देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्चको निर्णय एमालेलाई अमान्य : बस्नेत
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुईदिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिएसँगै सडकमा उत्रिएका युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा सहभागी उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णउ विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्ने बताए।
कमल थापाको टिप्पणीः सर्वोच्च अदालतमा आज गोरु ब्यायो
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी दिएका छन्।
सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न मिल्दैन: सर्वोच्च
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको हो।
उच्च अदालतकी कर्मचारी मृत फेला
कार्यालय सहयोगी ४८ वर्षीया विमलाकुमारी पराजुली शंकास्पद अवस्थामा कार्यालय परिसरमै आज बिहान मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ।
नजर सर्वोच्चतिर
कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला सोमबार आउनेछ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सर्वोच्चले अर्को दिन निर्णय सुनाउने आदेश पनि दिन सक्नेछ।
पेचिलो बन्दै सदस्यता विवाद: अदालतको सहारा लिने तयारी
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा उजुरी थपिनेक्रम जारी रहेका बेला बिहीबार महामन्त्री शशांक कोइरालाले यो विषयको टुंगो लाग्न नसके तोकिएको मितिमा १४औं महाधिवेशन हुन नसक्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सर्वोच्चलाई जवाफ : मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार
नेपालको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा छ
ओलीको भ्याकेटमा पुनः म्याद जारी
इजलासले प्रकाश ज्वाला र कुर्मराज शाहीका नाममा असार २० को निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि चारजना प्रदेश सदस्य ज्वाला, शाही, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढालाई सूचना दिन भनेको थियो। उनीहरूले सूचना नपाएपछि पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको हो।
कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो
रिट निवेदकहरूले भारतीय चाहना र योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णयसहित आउन सरकारलाईआदेश
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
‘विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार छ नि हैन ?’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठ र घरबेटीविरुद्ध रुपा सुनारले दिइन् सर्वोच्चमा रिट
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधान, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाई आज दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो।
अदालतको आदेश छलेर संसद्मा अध्यादेश
सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखका तर्फबाट आइतबार
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ।