सिधाकुरा प्रकरण : तारेखमा राख्दै सबैसँग लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको रायबाझीसहित भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले झुटा बिल प्रयोग गरी कर छलेको मुद्दा ठहर भएको छ।
‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।
'छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत न्यायमा पहुँच हाेस्' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले हरेक नागरिकको घरमा एक प्रति संविधान पुर्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।
नेपालमा पनि लामो समयदेखि महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले यस्तो द्रुत सेवा माग गर्दै आएका थिए। फलस्वरूप सोमबारदेखि उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छ।
अन्यायमा परेका महिलालाई छिटोछरितो न्याय दिने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबारदेखि पारिवारिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ थालिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको छ।
कोसी सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ। आजको लागि तोकिएको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको छ।
