सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जाजरकोटको भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरुलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
‘हामी विपदमा परेका बेला राहत ल्याएर आउने तपाईहरु वास्तविक भगवान हुनुहुन्छ, तपाईको सधैं भलो होस्,’ राहत लिएर पुगेका दातासँग भेरी नगरपालिका–१ जाजरकोटकी ६६ वर्षीया बृद्धा भजी रानाले आँसु खसाल्दै भनिन्।
कोशी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) हरूले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहितका जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई ५० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग गर्ने भएका छन्।
सिजी होल्डिङ्सअन्तर्गतको सिएसआर डिभिजन अरूण चौधरी फाउन्डेसनले भूकम्प पीडितलाई आपतकालीन राहत सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ।
संसदीय समितिले जाजरकोट सहितका भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले जाजरकोट भूकम्पका पीडितका लागि एक महिनाको तलब दिने भएका छन्।
ज्योति विकास बैंकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटसँगको समन्वयमा भूकम्प पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुले भूकम्पका पीडितहरूलाई ७ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।
राहत सामग्रीस्वरुप आएको त्रिपाल, अन्य सामग्री घरधनिका नाममा आउने गरेपछि सदरमुकामबाहिर ठेगाना भएका पीडित सबैभन्दा बढी मारमा परेको भेरी नगरपालिका–३ थाप्लेका मिलन चदाराले बताए।
जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीडितका लागि चिनियाँ सरकारले दिएको राहत सामग्री पोखरा ल्याइएको छ। चिनका दुइवटा कार्गाे जहाजबाट ती सामान बुधबार बिहान पोखरा ल्याइएको हो।
सानिमा बैंकले भूकम्प पीडितका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २५ लाख रूपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
सूर्य नेपालले भूकम्प पीडितको राहत तथा उद्धारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले भूकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
