जसलाई अन्याय पर्छ ऊ न्यायको याचनासहित जाने ठाउँ भनेको न्यायालय हो। त्यसैले त्यहाँ गएपछि पक्कै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास आमनागरिकमा हुन्छ। कतिपय समस्या यस्ता हुन्छन् जुन आममानिसकाभन्दा पृथक हुन्छन्। अर्थात महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिका समस्या तुलनात्मकरूपमा जटिल र संवेदनशील हुन्छन्। जसका कारण यस्ता मामलाको निरूपण चाँडै नगर्दा पीडितले धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै पक्षलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न देशमा महिला, बालबालिका जस्ता लक्षित वर्गका लागि कहीँ विशेष अदालत त कहीँ भने फरकखाले इजलास गठन गरिएको हुन्छ। जसले अन्य मुद्दाका तुलनामा द्रुत सेवा प्रदान गर्छन्। र, यस्तो दु्रत सेवाले पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्।

नेपालमा पनि लामो समयदेखि महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले यस्तो द्रुत सेवा माग गर्दै आएका थिए। फलस्वरूप सोमबारदेखि उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छ। अर्थात् अब बालबालिका र महिलावादी भएका मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका लागि दुनियाँवादी जस्तै पालो कुर्नु पर्दैन। तोकिएका इजलासमा जान सकिन्छ। जसले गर्दा न्यायको प्रक्रियामा पालो चाँडो आउने र झन्झट छोट्टिने आशा गरिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सुरु गरिएको यस्तो विशेष इजलासमा महिलावादी भएका अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको संरक्षक भइ दर्ता भएका अंश, विशेष हेरचाह लगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ। अदालतले दिएको जानकारीअनुसार हाल यी इजलासमा अग्राधिकार पाउने मुद्दाको संख्या ५ सय ९७ थान छन्।

छिमेकी मुलुक भारतमा करिब ४० वर्षअघि नै पारिवारिक अदालतसम्बन्धी कानुन ल्याइएको सन्दर्भमा नेपाल निकै ढिलो मात्र यही मार्ग पछ्याउन पुगेको छ। इजलास सुरुवातका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले भनेझैँ पीडा र अन्यायमा परेका महिलालाई न्याय दिन सुरु गरिएको यो व्यवस्थाको प्रभावकारिताचाहिँ केही समयपछि देखिन्छ नै तर हाललाई भने यसलाई उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी बनाउन सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

घरेलु हिंसा नेपालको सन्दर्भमा निकै डरलाग्दो समस्याका रूपमा झांगिदै गएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराधका घटना चार हजार ४२७ वटा भए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ४ हजार ७ सय ५ वटा थियो। यसबाट पनि अहिले न्यायालयले सुरु गरेको यो विशेष अदालतको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अरू मुद्दासँग मिसिएर पालो कुनुपर्ने अवस्थामा न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुने गरेको थियो। यो सन्दर्भमा अहिले सुरु भएको इजलासले न्यायिक क्षेत्रमा चर्चित भनाइ ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो’ भन्ने भनाइ आत्मसात गरेको देखिन्छ।

सम्बन्ध विच्छेद अहिले नेपालका न्यायालयमा पर्ने सबैभन्दा बढी मुद्दाको कीर्तिमान बनाउन सफल भएको छ। यो विशुद्ध महिलासँग जोडिएको विषय हो तर अहिलेको इजलासले यसलाई भने समेटेको छैन। त्यसैले यो विषयलाई समेत इजलासले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्नुपर्छ। त्यसैगरी अहिले काठमाडौँमा सुरु गरिए पनि यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्छ। सबै जिल्लामा एकैपटक सम्भव नभए पनि सुरुमा प्रदेशगत रूपमा र त्यसपछि मुद्दाको चाप बढी हुने अदालतहरूमा क्रमशः लागु गर्नुपर्छ। यसो हुन सके मात्र न्याय प्राप्तिसमेत केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणको मार्गमा पदार्पण गर्न सक्छ।

होइन भने यो सुविधा पनि तुलनात्मक रूपमा सुविधा सम्पन्नले मात्र पाउने खतरा कायमै रहन्छ।  

प्रकाशित: २४ आश्विन २०८० ००:२२ बुधबार