जलवायु परिवर्तनमा प्रतिबद्धता
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कोप-२८ को आगामी यात्रा
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्षराष्ट्रको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) बुधबार सम्पन्न भएको छ।
‘चिस्याउने उपकरण परिमार्जन गर्दा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ६० प्रतिशत घट्छ’
चिसो पार्न प्रयोग गरिने उपकरणले खपत गर्ने ऊर्जा घटाउन सकिए मात्र सन् २०५० सम्म यो क्षेत्रले गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ६० प्रतिशत घटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ
प्रकृति संरक्षणमा नयाँ प्लेबुक
कार्यान्वयनमा रहेका जलवायुसम्बन्धी नियमबाट सिक्न र लाभ लिन सकिन्छ तर यसलाई जथाभावी ‘कपी पेस्ट’ गर्न सकिन्न।
जलवायु संकट उच्च, संवेदनशीलता न्यून
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून छ, तैपनि हाम्रो राष्ट्र उच्च जोखिममा पर्छ। यहाँ जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असर र जोखिम देखापरेका छन्।
सिआइए प्रमुखको भ्रमण रोकिएपछि सुरक्षा निकाय असन्तुष्ट
नेपाल सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए) का प्रमुख विलियम्स जोसेफ बर्न्सको नेपाल भ्रमणमा रोक लगाएपछि सुरक्षा निकायहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पुरुष ४०% बढी जिम्मेवार
अध्ययनमा संलग्न अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता मार्काे स्प्रिङम्यानले भोजनले बचत, मानिसको तथा पृथ्वीको स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री खानामा जोड दिनुपर्ने बताए।
कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा अमेरिका–चीन सहकार्य सुखद
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी जलवायुविज्ञराजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकार चीनले उचित समयमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहकार्य गर्नु सुखदरहेको तर यस प्रकारको घोषणाा द्विपक्षीय नभई बहुपक्षीय वार्तामा मुखरित हुनुपर्ने बताए।
गन्तव्य ग्लास्गो
बदलिँदो आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै निकाय गठनको आवश्यकता छ। यसले जलवायु परिवर्तनप्रति नेपालको गंभीरतालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।
सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ५५ प्रतिशत कटौती गर्न युरोपेली युनियन सहमत
युरोपेली युनियनका नेताहरु सन् २०३० सम्ममा ५५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न सहमति भएका छन्।