सर्वोच्च अदालतले जातका आधारमा छुवाछुत गरेको विषयमा जाहेरीमा निश्पक्ष, प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्वतमान शिक्षा मन्त्री गोपालकृष्ण श्रेष्ठले घरबेटी श्रेष्ठलाई हिरासतबाट छुटाएकाले जाहेरी दर्ता गरी प्रहरीलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको हो।
आफूमाथि जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, आफूले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा असार २० मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । सुनारले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
रिट निवेदक सुनारको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई आदेश गरेको छ।
विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने वा अन्य कुनै पनि किसिमले विभिन्न जात जाति र सुमदाय बीचको सामाजिक सम्बन्धमा खलल नपर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गर्नसमेत सञ्चारजगतलाई आदेश गरेको छ।
‘सामाजिक सद्भाव भड्किने, पारस्परिक सहिष्णुतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि समाचार वा सूचना वा श्रव्यदृश्य वा पाठ्यसामग्री उत्पादन, प्रचार प्रसार, प्रकाशन र प्रशारण नगर्नु नगराउनु भनी सञ्चारजगतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो कार्यान्वयनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउने’ बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले प्रहरीमा दर्ता जाहेरी दरखास्तमा भैरहेको अनुसन्धानको काम २५ दिनभित्र अनुसन्धान तथा अभियोजनको आवश्यक निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी दिनसमेत आदेश गरेको छ।
यही असार २३ मा जातको आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिनुलाई क्रुर र अमानवीय भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। ‘रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकाले कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने माग गर्नु निवदेकको कानुनी अपेक्षाको विषय भएकाले न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हो’ सर्वोच्चले यस अघिको आदेशमा भनेको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ ०२:४७ शुक्रबार
