लुम्बिनी विकास कोषले प्रकाशित गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा उत्पन्न विवादलाई सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरेको छ। कोषले गत जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न चारवटा प्याकेज तयार गरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो।  

यसमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै केही व्यवसायीले विरोध गरेपछि बोलपत्र विवादमा आएको थियो। उनीहरू यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।

सर्वोच्चले यो बोलपत्रमा कुनै विवाद नदेखिएको भन्दै आइतबार निर्माणको काम अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चले यही मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएर तत्काललाई काम अगाडि नबढाउन भनेको थियो। उसले थप छलफलका लागि भन्दै दुवै पक्षलाई आइतबार बोलाएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश नकुल सुवेदीको इजलासमा आइतबार भएको बहसपछि सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै बोलपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै काम अघि बढाउने फैसला गरेको हो।

निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्कामा मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्चमा बदर गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमा सर्वोच्चले तत्काल काम कारवाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा बोलपत्रको काम अघि बढाउन आदेश दिएको भन्दै अब कोषले त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए।

सर्वोच्चको फैसलामा बोलपत्रको कुनै पनि विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा नसमेटिएको जानकारी दिँदै शाक्यले अब पहिलेको बोलपत्र अनुसार नै काम अगाडि बढ्ने बताए। उनका अनुसार यही साउन ६ देखि बोलपत्रका काम अघि बढाइने छ।

यो ठेक्कामा भएको चलखेल भएको भन्दै पहिलोपटक व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा अदालतमा पुगेका थिए। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगे पनि संस्थागत रूपमा मुद्दा हालिएको पहिलोपटक थियो।

निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र तयार गर्दा कोषका केही पदाधिकारी र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान समावेश गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। कोषको यो कार्यले दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट पाखा लगाएको मात्र नभई आर्थिक अनियमितता गर्नेे नियतसमेत देखिएको आरोप व्यवसायीको छ।

व्यवसायीका अनुसार अर्घाखाँची, कमलजित, लुम्बिनी र बाबुल गरी चार कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिलेमतो गरिएको छ। कोषले आफूले चाहेका व्यवसायीलाई ठेक्का दिन सबै कामलाई मिलाएर चारवटा प्याकेज तयार गरेको आरोप लगाएका थिए।

यसअघि निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यो ठेक्कामा राखिएका प्रावधान (क्राइटेरिया) नमिलेको आरोप लगाएको थियो। महासंघले यसबारेमा कोषलाई पत्र पठाएको थियो। यस्तै, महासंघले बोलपत्रमा समावेश अनुभवका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्म विपरीत भएको दाबी गर्दै संशोधनको माग राखेको थियो। महासंघले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसबोरमा जानकारी गराएको थियो।

कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबायाँ हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा भूमिगत विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र पाँचवटा बक्स कल्भर्ट (स–साना पुल) निर्माण गरिनेछ।

सरकारले करिब ४० वर्षअघि लुम्बिनी गुरु योजना तयार गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि काम धेरै काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा भने निर्माणको कामले गति लिएको छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७८ ०१:५० मंगलबार