सात वर्षमै ९० अर्बले घट्यो एनसेलको सेयर मूल्य
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अपारदर्शी भएको भन्दै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला आजिएटाले किनेको एनसेलको सेयर मूल्य सात वर्षमा करिब ९० अर्ब रूपैयाँ घटेको छ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अपारदर्शी भएको भन्दै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला आजिएटाले किनेको एनसेलको सेयर मूल्य सात वर्षमा करिब ९० अर्ब रूपैयाँ घटेको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको इटरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलले दाबी गरेको छ।
आजियाटा खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतीशलाल आचार्यको लगानी भएको कम्पनीले खरिद गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको छ। विकासका ठुला परियोजना निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी दिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो। यसले सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता बढाउने छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने अन्य रकम अर्थले विभिन्न शीर्षकबाट तानेर खर्च गरेको हो। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ लाख रकम दिएको थियो।
गुट, फुट र टुट कम्युनिस्ट पार्टीको नियति हो। यी दल फुटे पनि वा जुटे पनि सामान्य प्रभाव पर्न सक्छ। ती मनलाग्दा मिलिहाल्छन्, मन नपरे फुट्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।
स्थानीय तहको हिसाबकिताब, आम्दानी, खर्च र बाँकी बजेटबारे कमैले चासो राखेको देखिन्छ। तर, चासो राख्नेले पनि माग गरेअनुसार सूचना पाएको देखिन्न। आय–व्ययलगायत विषयमा जानकारी दिन हरेक स्थानीय तहका वेबसाइट छन्। तर, वेबसाइटमा आयव्यय, मासिक र चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कहीँकतै उल्लेख छैन।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा सञ्चालित एम्बुलेन्सको आम्दानी पारदर्शी नभएको पाइएको छ। खोटाङ सेवा समाज युकेले २०७३ चैत २६ गते हस्तान्तरण गरेको एम्बुलेन्स सञ्चालनका क्रममा उठेको शुल्कबापतको आम्दानीको हिसाब–किताब पारदर्शी नराखिएको खुलेको हो।
स्थानिय तह अपारदर्शी बन्दै गएका छन। स्थानीय निकायहरुले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविस्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका कर्यौ मापदण्ड छन्। तर आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारीसमेत नदिई स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्।
भागबन्डामा बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पायो, जनप्रतिनिधि नै पारदर्शिता र सुशासनको माग राखेर आन्दोलनमा
प्रदेश र वडास्तरीय योजना सञ्चालनका लागि अपारदर्शी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरिएको भन्दै औरही गाउँपालिका–४ का वडावासी आन्दोलित भएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोटाङका अधिकतर स्थानीय तहको वित्तीय विवरण चुस्तदुरुस्त नभएको जनाएको छ। सरकारी निकायको लेखा परीक्षणका लागि केही समयअघि आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले हरेक स्थानीय तहमा वित्तीय विवरण अधावधिक नगरेको पाइएको जनाएको हो।
नियमित संसद् अधिवेशन नचलेका बेलासमेत यसका समिति सुचारु हुन्छन्। यसकारण संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा संसदीय समितिले अपनाएको पारदर्शिताको अभ्यास आफैँमा प्रशंसनीय छ। मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि प्रेसलाई संसदीय समितिहरूले आफ्नो बैठकमा पहुँच दिएर पारदर्शिताको अभ्यास गरेका हुन्।
गौतम पदमा रहनु र नरहनु ठूलो विषय नहुन सक्छ, तर यो प्रकरणबाट मुलुकले यति धेरै ठूलो नोक्सानु व्यहोर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका मन्त्री देव र उनको दलका नेता गच्छदारले लिनुपर्ने हुन्छ ।
सन् १९९९ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्न दिल्ली जान तम्तयार नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका एक अधिकारी सिंहदरबारमा जारी तयारी बैठकमा निकै चिन्तित देखिन्थे ।