जलवायु परिवर्तनको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय तनाव बढाउने अमेरिकाका गुप्तचर संस्थाहरूले जनाएका छन्।
बेलायतको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन सुरु हुन नौ दिन बाँकी हुँदा सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनमा सन् २०४० सम्म जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभावको समीक्षा गरिएको छ। अमेरिकाका विभिन्न २७ गुप्तचर संस्थााले गरेको सामूहिक अध्ययनमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनका प्रभावको समीक्षा गरिएको बिबिसीले जनाएको छ।
सन् २०४० सम्म विभिन्न राष्ट्र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर आपसमा विवाद गर्ने र विशेषगरी यसको प्रभाव जलवायुजन्य प्रतिकूल प्रभावसँग अनुकूलित हुन असमर्थ अति गरिब राष्ट्रमा बढी पर्ने बताइएको छ।
२७ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा जलवायु संकटले पानीसम्बन्धी द्वन्द्व, आप्रवास तथा विभिन्न देशका सीमामा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। जलवायु संकटले मानवीय विपद् बढाउने तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती दिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी जलवायुको विषयमा विश्वले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न नसक्ने, देशहरूबीच खतरनाक प्रतिस्पर्धा हुने तथा यसले विश्वमा अन्ततः अस्थिरता निम्त्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न देशबीच आफ्नो अर्थतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्न र नयाँ प्रविधिको विकास गरेर फाइदा लिने होड चल्नेछ।
विश्वका केही राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोक्न आवश्यक कदम चाल्न अनिच्छुक रहने र विशेषगरी खनिज इन्धनको निर्यातबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिरहेका २० राष्ट्रले यस प्रकारको व्यवहार देखाउने आकलन प्रतिवेदनको छ। ‘खनिज इन्धनबाट हुने राजस्वमा ह्रास आएपछि जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक मारमा पर्न सक्ने मध्यपूर्वका केही राष्ट्रमा थप समस्या आउनेछ,’ प्रतिवेदनमा छ। यस प्रकारको प्रभाव विश्वका अन्य राष्ट्रमा पनि क्रमशः पर्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अमेरिकी गुप्तचर संस्थाहरूले विशेषगरी विश्वका ११ देश र दुई क्षेत्रमा ऊर्जा, खाद्य संकट, पानी तथा स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष संकट आउने प्रक्षेपण गरेका छन्। आन्तरिक द्वन्द्व तथा अस्थिरताका कारण जलवायु परिवर्तनप्रति यी राष्ट्र अनुकूलित हुन नसक्ने तथा तातो हावा तथा खडेरीका कारण विद्युत् आपूर्तिको समस्यासमेत सिर्जना हुन सक्ने आकलन प्रतिवेदनको छ।
सबैभन्दा बढी प्रभाव अफगानिस्तान, म्यानमार, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ग्वाटेमाला, हैटी, होन्डुरस, निकारागुआ, कोलम्बिया र इराकमा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। मध्य अफ्रिका र प्रशान्त क्षेत्रका ससाना राष्ट्र पनि यो जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा छ।
यी राष्ट्रमा अस्थिरता र शरणार्थी समस्या पनि थपिन सक्ने आकलन प्रतिवेदनको छ। हिउँ पग्लँदा आर्कटिक क्षेत्रमा सजिलै पुग्न सकिने, यसले पानीजहाजका नयाँ रुटका लागि ढोका खुल्ने र माछा मार्न तथा भण्डारण गर्न प्रतिस्पर्धा हुने तथा यो क्षेत्रमा सैनिक गतिविधिसमेत बढ्दा तनाव बढ्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
स्वच्छ पानीको उपलब्धता अर्काे चुनौती हुनेछ। मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकामा ६० प्रतिशत सतही पानीको स्रोत एकअर्काको सीमासँग आबद्ध रहेका कारण यो समस्या जटिल हुन सक्नेछ। पाकिस्तान र भारतबीच धेरै अघिदेखि पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद छ भने मेकोङ नदी जलाधार क्षेत्रको विषयमा चीन, कम्बोडिया र भियतनामबीच विवाद रहेको र यो विवाद थप बढ्ने प्रतिवेदनको आकलन छ।
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न जिओ इन्जिनियरिङ प्रविधिमा एकाध देशको अधिपत्य हँुदा समस्या झन् चर्कनेछ। ‘विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले पहिलो पटक आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडन थालिसकेका छन्,’ सेन्टर फर क्लाइमेट एन्ड सेक्युरिटीका निर्देशक इरिन सिकोर्सीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७८ ०१:०८ शनिबार
