साधारणतया साइबर क्राइम भनेको कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध बुझिन्छ। नेपालमा पनि इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार र स्मार्ट फोनको बढ्दो प्रयोगले लाखौँको संख्यामा नेपाली अनलाइन हुन्छन्। मनोरञ्जन, सूचना र शिक्षाका लागि इन्टरनेटको प्रयोग हुने भए तापनि कतिपय अवस्थामा इन्टरनेट र कम्प्युटरको दुरुपयोगले विभिन्न साइबर अपराधमा पनि बढोत्तरी भएको समाचार बारम्बार आइरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा फेक आइडी बनाउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली गर्ने, वेभसाइट ह्याक गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिको फोटो इडिट गरी स्वरूप परिर्वतन गर्ने, अश्लील फोटो/भिडियो पठाउने र सञ्जालमार्फत जिस्काउने, अपमान गर्ने जस्ता विषयमा कारबाहीका लागि निवेदन पर्ने गरेको छ। विगत ३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने साइबर अपराधको घटना निकै बढेको देखिन्छ। गत २ आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष गरी जम्मा ३ हजार १ सय ६७ वटा उजुरी साइबर ब्युरोमा परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३ सय ५६ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। जसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसम्बन्धी ३ सय ४३ वटा, आइएमओसम्बन्धी ९ वटा, युट्युबसम्बन्धी ४ वटा र वेभसाइटक ह्याकसम्बन्धी एउटा उजुरी परेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उजुरी संख्या निकै बढेको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षमा मात्रै २ हजार ३ सय १ वटा उजुरी परेको छ।
जसमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसम्बन्धी २ हजार २ सय ५० वटा, भाइबरसम्बन्धी ४ वटा, आइएमओसम्बन्धी ३ वटा, युट्युबसम्बन्धी ८ वटा, ह्वाट्स एपसम्बन्धी २ वटा, ट्विटरसम्बन्धी ५ वटा, इन्स्टाग्रामसम्बन्धी ७ वटा, वेभसाइटक ह्याकसम्बन्धी ३ वटा, टिकटकसम्बन्धी ४ वटा र अन्य गरी १५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो। यो चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ २ महिनाको साइबर ब्युरोबाट प्राप्त तथ्यांकअनुासर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसम्बन्धी ५१० वटा, भाइबरसम्बन्धी एउटा, आइएमओसम्बन्धी ७ वटा, युट्युबसम्बन्धी १३ वटा, ह्वाट्स एपसम्बन्धी ४ वटा, ट्विटरसम्बन्धी ३ वटा, इन्स्टाग्रामसम्बन्धी ६ वटा, वेभसाइट ह्याकसम्बन्धी २ वटा, टिकटकसम्बन्धी, ७ वटा र अन्य ३० वटा उजुरी दर्ता भएको थियो।
नेपालमा सूचना प्रविधि र साइबर क्राइम हेर्ने सम्बन्धित न्यायाधिकरण गठन नभएको हुनाले साइबर क्राइम हेर्ने एउटा मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा भएका अपराधका घटनाबारे सोही अदालतमा सुनुवाइ बहस भइरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका अनुसार विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ सय १५ वटा अभियोगपत्र दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन ७ महिनाभित्र ६७ वटा अभियोगपत्र दर्ता भइसकेका छन्।
नेपालमा इन्टरनेटमा हुने मानव अधिकार विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग हुँदै आएको छ। तर कतिपय सन्दर्भमा इन्टरनेटमाथि हुने अभिव्यक्ति र गोपनीयता साइबर क्राइमको नाममा उल्लंघन हुँदै आएको छ। विगतका विभिन्न घटना हेर्दा पत्रकार र सामान्य नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेकै भरमा साइबर क्राइमको आरोप खेपिरहनुपरेको छ भने विभिन्न मुद्दामामिला पनि झेल्नुपरेको छ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न नागरिक संस्थाले विभिन्न नागरिक र पत्रकारलाई न्याय प्राप्तिका लागि यस कार्यमा सहयोग गर्दै आएका पनि छन्। ती अनुभवबाट के देखिन्छ भने नेपालमा इन्टरनेटमा हुने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भइरहेको छ। त्यसैले लामो समयदेखि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। साइबर क्राइमलाई सामान्यरूपमा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने आपराधिक क्रियाकलापहरू र कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर कार्यक्रमविरुद्ध लक्षित आपराधिक क्रियाकलाप भनी बुझ्न सकिन्छ।
साइबर अपराधसम्बन्धी बुढापेस्ट महासन्धिले साइबर अपराधको खासै स्पष्ट परिभाषा नगरे तापनि अनधिकृत पहुँच, गैरकानुनी अवरोध, तथ्यांकमाथिको हस्तक्षेप, उपकरणहरूको दुरुपयोग, कम्प्युटर माध्यमबाट हुने जालसाजी, किर्ते, बालयौन दुराचार, प्रतिलिपि अधिकार र सोसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारको उल्लंघनलाई समेटेको छ। साइबर अपराधका विभिन्न ९ प्रकारका अपराधलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ।
१) ह्याकिङ वा अनधिकृत पहुँच: सामान्यरूपमा ह्याकिङको अर्थ कुनै कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच र नियन्त्रण हो। ह्याकिङ गर्ने व्यक्तिले कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको कुनै पनि कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांक उक्त कम्प्युटर धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिको अनुमति वा अख्तियारी नलिइकन पहुँच प्राप्त गर्नु हो।
२) कम्प्युटर भाइरस: कम्प्युटर भाइरस भनेको एक किसिमको कम्प्युटर कार्यक्रम वा कोड हो जसले आफूलाई पुनः उत्पादन गर्दै सम्पर्कमा आउने अन्य उपकरणमा सर्न सक्छ र कम्प्युटरमा रहेका अन्य दस्तावेज, सूचना, तथ्यांक र कार्यक्रमलाई नष्ट गर्न वा कम्प्युटरको कार्यलाई असर गर्न सक्छ।
३) फिसिङ: फिसिङ भनेको जालसाजी गरी व्यक्तिको गोप्य जानकारी जस्तै पासवर्ड वा बैंक कार्ड नम्बर पत्ता लगाउने तरिका हो। यसरी पत्ता लागेका जानकारी, पहिचान चोरी वा ठगीका लागि प्रयोग गरेको पाइन्छ।
४) डिजिटल चोरी: कम्प्युटर सफ्टवेयर, गेम वा कोडस चलचित्र वा म्युजिक भिडियो वा संगीत वा पुस्तक आदिको गैरकानुनी उत्पादन तथा बिक्री वा वितरण अर्थात डिजिटल पाइरेसी हो। यसलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ।
५) सेवाको इन्कारी आक्रमण: सेवाको इन्कारी आक्रमण नेटवर्क सर्भरविरुद्धको आक्रमण हो जसमा सर्भरले सम्बोधन गर्न नसक्ने गरी ज्यादै ठूलो संख्यामा सेवाको अनुरोध पठाइन्छ र वेबसाइट वा सेवालाई चल्न नसक्ने बनाइन्छ।
६) अनलाइन घोटाला वा जालसाजी: कुनै कारोबार वा विषयमा घोटाला वा जालसाजी गर्नु परम्परागत अपराध हो र यदि यस्तो घोटला वा जालसाजी मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी गरिन्छ भने त्यसलाई अनलाइन घोटाला वा जालसाजी भनिन्छ।
७) पहिचान चोरी: इन्टरनेटको विभिन्न प्लेटर्फम वा माध्यमबाट अर्को व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने सूचना वा जानकारीका आधारमा उक्त व्यक्ति जस्तो बनेर विभिन्न लाभ लिने वा आपराधिक क्रियाकलामा संलग्न हुनु हो। जस्तै– हालै कलाकार सरोज खनालको फेसबुक ह्याक गरी ह्याकरले आफू नै खनाल जस्तै बनेर विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा माग गरेको घटनालाई लिन सकिन्छ।
८) बाल यौनदुराचार वा बाल अश्लील सामग्री: बाल यौनदुराचार वा बालबालिका पीडित भएका वा हुन सक्ने अश्लील सामग्रीका उत्पादन वा आदान–प्रदान परम्परागत अपराध नै हो। तर इन्टरनेटको विकासले यो अपराधलाई झनै विस्तृत बनाएको छ। र, यस्तो अपराध इन्टरनेटको माध्यमबाट हुनुलाई साइबार अपराध नै मानिन्छ।
९) गैरकानुनी विषयवस्तु वा सामग्री: इन्टरनेटमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने भनी विभिन्न कानुनद्वारा रोक लगाइएका विषयवस्तु यसमा पर्छन् र त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा सो पनि साइबर अपराध नै मानिन्छ। तर यस्तो परम्परागत अपराधलाई प्रचलित अपराध नियन्त्रण निकाय र कानुनद्वारा नै नियमन गर्ने गरिन्छ।
साइबर अर्थात कम्प्युटर र इन्टरनेटसँग थुप्रै विषय सम्बन्धित भएका हुनाले कुनै समस्याको एकै क्षेत्रले मात्र समाधान गर्न सम्भव छैन। इन्टरनेट आफैँमा बहुसरोकारवाला विषय भएकाले यसमा हुने अवाञ्छित गतिविधि, अपराध केवल कानुनद्वारा मात्रै सम्बोधन हुँदैनन्। अल्पविकसित देश नेपालले एकातिर इन्टरनेटको सदुपयोग गरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु छ भने अर्कोतिर साइबर क्राइमलाई नियन्त्रण पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यी दुई पक्षलाई सन्तुलित ढंगमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि साइबर क्राइम के हो ? साइबार क्राइम कसरी भइरहेका छन् ?
कसरी निर्मुल गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने, चेतनामूलक सामग्री उत्पादन र वितरण गर्नेसँगै अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयता संरक्षण गर्न देशमा निर्माण भइरहेका कानुन, कानुनको कमजोरी, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उत्तिकै अध्ययन र वकालत गर्ने कार्य पर्याप्त हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७८ ०५:०८ आइतबार
