सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो विवादलाई लिएर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष न्यायालयमा देखिएको विवादको समाधान त्यहींबाट खोजिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
संस्थापन इतर समूहका नेताहरू भने सर्वोच्च अदालतसहित न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको निकास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। कांग्रेस संस्थापन इतर नेताहरू अहिलेको समस्याको जड नै प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा गरेर निकास दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन्।
सरकार र सत्तासीन राजनीतिक दलले न्यायालयको विवादमा हात हाल्न नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूले संवैधानिक दायरा उल्लंघन गरेमात्र संसद् र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप एवं भूमिका रहने बताउँदै आएका बेला सरकारकै नेतृत्व गरेको कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले समस्याको निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा देशबाहिर रहेका बेला मंगलबार मकवानपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जबराले प्रधानन्यायाधीशबाट छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
राजीनामा दिन ढिला गरे जबराको बहिर्गमन असम्मानजनक हुने चेतावनी दिँदै पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर संवैधानिक परिषद्लाई ध्वस्त बनाउन खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए।
तर कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानन्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेमा मात्रै संसद्को भूमिका अपेक्षित हुने बताएका छन्। अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेको भन्ने कुरा असन्तुष्ट पक्षबाट पनि नआएको औंल्याउँदै महतले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान त्यहींबाट खोज्नुपर्ने बताए।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका महतले आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेमा मात्रै संसद्को भूमिका आउँछ। अहिले नै त्यस्तो अवस्था आएको छैन।’
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेमा संसद्को भूमिका र हस्तक्षेप हुने बताउँदै महतले भने, ‘न्यायालयभित्र अलमल भएको र समस्या समाधान त्यहींबाट होस् भन्ने हो। त्यहींबाट निकास निस्कियोस् भन्ने हो। न्यायालयमा रोकिएका काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो।’ संसद्मा गतिरोध आयो भने त्यसको समाधान त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलले नै निकाल्ने हो भन्दै उनले थपे, ‘संसद्मा भएको अवरोध हटाउन अदालतको भूमिका हुन्छ र? तर संसद्ले संविधानविपरीत कानुन बनायो भने त्यतिबेला अदालतले हस्तक्षेप गर्छ।’ न्यायालयमा देखिएको समस्याका विषयमा कांग्रेस र सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच छलफल नै नभएको र मौन रहेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै महतले भने, ‘कुरै भएन, भएका छैनन् भन्ने होइन। कुरा भएका होलान्, छन्। तर त्यहाँ देखिएको समस्याको समाधान न्यायालयले नै गरोस् भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैंले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानले सबैको सीमा तोकेको भन्दै उनले न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैंले समाधान गरोस् भनेर हेरिरहेको बताए। ‘अदालत नै जनताले न्याय पाउने अन्तिम थलो हो। अदालतमा समस्या आउनु दुखद कुरा हो,’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘यही कारणले अदालतप्रतिको विश्वासमा कमी आउन दिनु हुँदैन। अदालतले जनताको विश्वास गुमाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।’ बडु कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षको सिफारिसमा मन्त्री भएका हुन्।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर अदालतमा देखिएको विवादबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन कांग्रेसका १२ नेताले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रीसहित कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानसहित दस दिनदेखि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिँदा न्यायसम्पादन ठप्प भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्नेगरी सोमबार काममा फर्केका न्यायाधीशहरूले मंगलबार फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन्।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७८ ००:५१ बुधबार
