सिधाकुरा प्रकरण : तारेखमा राख्दै सबैसँग लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एनआइटीसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेमेन्ट गेटवे मुद्दामा दोषी ठहर
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोष सम्बन्धित १२ वर्ष पुरोना भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषकै फैसला सदर
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
वस्तुनिष्ठ आधारमा सदरमुकाम तोक: सर्वाेच्च
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
विद्युत् सम्झौताविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो एमिकस क्युरी
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
संविधानविपरीत भन्दै नेपाल-भारत विद्युत् सम्झौताविरुद्ध रिट
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
भाटभटेनीको नजिरले ३० अर्ब बढी कर उठ्नसक्ने
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको रायबाझीसहित भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले झुटा बिल प्रयोग गरी कर छलेको मुद्दा ठहर भएको छ।
पल शाहको मुद्दामा सर्वोच्चको ठहर, ‘पीडितले बकपत्र फेर्दैमा आपराधिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन’
‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।
चार उच्च अदालतमा श्रव्य दृश्य मार्फत सुनुवाइ शुरू
'छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत न्यायमा पहुँच हाेस्' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
१२ वर्षदेखि ‘हेर्न नभ्याएको, नमिलेको’ एउटा मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।
‘घरघरमा संविधान बाँड’
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले हरेक नागरिकको घरमा एक प्रति संविधान पुर्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।
पारिवारिक इजलासको पहल
नेपालमा पनि लामो समयदेखि महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले यस्तो द्रुत सेवा माग गर्दै आएका थिए। फलस्वरूप सोमबारदेखि उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छ।
नेपालमा पहिलोपटक पारिवारिक इजलास
अन्यायमा परेका महिलालाई छिटोछरितो न्याय दिने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबारदेखि पारिवारिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ थालिएको छ।
कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको छ।
कोसी सरकारविरुद्धको रिट मल्ल र माथेमाको संयुक्त इजलासमा
कोसी सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ। आजको लागि तोकिएको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको छ।