अबका चार सातामा जलवायु परिवर्तनको विषयमा बहुप्रतीक्षित सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण १ वर्ष ढिलो हुन लागेको यो सम्मेलनको पूर्वतयारीका गतिविधि सुरु भैसकेका छन्। इटालीको मिलानमा गत साता युवा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। 

विश्वका १९७ देशका ४०० भन्दा बढी उत्साही युवाले जलवायु परिवर्तनमा अपेक्षित प्रयास नगरेको भनेर विश्वका नेताहरूप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन्। युवा वातावरणकर्मी स्विडेनकी ग्रेटा थुनवर्गले सधैँझैँ विगत ३० वर्षमा विश्वका नेताहरू जलवायु परिवर्तनका सवालमा ‘ब्ला ब्ला ब्ला’ (आदि–इत्यादि बोल्न) सीमित रहेका र ठोस काम हुन नसकेको बताइन्।

जलवायु परिवर्तन रोक्न केही प्रयास भए पनि थुनवर्गले भनेझैँ विश्व समुदाय अझै गंभीर हुन सकेको छैन। पछिल्ला वर्षमा भएका अध्ययन र परिघटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व र पृथ्वीको भविष्य संकटमा परेको पुष्टि भैसकेको छ। 

यही सन्दर्भमा अक्टुबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म स्कटल्यान्डमा हुन लागको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनप्रति आमचासो बढेको छ। विश्वभरका सरकार तथा राज्य प्रमुख, नागरिक समाज, वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी तथा सञ्चारकर्मीसमेत गरी २५ हजार सहभागी रहने यो सम्मेलन के/कति हिसाबले कुम्भ मेला भन्दा फरक होला भन्नेमा चासो हुनु स्वाभाविक हो।

विज्ञान प्रष्ट छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको परिस्थिकीय प्रणाली गंभीर हिसाबले प्रभावित भएको छ र हुने क्रममा छ। यस प्रसंगमा गत अगस्टमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपिसिसी)ले सार्वजनिक गरेको एक वैज्ञानिक प्रतिवेदनको नतिजा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो अध्ययनले पृथ्वीको जल, थल र वायुमा जलवायु परिवर्तनका दूरगामी असर देखाएको प्रष्ट पारेको छ। 

खनिज इन्धन प्रयोगका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यासको बढ्दो मात्राले पृथ्वीको तापमान अनपेक्षित हिसाबले बढेको र यो वृद्धिले पृथ्वीको जीव तथा जगत्लाई प्रभाव पार्ने भएकाले यो विषयको गंभीरता अत्यधिक बढेको हो। त्यसो त, जलवायु परिवर्तन कुनै मिथक नभै यथार्थ घटना भएको भनेर वैज्ञानिकले धेरैअघिदेखि नै भन्दै आएका हुन्। आइपिसिसीको उक्त ऐतिहासिक प्रतिवेदनले यसअघिका वैज्ञानिक आकलन र तर्कलाई प्रमाणित गरेको छ र सुदृढ आधार दिएको छ। जलवायु परिवर्तन रोक्न विश्वका नेतालाई थप गंभीर हुन भनेको छ।

प्रतिवेदनले पृथ्वीको वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको बेला (सन १८५०)को भन्दा १.१ डिग्रीले बढेको देखाएको छ। यसैगरी आगामी १० वर्ष अर्थात सन् २०३० को सुरुमै पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्न सक्ने आकलन प्रतिवेदनको छ। जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता (२०१५) ले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा यो बढोत्तरी चिन्ताको विषय बनेको छ।

तापमानमा भएको यो वृद्धिका कारण जंगलमा डढेलोको प्रकोप बढेको छ, समुद्री सतहमा वृद्धि आएको छ भने वर्षाको आधारभूत चरित्र बदलिएको छ। तापमान वृद्धिका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढेर हिमताल र हिमनदीको स्थिति र प्रवाह बिथोलिएको छ। 

आइपिसिसीको सो प्रतिवदेनलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले ‘मानवताका लागि कोड रेड’ को संज्ञा दिँदै खनिज इन्धन प्रयोगमा तत्काल नियन्त्रण नगरे यो मानवताका लागि मृत्यु घण्टा (डेथ नेल) हुने बताएर यो विषय कति गंभीर छ भनेर प्रष्ट्याएका छन्।

जलवायु परिवर्तनजन्य खडेरीले कसरी आमजनजीविकामा प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण अफ्रिकी देश मादागास्करले दिएको छ। जलवायुका कारण भोकमरीको मारमा पर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र मादागास्कर बनेको छ। गत ४ दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो खडेरीले त्यहाँका किसानले कृषि उपज उत्पादन गर्न नसक्दा कीरा /फट्याङ्ग्रा खाएर बाँच्न बाध्य भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। 

खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग नगरेको तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावले मादागास्करका गरिब जनता सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्न पुगेका छन्। मादागास्करमा जनजीविकामा आएको संकट जस्तै विश्वका अन्य देशमा यसप्रकारको जलवायुजन्य संकट देखिन सक्ने भएकाले चिन्ता थपिएको छ।

यो प्रसंगमा स्कटल्यान्डमा हुन लागेको ग्लास्गो सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रका हिसाबले आफ्ना अवधारणा विश्व समुदायसमक्ष राख्न नेपालले गृहकार्य थालेको छ। पछिल्ला दिनमा विभिन्न परामर्श र बैठक बाक्लै भएका छन्। विभिन्न विषयगत समूहमा यो विषयमा गृहकार्य भइरहेको नेपाल सरकारले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनले सीमान्तकृत समुदायलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने मादागास्करको घटनाले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य नेपालले बिर्सन हुँदैन। पर्वतीय क्षेत्रमा हिउँका तहमा देखिएको अत्यधिक एवं तीव्र र्‍हासका कारण नेपालमा विभिन्न विषम घटना भइसकेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा नेपालमा यस वर्ष ठूलो मात्रामा डँढेलो, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाढी/पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का घटना अत्यधिक बढेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएका हरितगृह ग्यास अत्यन्त न्यून उत्सर्जन गरे पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने विपद्का हिसाबले अग्रपंक्तिमा रहेका कारण पनि ग्लास्गो सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो प्रस्तुति तथा अवधारणालाई सशक्त पार्न आवश्यक छ। देश सानो भए पनि नेपालले यो विषयमा अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्छ। 

प्रमाणमा आधारित रहेर गरिने वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति र पैरवीले विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले यो अवसरलाई सक्दो उपयोग गर्न आवश्यक छ। त्यसो त, जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक र बहुविषयसँग सम्बन्धित रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र रहेको एक महाशाखा पर्याप्त नहुने भएकाले छुट्टै शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। 

हरित ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले अग्रणी मानिएको छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच नेपाल रहेकाले पनि यो उत्सर्जनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई पर्छ। बदलिँदो आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै निकाय गठनको आवश्यकता छ। यसले जलवायु परिवर्तनप्रति नेपालको गंभीरतालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।  

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७८ ००:३७ सोमबार