.gif)
.gif)
न्यायपालिका प्रमुखको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलहरूलाई उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गर्ने भएको छ।
बारको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कदम चाल्न दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको बारका सचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए।
बारले न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नेगरी आन्दोलन गर्न लागेको सचिव पौडेलले बताए। बार बैठकले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरश कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै कात्तिक २३ देखि ३० सम्म कालो पट्टी बाँधेर धर्ना बस्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा नबस्न अन्य न्यायाधीशहरूलाई अनुरोध गर्ने सचिव पौडेलले बताए।
सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलनमा कानुन व्यवसायी सहभागी हुने भएकाले उपत्यकाका अदालतमा १२ बजेदेखिबाट मात्रै सुनुवाई गर्न जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र न्यायाधीकरणहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बारले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको भन्दै प्रहरी हटाउन आग्रह गर्ने, प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्याय परिषद् बैठकमा अन्य सदस्यलाई सहभागी नहुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
बारको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरू कात्तिक १४ देखि कालोपट्टी बाँधेर दैनिक एक घण्टा धर्नामा बस्दै आएका थिए। त्यस अवधिमा पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको हो।
हालसम्म देशभरबाट ४४ वटा बार एकाइका अध्यक्षले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको र अन्य एकाइलाई पनि आग्रह गर्ने सचिव पौडेलले बताए।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ००:३१ मंगलबार
