गोलाप्रथा लागू भए मुद्दा हेर्न न्यायाधीश सहमत
न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।
न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरको गेटमा धर्ना दिए। सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादन छाडेर उनीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्।
न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले उनीहरुलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ। ‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं। अब कजलिस्ट बेच्ने दिन गए। प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले नौ इजलासमा पेसी तोक्नुभएको छ। तीमध्ये एउटा पूर्ण इजलास, पाँच संयुक्त र तीन एकल इजलास रहेको छ। इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई अन्तिम अश्त्र बनाउने र प्रधानन्यायाधीशकोराजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायालयमा अन्योल अझै बढ्ने देखिएको छ।विगतमा न्यायालयमा विवाद हुँदा बार एसोसिएसनले समन्वयको भूमिका खेल्थ्यो तर यसपटक उसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सर्लाही जिल्ला अदालतबाट सजाय पाएका एक अभियुक्तलाई १४ वर्षपछि सर्लाही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
बारको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कदम चाल्न दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
तिहारबिदा सकिएलगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबारप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश कुमारचुडालको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। चुडालले इन्कारगरेपछि इजलास बस्न सकेन।
पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा देशबाहिर रहेका बेला मंगलबार मकवानपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जबराले प्रधानन्यायाधीशबाट छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा आज कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। मङ्गलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो तर आज त्यो पनि हुन सकेन।
कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)बाट पोजेटिभ भएका व्यक्तिलाई बीमा रकम दिनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखा समेतलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
न्यायालय पद र शक्तिको साटासाट रहेछ। शुभ लाभको माध्यम रहेछ। यो बार र बेन्चमाझ एकले अर्काको लुगा खोल्दै गर्दा आमनागरिकले बुझेको यथार्थ हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालत हाताभित्र शुक्रबार कानुन व्यवसायीबीच कुटाकुट भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतभित्र अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाँल र अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेबीच कुटाकुट भएकाे हाे।