यही कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा न्याय सम्पादन ठप्प छ। न्यायपालिकामा उब्जिएको समस्या समाधान प्रक्रियातिर भन्दा झन् बल्झिँदै गएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै रोकिएको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। राजीनामा नदिने घोषणा गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो दैनिक काम गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू,नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले कुनै पनि हालतमा जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अड्डी लिएका छन्। राजीनामा दिनुपर्ने र नदिने अडानका कारण अहिले न्यायपालिका चेपुवामा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बिहीबार पनि बैठकमा बसेका थिए।
बैठकमा फुलकोर्टबाट निर्णय गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बारको आन्दोलन उत्तेजित ढंगले अघि बढेकाले न्यायाधीशहरू पनि अलमलमा देखिन्छन्।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ।‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं। अब कजलिस्ट(पेसी सूची)बेच्ने दिन गए। प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’,बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने,‘दसैंअघिदेखि गोलाप्रथा गरेर सुधार गरेको भए हुन्थ्यो। उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले सुन्नुभएन। अब उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन।’
‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को प्रस्ताव राखेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीशबीच छलफल गर्न सकेका छैनन्। ‘बारको आन्दोलन नै त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। बार उग्र भैसक्यो। अब हामीले भन्ने ठाउँ नै छैन। राजीनामाको विकल्पै छैन’, ती न्यायाधीशले भने। बारको आन्दोलन अघि बढिसकेकाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबाहेक समस्या समाधानको विकल्प नदेखिएको ती न्यायाधीशले बताए।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरूले बिहीबार पनि मुद्दा हेरेनन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक दायित्व भन्दै पेसी तोकिरहेका छन्। जबराले आफूलाई पनि पेसी तोक्दै आएका छन्। बिहीबार १६६ वटा मुद्दाको पेसी तोकेका जबराले आफ्नो एकल इजलासमा परेका ६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७८ ००:१८ शुक्रबार
