प्रधानमन्त्री देउवा लण्डनमा
सम्मेलनको साइडलाइनमा देउवाले विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखहरुसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनको साइडलाइनमा देउवाले विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखहरुसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आयातीत इन्धनको खपत कम गरी स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूबीच भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ। बुधबार भएको बैठकमा विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरू र जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा छलफल भएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २० सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै आगामी साता बेलायत भ्रमण आउने भएका छन्।
सन् २०४० सम्म विभिन्न राष्ट्र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा आपसमा विवाद गर्ने र विशेषगरी यसको प्रभाव जलवायुजन्य प्रतिकूल प्रभावसँग अनुकूलित हुन असमर्थ अति गरिब राष्ट्रमा बढी पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले पानीसम्बन्धी द्वन्द्व, आप्रवास, विभिन्न देशका सीमामा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने आकलन गरेको छ।
उनले प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसँगै छिमेकी मुलुकहरु पनि प्रभावित हुने भन्दै प्राकृतिक विपत्तिको सवाल नेपालको मात्रै नभएको बताए।
पानी पर्ने मौसम सकिँदा पनि पछिल्ला केही दिनमा भएको भारी वर्षाका कारण देशभर बाढी तथा डुबानका घटना बढेका छन्। यस किसिमको बेमौसमी वर्षा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। मनसुन र जलवायुको परम्परागत प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनले उत्पन्न विपद्बाट जनजीवन प्रभावित भएको छ।
पेरिस संझौताको १.५ वा २ डिग्री सेल्सियसको मानक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यस कारणले कि पृथ्वीको औसत तापमान यो भन्दा उभो लागेमा हामी मानव जातिकै अस्तित्व के हुन्छ भन्न सकिन्न।
हामी वर्षैभरि जलवायुसँग सम्बन्धित संकटबाट गुज्रिरहेका छौँ। अब हाम्रो जीवनमा यो अवश्यम्भावी छ भन्ने बुझिसकेपछि त्यसबाट आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने सोच आवश्यक छ।तदनुकूलको अभ्यासका निम्ति सरकारले नागरिकलाई तत्पर गराउन सक्नुपर्छ।
हरित जलवायु कोषले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आधुनिक,दक्षतायुक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको प्रवद्र्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्र बनिरहँदा यति धेरै महत्वको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा उच्चस्तरीय सरकारी संरचना अथवा निकायको अभाव देखिएको छ। यो विषय विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएको छ र कतिपय बेला नेतृत्वको विषयमा मन्त्रालयबीच तानातानसमेत देखिएको छ।
बदलिँदो आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै निकाय गठनको आवश्यकता छ। यसले जलवायु परिवर्तनप्रति नेपालको गंभीरतालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्र संघले गत वर्ष गरेको विश्वव्यापी परामर्शमा अधिकांशले महामारी तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। अधिकांश नागरिकको यही माग पूरा गर्न विश्व नेताले संयुक्त राष्ट्र संघसहित बहुपक्षीय निकायलाई सशक्त पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
वातावरणीय संकटलाई बुझेर अगाडि नबढ्ने हो भने हामीले सन्ततिलाई सुन्दर संसार हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैनौँ। अहिले हामीले यस दिशामा राम्ररी काम गर्न सके विश्वलाई हामीले धाकका साथ सिकाउन र त्यसतर्फ लाग्न प्रेरित पनि गर्न सक्ने छौँ।