न्यायाधीशहरुद्वारा सरसफाइ
अदालत टोलमा विभिन्न मुद्दाहरुको सुनुवाईमा व्यस्त रहने जिल्ला अदालतका ५ न्यायाधीशहरुको अगुवाइमा अदालत परिसर र अदालत टोलमा बृहत् सरसफाइ अभियान चलाइएको हो।
अदालत टोलमा विभिन्न मुद्दाहरुको सुनुवाईमा व्यस्त रहने जिल्ला अदालतका ५ न्यायाधीशहरुको अगुवाइमा अदालत परिसर र अदालत टोलमा बृहत् सरसफाइ अभियान चलाइएको हो।
निषेधाज्ञाको समयमा पनि २०७७ असारदेखि २०७८ असार सम्म तीन सय ५१ वटा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला न्यायाधिश दिनबन्धु बरालले बताए।
उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबरजस्ती करणी मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय रोक्ने दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाश लिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै केही व्यवसायीले विरोध गरेपछि बोलपत्र विवादमा आएको थियो।
अर्घाखाँची जिल्ला अदालत मुद्दा फर्छ्यौट गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशका सबै अदालतहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गरि उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्काे अधिवेशन आइतबार शुरुआत हुँदैछ।
आफूमाथि जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, आफूले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा असार २० मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । सुनारले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९४.०१ प्रतिशत मुद्धा फर्छ्यौट गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला देश र जनताको पक्षमा भएको बताएका छन्।
सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका–२ घर भएकी पराजुलीको शव कार्यालय पोसाकमै भेटिएका थियो। घटना अनुसन्धान क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा बानियाँले आफूले हत्या गरेको स्वीकारेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए।
देश र जनताको निम्ति अदालतले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै उनले अदालतको निर्णयविरुद्ध युवा संघले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
काँग्रेसले सर्वोच्चको सो फैसलाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।