदस्यबाहेक अन्य सदस्यको नियुक्ति भदौ २१ गते गरेको हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषद्मा वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका अरू तीनजना मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण हेर्ने सदस्य, वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकबाट दुईजना, वातावरण तथा जलवायुविज्ञ तीनजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई परिषद्को उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेका छन् भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसाललाई परिषद् सदस्यमा चयन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले परिषद्मा विज्ञको तर्फबाट डा. विमल रेग्मी र डा. सुनिता चौधरी तथा प्राध्यापकतर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विभागकी प्रमुख साधना प्रधानाङ्ग र डा. कल्पना देवकोटालाई नियुक्त गरिएको छ। यसैगरी विज्ञको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाका जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार डा. माधवबहादुर कार्की पनि परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएका छन्।
ऐनमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने र यसले जलवायु परिवर्तनको विषयमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने व्यवस्था छ। परिषद् सदस्यको कार्यकाल ३ वर्षको हुने व्यवस्था छ।
आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) का लागि नेपालले तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा परिषद्को पहिलो बैठक उक्त सम्मेलनभन्दा अगावै आयोजना गरिने सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ०३:०८ मंगलबार
